झापा ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशीक रोजगारीमा पटक पटक ठगीमा दोषी देखीएका म्यानपावर कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेको जनाएको छ।
यसअघि लामो अनुसन्धानपछि एउटा संसदीय समितिले ठगीमा सलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको लागि स्पष्ट निती बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
देशभर करिब ७ सय म्यानपावर कम्पनी छन्।
वैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै म्यानपावर कम्पनीहरुले ठगी गरेको उजुरीको संख्या पनि बढ्दै गएको पाइएको छ।
सरकारले खाडी लगायतका केही देशमा जाने कामदारलाई नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटमा पठाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पछि ठगी झनै बढेको प्रहरीको भनाइ छ।
ठगिएकाहरुको उजुरीकै आधारमा प्रहरीले हालै २५ भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरुमा छापा समेत मारेको थियो।
तर पटक पटक ठगीमा दोषी देखिएर पनि सामान्य सजायमै म्यानपावर कम्पनीहरु उम्किएर पुन: कारोबार गर्न थालेपछि कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्री दिपक बोहराले बताए।
उनले भने “ऐन बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, ठगीमा बारम्बार परेकालाई कालोसूचीमा राख्ने र उसको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु पर्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ।”
ठगीमा संलग्न भएका म्यानपावर कम्पनीहरु छानविनबाट दोषी देखिए पनि उनीहरुले विदेश पठाउने काम गरिरहेको भन्दै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कानुन बनाएर कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
दुई वर्ष सम्मको अनुसन्धानमा ठगीको स्थिति भयावह पाइएको संसदीय समितिका सभापति प्रभु साहले बताए।
उनले भने, “प्रमाण नखुल्ने गरी खुल्लेआम ठगी भइरहेको कुरा सबैलाई थाहा छ तर प्रमाणसहित दोषी ठहरिएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, कारबाहीको दायरमा ल्याउनैपर्छ।”
देशभर ७ सय ५० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता भएकोमा हाल ७ सयले मात्र वैदेशीक रोजगारीमा पठाउने काम गरिरहेको बताइएको छ।
वीवीसीका अनुसार तीमध्ये २० प्रतिशतले आफ्नो वार्षिक हिसाब नबुझाउने गरेकाले उनीहरुको दर्ता खारेजीको प्रकिया अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
