झापा ।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ प्रति अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रावधान विपरीत सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्न सक्ने, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जस्ता आपत्तिजनक प्रावधान राखी गरी जारी गरिएको निर्दे्शिकाले संविधान र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै प्रहार गरेको छ’–संघका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस कानुनसाग सरोकार नै नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन अन्तर्गत जारी भएको निर्दे्शिकाले सिंगो प्रेस जगतको अवमुल्यन गरेको संघको ठहर छ । भरखर भरखर फस्टाउादै गरेको नयाा माध्यमका प्राविधिक, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत बेवास्ता गरी जारी गरिएको यस्तो निर्दे्शिकाले यो क्षेत्रको स्वच्छ विकासलाई कुण्ठित गर्ने संघको धारणा छ । अनलाइन पत्रकार संघले तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न सरकारसाग जोडदार माग गरेको छ ।
अनलाइन सहित सबैखाले सञ्चार माध्यम व्यबसायिक, मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिदै संघले भनेको छ ‘तर व्यवस्थापनको नाममा नेपालको संविधान र प्रेस नियमनका विश्वब्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतका कदमहरूको संघले प्रतिरोध गर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौा ।’
