कपिलवस्तु । 
एउटा गाविस सिफारिसको शुल्क कति लाग्ला ? ५० रुपियाँदेखि बढीमा दुई सयसम्म । तर, कपिलवस्तुका लबनी गाविससचिवले एउटा पसलको सिफारिसबापत तीन हजार दुई सय रुपियाँ लिने गरेका छन् ।
लबनी–५ का राजेन्द्र यादवले किराना पसल दर्ता प्रक्रियाका लागि गाविसको सिफारिस दस्तुरबापत तीन हजार दुई सय रुपैयाँ बुझाएका छन् । गाविस सचिव चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तवले सिफारिसबापत उक्त रकम नदिए सिफारिस नदिने भन्दै आलटाल गरेपछि यादवले उक्त रकम बुझाए । तर, बुझाएको रकमको रसिद सचिव श्रीवास्तवले मिति र हस्ताक्षरबिनै उनलाई दिएर पठाए । आफूले चैत १६ गते उक्त रकम बुझाएर सिफारिस लिएको यादवको भनाइ छ ।
यस्तै नन्दनगर घर भई लबनीमा पसल सञ्चालनका लागि दर्ता सिफारिस लिन कार्यालय आएका कायर मुसलमानले पनि १६ सय रुपियाँ बुझाए । “गाविस सिफारिसबिना घरेलु र राजस्वमा दर्ता हुँदैन, बाध्य भएर सिफारिस दस्तुर तिर्न प¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
यादव र मुसलमानजस्तै दर्जनौँ सेवाग्राही यतिखेर सचिव श्रीवास्तवको मनपरीको सिकार भइरहेका छन् । गाविसको निर्णय भन्दै उनले गाविसको नक्कली आम्दानी रसिद प्रयोग गरी मिति र हस्ताक्षरबिनै सिफारिस रकम बुझ्ने गरेको पीडित सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
आव ०७२/७३ को परिषद्मा गाविसले दिने जुनसुकै सिफारिसबापत ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ । सचिवले मनपरी रकम लिँदा सेवाग्राही ठगिएको स्थानीयवासी चन्द्रप्रकाश तिवारीको आरोप छ । सचिवले व्यक्ति र समस्या हेरी पाँच सयदेखि चार हजार रुपियाँसम्म सिफारिस दस्तुर लिने गरेको र नक्कली बिल दिने गरेको तिवारी बताउनुहुन्छ । आफूहरूसँग अवैध रूपमा बढी रकम लिएको भन्दै राजेन्द्र यादवले जिविस तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएका थिए । “वैशाखमै उजुरी दिएको थिएँ, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन”, उहाँले भन्नुभयो । यति मात्रैमा सचिवको मनपरी सीमित देखिँदैन ।
गाविसको परिषद्बाटै उनले लक्षित वर्गको पूरै रकम अन्यत्रै खर्च गरेका छन् । आव ७१/७२ र ७२/७३ को लक्षित वर्गको आठ लाख रकम शौचालय निर्माण भन्दै सचिवले खर्च गरेको स्थानीयवासी भागिरथी यादवको दाबी छ ।
“उहाले लक्षित वर्गको रकम शौचालयमा खर्च गरेको भन्नुहुन्छ तर शौचालयमा कहाँ खर्च गरियो, कति गरियो कुनै हिसाब देखाउनु हुँदैन” यादवले आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो । यतिमात्रै नभई सचिवले आ.व. ७१÷७२ र ७२÷७३ को योजना स्वीकृतिसमेत एउटै बठकबाट पास गरेका छन् । उनी आफैँले परिषद्बाटै आफूलाई तलबको ५० प्रतिशत भत्तासमेत निर्णय
गराएका छन् ।
