प्रेम गिरीः सांसद,
                      झापा क्षेत्र नम्बर ४

राज्य पुनर्संरचना आयोगले झापामा कसरी आफ्नो काम सम्पादन गरिरहेको छ ?
– राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो काम शुरु गरेको छ । आयोगले अहिले प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । आयोगको खाका अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई पुनर्संरचना गरेर पाँच सय ६५ वटा स्थानीय सरकार गठन गर्न सकिन्छ भनेर आयोगले प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । अहिले राजनीतिक दलहरुबाट आफ्नो–आफ्नो धारणा दिने काम शुरु भएको छ । तर, मेरो विचारमा मैले यसमा यति नै संख्या हुनुपर्छ भनेर बोलिरहेको छैन । खासगरी कुरा के हो भने संख्या बढाउने हो भने कुन तर्कको आधारमा बढाउने, यसलाई कायम गरी अघि बढ्ने हो भने उसका आधधार र तर्कहरु के हुन् भन्ने कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर यसमा बहस गर्नु चाहिं बाञ्छनीय हुन्छ । अब तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु कि पाँच सय ६५ वटा स्थानीय सरकार निर्माण गरिरहँदा झापामा १० वटा स्थानीय सरकार तह बनाउन सकिन्छ भने कुरा यो आयोगले पक्षेपण गरेको छ । त्यो संख्या आयोगले निर्धारण गरेको छ । यसै भनिरहँदा झापामा पनि यो विषयमा एउटा प्राविधिक समितिले स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा काम गरिरहेको छ ।
तपाईले खुदुनावारी, बुधबारे, शान्तिनगरलाई गाँउ“पालिका बनाएर जान सकिन्छ भन्ने सोच–विचार अगाडि सार्दै आउनुभएको छ । यी क्षेत्रहरु भौगोलिक रुपमा केही नमिल्दो जस्तो देखिन्छ नि ?
– मलाइ के लाग्छ भने आयोगको अहिलेको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका हुनका लागि न्युनतम् जनसंख्या ५० हजार भनिएको छ । नगरपालिका हुनका लागि न्युनतम् जनसंख्या ७५ हजार हुनुपर्छ भनिएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम बस्ने नगरपालिका हुनुपर्ने र त्यो नगरपालिकाको जनसंख्या ९५ हजार हुनुपर्छ भनिएको छ । महानगरपालिका हुनका लागि तीन लाख जनसंख्या हुनुपर्ने भनि पक्षेपण गरेको छ । आयोगको मापदण्डको आधारमा मेरो राय के हो भने बिर्तामोडलाई मेची अञ्चलमा नै उपनगरपालिका हुने त्यो भूगोल देखिएन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो लागि अवसर पनि हो । बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाउन जुट्नुपर्छ । उपमहानगरपालिका बनाउन आन्तरिक स्रोत, आम्दानीको स्रोत भनेको वार्षिक १० करोड रुपैयाँ जति पुग्नु पर्छ । अब यो दुईवटा कुरालाई भूगोल पनि मिल्नेगरी ख्याल राख्दा त्यो दुईवटा कुराको नजिक पुग्नेगरी अहिलेको गाउँ विकास समिति मिलाएर राख्नुपर्छ । प्राविधिक समूह लगाएर ठह¥याउनु पर्छ । तर, प्रारम्भिक रुपमा भन्दा कनकाई र शनिअर्जुन नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका यो तीन वटा नगरपालिका जोड्ने हो भने करिब जनसंख्या पनि पुग्ने देखिन्छ । वार्षिक आम्दानी स्रोतलाई एकै ठाउँ जोड्ने हो भने आन्तरिक स्रोत करिब–करिब यो मापदण्ड अनुसार पुग्छ । त्यसो भएपछि मेची अञ्चलमा एउटा मात्र उपमहानगरपालिकाको रुपमा बिर्तामोडलाई सबैले अघि सार्नु पर्छ ।
त्यसकारण, बिर्तामोड उपमहानगरपालिका बनाउने कसरतमा पुनर्संरचना गर्दा त्यो धारणा बनाउनु जरुरी छ । दमक, गौरादह, मेचीनगर, भद्रपुरहरुलाई नगरपालिकाको रुपमा वरिपरिका भूगोलहरुलाई, वरिपरिको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर यी नगरपालिकालाई नगरपालिकाकै रुपमा बचाउनु पर्छ । यसो गर्दा झापामा दशवटासम्म स्थानीय तह गठन गर्ने सक्ने भन्ने कुरा आएको छ । स्थानीय तह स्थानीय सरकार चाहिं अब यसको बढी जिम्मेवारी सहित भूमिका पनि छ । अब अति सानो र टुक्रे स्थानीय सरकार गठन गर्नु हँुदैन । त्यसो गर्नका लागि मेरो विचारमा चुरे क्षेत्रमा परेका र हिजोका संरचनामा पनि ६ नम्बर इलाकामा परेका शान्तिनगर, बुधबारे, खुदुनाबारी गाविसहरुलाई एकीकृत गर्ने हो भने ५० हजार जनसंख्या पनि पुग्छ । र यो तीनवटासँग हिजोदेखिको सबै किसिमको सम्बन्ध भएको हुनाले तीन वटा आजका स्थानीय निकायलाई मिलाएर एउटा स्थानीय सरकार गठन गर्न सकिन्छ । हामीले पुनर्संरचना बुझ्नु प¥यो भने नीतिगत कुरा के हो भन्दा सिंहदरबारको सेवा र सुविधा जनताको घरदैलो र आँगनमा पु¥याउने नीति हो ।
अब पुनर्संरचनाबाट गठन हुने स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो । हिजो झापा जिल्लामा एउटा जिल्ला विकास समिति थियो र एउटा जिल्लालाई सम्बोधन गर्ने गरी डिभिजन कार्यालयहरु, सरकारी कार्यालयहरु थिए । स्थानीय सरकार गठन भएपछि जिल्लामा रहेका सबै विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा ती सेवाप्रदायक कार्यालयहरु त्यहाँ आएर स्थापित हुने हुन् । र उनीहरुले स्थानीय सरकारको अधिनमा रहेर सेवासुविधा दिने हो । त्यसो हो भने के बुझ्नु प¥यो भने हिजो एउटा जिल्लाको रुपमा सिंगो झापा बुझ्नु पथ्र्यो भने अब सेवा–सुविधा प्रदायकको हिसाबले आज १० वटा जिल्ला हुँदैछ । यो १० वटा स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ भनिएको छ । त्यसो भयो भने झापा जिल्ला १० वटा तहमा सरकार बनेर आउँदैछ । सेवा प्रदायक निकायको रुपमा यो जिल्लालाई १० वटा जिल्ला बन्दै छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
सेवा प्रदायकको हिसाबले अब १० वटा जिल्ला ह“ुदैछ भन्नुभयो, त्यसो भयो भने सामाजिक रुपान्तरण र सेवा–सुविधा पनि बढ्छ होला नि ?
– अवश्य पनि सेवा–सुविधामा जनताको पहँुच अझ बढ्छ । १० वटा हुँदा नै स्वभाविक रुपमा बढ्छ । किनभने एउटा गाउँपालिका तहमा अहिले न्युनतम् ७० जनासम्म कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । अहिले एउटा गाउँ विकास समितिमा ५–१० जना कर्मचारी हुन्छन् तैपनि नेपाल सरकारले त एउटा सचिव मात्र पठाउँछ । अरु सबै व्यवस्था गाउँतहमा स्थानीय स्रोतबाट गरिन्थ्यो । क्रमशः प्रत्येक वडामा वडा तहका कार्यालयहरु गठन हुने व्यवस्था छ । अब वडा कसरी हुने भन्दा यो समितिले ल्याएको प्रारम्भिक रिर्पाटले के भन्छ भने गाउँपालिकामा सात हजार जनसंख्या भएको गाउँपालिका रहनेछ । तपाईलाई म खुदुनाबारीको उदाहरण दिऊ कि २०६८ सालको जनगणना अनुसार खुदुनाबारीको जनसंख्या करिब १५ हजार हो । ०६८ कै जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने पनि खुदुनाबारीमा अहिले आयोगले दिएको प्रारम्भिक झैं उसको मापदण्डलाई ख्याल गर्ने हो भने पनि वडा बन्ने व्यवस्था छ । त्यो दुई वटा वडा भनेको सेवा–सुविधा तल पुग्छ । अहिले ९ नम्बरमा रहेको खुदुनाबारी गाविस कार्यालय भोली अर्को ठाउँ स्थापना हुन्छ । झापामा ३३ वटा गाउँ विकास समिति र ८ वटा नगरपालिका विद्यमान रहेको छ । अब १० वटा स्थानीय गाउँ विकास समिति भएर बन्ने गाउँपालिका न्युनतम् वडा संख्या पाँच देखि १४ हजारसम्म हुने भनेको छ ।
नगरपालिकाको हकमा वडा संख्या ९ देखि अब महानगरपालिका गाउँपालिका वडा ८ हजार जनसंख्याको नगरपालिकाको वडा हुने भनेपछि ६८ कै जनगणना अनुसार झापाको कुल जनसंख्या आठ लाख हो । दुई लाख प्लस जनसंख्या भएपछि त्यसलाई दुई हजारकै दरले भाग लगाउँदा एक सय जति वडा बन्ने भयो झापामा । एक सय वटा वडामा एक सय वटा नै वडा तहका कार्यालय हुने भए । एक सय वटा कार्यालयमा गाउँमापालिका तहले दिने सेवा–सुविधा त्यहाँ जाने भए । भनेपछि ४१ वटा केन्द्र भएको ठाउँमा एक सय वडा केन्द्र हुने भएपछि सेवा–सुविधा झन् विकेन्द्रित भएर जान्छ । जनताको पहँुच अझ बृद्धि भएर जान्छ । अर्को कृषि विकास कार्यालयमा सेवा लिन जानु प¥यो भने शान्तिनगरको मान्छेले भद्रपुर, चन्द्रगढी पुग्नु पर्छ । पशुसेवाको सेवा लिन केचनाको मान्छेले चन्द्रगढी आइपुग्नुपर्छ । गजुरगाछीको मान्छेहरुले भद्रपुर, चन्द्रगढी पुग्नु पर्छ । भोलि त ति सेवा प्रदायक कार्यालयहरु १० ठाउँ पुग्ने भए । त्यसो भएको हुनाले सेवा–सुविधामा नागरिकको पहँुच बढ्छ ।
शनिअर्जुन, कनकाई, बिर्तामोडलाई मिलाएर बिर्तामोड उपमहानगरपालिका बनाउ“दा ठीक हुन्छ भन्दै आफ्नो धारणा अघि सार्दै आउनुभएको छ, स्रोत क्षमता र सम्भावनाले कतिको भरिपूर्ण रहेको छ ?
– हाम्रो प्रदेश नम्बर १ मा अहिले विराटनगर बाहेक उपमहानगरपालिका छैन । बिर्तामोड एउटा यस्तो शहर हो । यो शहरमा बसाइसरेर आउने जनसंख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गतिमा रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य आवागमन र व्यापारिक सेवाको नगरी बिर्तामोड हो । पूर्वको सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटान, बंगलादेशसम्मका मुलुकहरुलाई पूर्वका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई जोडेर होटल, व्यवसायका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण बिर्तामोड शहर हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, यातायात लगायत सबै हिसाबले महत्वपूर्ण ठानिएको बिर्तामोडलाई उपमहानगरपालिका बनाउन कुनै कञ्जुस्यार्इं गर्नु हुँदैन । अन्य नगरपालिकालाई हेर्ने हो भने जनसंख्याको हिसाबले यसको सम्भावना छ । त्यसो भएको हुनाले नगरपालिकामा सिमित रहेर बस्नु भएन । कनकाइ, शनिअर्जुन र बिर्तामोडलाई मिलाउँदा उपमहानगरपालिका बन्ने अवस्था रहेको छ । हामीले दुरदृष्टी राखेर ५० वर्ष पछाडिको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसरी सोच्ने हो भने हामीले पछिल्लो पीढिलाई कस्तो उपहार दिन खोज्दछौं ? त्यसकारण हामीले पछिल्लो पीढिलाई र आजको गतिविधिलाई सम्झेर उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्छ ।
सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोग र सिमाङ्कन सम्बन्धीको गतिविधिहरुलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने ?
– झापामा सात वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अवस्था छ । हामी भोलिका दिनमा पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सिमित हुँदैछौं । भोलि निर्वाचन क्षेत्र कस्तो रहने, बन्ने कुरा भोलिका निम्ति बहसको विषय हो । अहिले हाम्रो वार्षिक बजेट भनेको साढे दश खर्ब हो । स्थानीय सरकार जो व्यवस्थापिका, कार्यकारी र न्यायीक तहको हुन्छ । सानो आकारमा हुँदा कसरी स्थानीय सरकार हुन्छ ? कानुन बनाउन पाउँछ अनि नियमन गर्न पाउँछ । कानुन बनाउँदा संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने बनाउनुपर्ने हो तर, उसले कानुन बनाउन पाउने, कार्यान्वयन गर्न पाउने, न्याय दिन पाउने भइसकेपछि त अब स्थानीय सरकारकै अवधारणामा लैजान खोजेपछि त्यसलाई अति सानो घेरामा राख्यौं भने त्यसले सरकारको रुपधारण गर्न सक्दैन ।
त्यसैले मैले बुझेको कुरा के हो भने ७५ स्थानमा जिल्ला निकाय थियो त्यो हामी के बुझांैभन्दा हिजोको जिल्ला निकाय पाँच सय ६५ ठाउँमा पुग्नेछ । हाम्रो सामथ्र्यले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन सरकारको रुपधारण गर्छ कि गर्दैन, यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ । संख्या बढाएर लैजानुपर्छ र व्यतिmगत विचारमा संख्या चाहिं एकदमै ठीक छ । हामीले त्यही लेबलबाट राजनीतिक बहस र आयोगलाई सहयोग ग¥यौं भने सही ढंगले संविधान कार्यान्वयन गर्नसक्छौं ।

प्रस्तुतिः सागर गौतम