{ सागर गौतम }

पृष्ठभूमि,

वन र जीवन एक अर्काबीच परिपूरक वा अन्योन्याश्रित भइसकेको छ । यही मर्मलाई बोक्दै वन संरक्षण कार्यका अभियान्ताहरूको पहलकदमी र सम्बन्धितको निकायको ध्यानाकर्षणपछि देशभरिमा जारी वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अभियान आरम्भ गरिए तापनि वन विनास पूर्णतः रोकिन सकेको छैन । यद्यपि, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा वनको अवस्था वा यसको हैसियतमा सुधार आउने, वातावरणीय लाभ प्राप्त हुने, केही लोपोन्मुख तर महत्वपूर्ण प्रजातिको उत्खनन् र संरक्षण हुने, पर्यटकीय आकर्षणता अभिबृद्धि हुने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारको निरन्तर आपूर्ति हुने, धेरै राजस्व प्राप्त हुने र वन सङ्गठनको छवि सुध्रने र आपसी खिचातानी घट्नेजस्ता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदाहरू भने प्राप्त हुने गरेका छन् । निश्चय नै सामुदायिक वनको यथोचित संरक्षणसँगै जनसमृद्धि अभिबृद्धि भएको छ । यसमा उपभोक्ताहरूले रोजगारी त पाउँछन् नै, उनीहरू स्वयंमा विस्तारै यो उद्योगको मालिक पनि बन्नेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत समुदायले गरेको प्रगति त निकै लोभलाग्दो र आशजाग्दो छ । संरक्षण गर्न सके यसबाट समृद्धि अवश्यंभावी छ भन्ने कुरा व्यवहारमा चरितार्थ भएको छ । तथापि, आमसूचना सञ्चारको सघन प्रयोगपछि मात्र बहुप्रतिशत जनसर्वसाधारणमा– हामीले वन जोगाउनुपर्छ, वन जोगाएकोले नै वनले पनि हामीलाई जोगाएको हो भन्ने भाव जगाउन आवश्यक छ । यसले वातावरण प्रबद्र्धनका अतिरिक्त स्थानीय रोजगारीसँगै जनसर्वसाधारणमा सशक्तिकरण ल्याउछ । राज्यको ध्यान नपुगेको दूरदराजका गाउँबस्तीहरूमा समुदायमार्फत वन संरक्षित हुन पुग्छ । राज्य सरकार वा सरकारको सम्बन्धित निकाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) मात्र वनको संरक्षक होइन, बरू जनसर्वसाधारण यसका लागि आधारभूत तहका पहरेदार हुन् भन्ने कुरा व्यवहारिक बन्न जान्छ ।

सामुदायिक वन ः आमचासो र जनसरोकारको विषय
सामुदायिक वनको कुरा राष्ट्रिय राजनीतिको चुरो कुरा अथवा साझा मुद्दाको रूपमा रूपान्तरिक व्यवस्थापिका संसदमा पनि प्रशस्तै गुञ्जिने गरेको छ । यही राजनीतिक सामाजिक कामको बिरासतका बिघठित संविधानसभामा आठजना महिला सभासद समेत बन्नुभएको पृष्ठभूमि हाम्रासामु छर्लङ छ ।
स्वायत्त कार्यक्षेत्रको रूपमा क्रियाशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको प्रतिनिधिमूलक संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने कुरामा खास महत्व राख्ने गर्दछ । आजसम्म १८९६० संख्यामा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले १८ लाख हेक्टरको हाराहारीमा राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । झण्डै डेढकरोड नेपालीहरू आवद्ध रहेको यो सामुदायिक वन विश्वमा विशिष्ट पहिचान वनाउन सफल रहेको छ । यसलाई नेपाली समाजले स्वाभिमानको रूपमा ग्रहण गरेको र विद्यमान राजनीतिले सम्बोधन गरेको यथार्थलाई आमसञ्चार माध्यममार्फत जनसाधारणमा पु¥याउन आवश्यक छ ।

वन र वन सरोकारित निकायको भूमिका
नेपालमा गत बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका प्राकृतिक प्रकोपले पारेको असरमा मल्हम लगाउने, राहत पु¥याउने र पूनरनिर्माणका कार्यमा वनसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, सामुदायिक वन अभियान्ताहरूले, वन महासंघले र उपभोक्ता समूहहरूले खेलेको भूमिकालाई सञ्चारमार्फत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जनहृदयमा पु¥याउन आवश्यक छ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७३ जारी भएलगत्तै थोपरिएको सिमा अवरोध र अघोषित नाकाबन्दीका कारण जनस्तरमा खाना पकाउने ग्याँसमा आइपरेको समस्या सम्बोधन र तत्काल राहतका लागि सामुदायिक वनका माध्यमबाट दाउरा आपूर्ति र नविकरणीय उर्जा विकासमा पु¥याउँदै आएको योगदानको पक्षलाई उजागर गर्न आवश्यक छ । यसले सामुदायिक वन, वन अभियान्ता र वन–जीवन वा जीवन–वनको अवस्थालाई चरितार्थ गर्न मद्दत गर्ने छ । यसले खुड्किलो चढ्दै गरेको नेपालको विद्यमान सामुदायिक वनको गौरवपूर्ण तस्बिरलाई जनचेतनामा मुखर गराउन आवश्यक छ ।

साझा अभिभारा
अझै पनि हामीले सामुदायिक वनको हकमा कुनै नोक्सान नपु¥याइकन समुदायले वन व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा सरकारलाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ, वनकेन्द्रित विधि परिवर्तन गरेर जनकेन्द्रिन विधि अवलम्बन गर्न गराउन आवश्यक छ, वास्तविक समुदायको सहभागितामा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली विकास र अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, स्रोतमा सम्पन्न वर्गका पहुँचवाला व्यक्तिको हालिमुहाली रोक्दै राजनीतिक व्यवस्थाले अलागलेको राजनीतिक चरित्र अनुरूप समावेशी तथा समानतामा आधारित समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा संस्थागत जीवन व्यवस्थापन र प्रवद्र्घन गर्न आवश्यक छ, सर्वसमावेशीय मान्यता अनुरूप उपयुक्त नीति नियम, कानुन नियम तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार पार्न स्वतः स्फूर्त मद्दत गर्ने संरचना विकास गर्न आवश्यक छ, वन विभागका कर्मचारीलाई वन रक्षकभन्दा पनि सामुदायिक वन र समुह र वनबीचको सहजकर्ताको रूपमा उपयुक्त पात्र हुनेगरी पुनः तालिम व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । आम्दानीप्रति अनावश्यक लालयित राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी तथा स्थानीय पहुँचवालाको मिलोमतोमा यदाकदा हुने आर्थिक अनियमिततालाई नियमतः बाध्न आवश्यक छ, सबैखाले आर्थिक अपारदर्शिताविरूद्घ सुशासन कायम गर्न निरन्तर रूपमा ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा हो, यसबारे वन बोलिन आवश्यक छ, वनको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट कार्बन शोषण गरी त्यसबाट समुदायले फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न आवश्यक छ । विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो देश भए पनि हाम्रो भूगोल तथा हाम्रा जैविक विविधताको कारण हामी धनी मानिन्छौं । यसको मूल कारण वन नै हो । हाम्रो उत्तरपट्टिको हिमालमा ग्लोवल वार्मिङको कारण मानव जीवनमा यसको नकारात्मक असर परिरहेको छ । यहाँको हिमाल पग्लने दर बढ्दो छ र हिमताल विस्फोट हुन थालेका छन् । वन विनाश आफैमा यसको ठूलो एउटा कारण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न जरूरी छ । जनभाषामा प्रयोग हुन जरूरी छ ।

उपसंहार
समग्रतामा हरित उद्यम ः हरित रोजगारीको माध्यमबाट गरीवी न्यूनीकरणका साथै मुलुक निर्माणमा टेवा पु ¥याउन सकिने कुरालाई जनपहुँचको सञ्चारमार्फत व्यापकस्तरमा प्रचार–प्रसार गर्न र यसतर्फ जनआकर्षणता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । राज्यको राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण कोषका अतिरिक्त जनताको जीविकोपार्जनका लागि वनलगायत स्थानिय प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच कायम र अधिकार किटानीलाई राज्यले निरन्तर रूपमा अनुकूल वातावरणको सिर्जना गरीदिइरहनु पर्छ, अब निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र आदिले मात्र परिस्थितिको यथार्थतालाई चित्रण गर्न सक्दैन भन्ने जनसर्वसाधारणको स्पष्ट मान्यताउपर व्यवहारतः राज्यबाट यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको अनुभूति गर्न नसकिएको अवस्था छ । तथापि, यसबीचमा सुधारका लागि तमाम प्रयत्नहरू भएका छन् । सहज र सुपाच्य परिस्थितिहरू विकास भइरहेको छ । यसबीच सञ्चारको समन्वयात्मक भूमिका र यसको निरन्तर समन्वयकारी भूमिकाको अभाव खड्किन्छ । सूचना प्रविधिको डिजिटलाइज मेकानिज्म सम्प्रेषणमा अभाव देखिन्छ । ( श्रव्यदृश्यमा आधारित रहेर प्रस्तावित गुरुयोजना )