(हिमांशु चौधरी)
जनकपुरधाम ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शिक्षा, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, वन र भूमिसम्बन्धी उजुरी बढी पर्ने गरेको छ ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालय बर्दिवासका अनुसार उजुरीको प्रकृति सन्दर्भमा शिक्षातर्फ शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन तथा सरुवामा अनियमितता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नक्कली अनुमतिपत्र पेस गरी नोकरी खाएको, भौतिक निर्माण, छात्रवृत्ति लगायतका शीर्षकमा रकम निकासा गरी दुरूपयोग गरेको विषय हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी विद्यालयका शिक्षक बिना स्वीकृति निजी विद्यालयमा काम गरिरहेको तथा खेताला शिक्षकबाट काम गर्ने गराउने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति अनियमित तरिकाले भाडामा लगाउने, बिक्री वितरण गर्ने, आम्दानी हिनामिना गर्ने, आफूखुसी निजी बैंकमा खाता खोलेको र लेखा परीक्षण नगराएको विषयका उजुरी आयोगमा प्राप्त हुने गरेको छ ।
झोले विद्यालयका नाममा रकम निकासा गर्ने, झुटा विवरण पेस गरी छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तकको रकम अनियमितता गरेको, सञ्चयकोष, बिमा, नागरिक कोष समयमा दाखिला नगरेको, शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगीलाई तोकिएको भन्दा कम पारिश्रमिक दिइएको, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक एवम् जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कानुनद्वारा निर्धारित विद्यालयको अनुगमन नगरेको प्रकृतिका उजुरी पनि आयोगमा प्राप्त हुने गरेकोछ ।
सम्पर्क कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष आचार्य विद्यालयको अनुगमन गर्दा अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा नियमावलीसम्बन्धी जानकारी नभएका कारण पनि विद्यालयमा अनियमितता मौलाएको बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी, स्थानीय विकासअन्तर्गत उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद भएको, विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको, उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्य अपुुरो, गुणस्तरहीन तथा रकम दुरूपयोग गरिएको, कार्यक्रम र विकास निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी कीर्ते बिल, भर्पाई तयार गरी रकम निकासा गरिएको, पेस्की फछ्र्यौट नगरी रकम निकासा भइरहेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको, गैरकानुनी लाभ लिई गाविस सचिवले गलत सिफारिस गरेको र असार महिनामा आएर विकास निर्माण सुरु गरेका विषयका उजुरी आयोगमा पर्ने गरेको बताइन्छ ।
वनतर्फ सामुदायिक वनमा काठ कटान र फँडानी, वन क्षेत्रमा ढुङ्गा र माटो उत्खनन, अतिक्रमण, इजाजत नलिई काठ कटान गरेको, कार्ययोजनामा तोकेको भन्दा बढी काठ काटेको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनको आम्दानी मनपरी र व्यक्तिगत प्रयोग गरेको, निजी आवादी भनी वन क्षेत्रको रुख कटान गरी निकासी दिएको विषयका उजुरी आयोगमा प्राप्त हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा छिटो काम गरिदिएबापत अतिरिक्त रकम लिने गरिएको, भूमाफियासँग कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको, मालपोत कार्यालयमा विचौलियाले कामकाज गर्ने गरेको, सरकारी स्रेस्ता केरमेट, संशोधन गरी अभिलेख फरक पार्ने गरिएको, व्यक्तिको जग्गा नाप नक्सा गर्दा जग्गामा विवाद सिर्जना गराइदिने र तथ्याङ्क र विवरण दोहोरो पार्ने तथा अमिन तथा नापी कर्मचारीले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिई जग्गाको स्रेस्ता र विवरण फरक पारी नागरिकलाई दुःख दिने गरिएको प्रकृतिका उजुरी पाइन्छ ।
स्वास्थ्यतर्फ म्याद नाघेका औषधि खरिद गरिएको, नियमावली व्यवस्था विपरीत औषधि र सामग्री खरिद गरिएको, स्वास्थ्य चौकीमा औषधि हस्तान्तरण फाराम कीर्ते गरी गराई भण्डारणबाट औषधि घटाउने, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कमिसन लिने गरिएको, निःशुल्क वितरण गरिने औषधि निजी पसलमा बिक्री गराई आर्थिक लाभ लिने गरिएको प्रकृतिका उजुरी आयोगमा प्राप्त हुने गरेको छ ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक आचार्यका अनुसार आयोगमा प्राप्त उजुरीका सन्दर्भमा आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाएको पत्रको जवाफ तोकिएको समयभित्र नपठाउने गरिएका कारण अनुुसन्धान प्रक्रियामा गतिरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
