बिर्तामोड ।
झापाका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको पुन:संरचनाका लागि ६ बुादे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुन:संरचनालाई सहज र निर्विवाद बनाउनका लागि झापामा दलहरुले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘स्थानीय तहको पुन:संरचना : सम्भावना र चुनौति विषयमा’ संवाद समूहको सचिवालय झापाको संयोजनमा आज आइतवार बिर्तामोडमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले विभिन्न सुझावसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट दलहरुका जायज मागलाई उचित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । छलफलमा सहभागी संघीय गठबन्धनका दलहरुले फरक धारणा राखेपछि साझा धारणा तयार गर्न त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
त्यस्तै संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको पुन:संरचनाका लागि झापामा निर्विवाद र सहज रुपमा साझा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । आयोगले ८ वटा मापदण्डको आधारमा झापामा बन्न सक्ने स्थानीय तह (गाउापालिका/नगरपालिका)को अधिकतम् संख्या १० वटा तोके पनि त्यो अव्यवहारिक भएको ठहर गरी दलहरुले मापदण्डको आधार पुन:मूल्यांकनसहित स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरेका छन् । झापामा हाल ८ नगरपालिका र ३३ गाविस रहेका छन् । छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताले झापाको १७ वटा इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्नुपर्ने या १५देखि २० वटासम्म तह बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । आयोगले प्रशासनिक सुगमता, भौतिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या, भाषिक र जातीय सघनता लगायत ८ वटा मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्ने कार्यविधि तय गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको पुन:संरचनाका लागि तोकिएको साउन मसान्तसम्मको समय अपुग भएको ठहर गरी झापाका दलहरुले जिल्लाको सन्दर्भमा समय थपका लागि सरकारसाग माग गरेका छन् । दलहरु तथा सबै सरोकारवालाबीच सहमति, सहकार्य र एकताका साथ स्थानीय पुन:संरचनाको काम अघि बढाउने र स्थानीय तहको पुन:संरचनाको कार्य गर्ने सम्बन्धमा कुनै असमझदारी तथा समस्या आए संवादबाटै शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत दलहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
सांसद प्रेमबहादुर गिरी, नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा, कांग्रेस नेता देउमान थेवे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष चिन्तन पाठक, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजु आचार्य अग्नि, रोशन कन्दङ्वा, राप्रपा नेपालका सचिव केशव ओझा, फोरम लोकतान्त्रिकका महामन्त्री भारतेन्दुकुमार मल्लिक, शान्ति समिति संयोजक तथा सद्भावना पार्टी अध्यक्ष सूर्यनारायण गणेश, तमलोपाका अध्यक्ष त्रिनारायण राजवंशी, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष धीरेन लावतीले विभिन्न सुझावसहित साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमकै केवलराम राई, संगीता रौनियार, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष पर्शुराम मगर, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले समेत आफ्नो धारणासहित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

स्थानीय तह, पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक झापाका स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज ओझाले झापामा समितिले गरिरहेको र गर्नुपर्ने काम बारे छलफलमा जानकारी गराएका थिए । उनले सहज र निर्विवाद ढंगले झापाको स्थानीय निकायको पुन:संरचनाका लागि दलहरुलाई एकै ठाउामा उभिएर साझा धारणा बनाउन आग्रह समेत गरेका थिए ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।