बिर्तामोड  ।

झापाको बिर्तामोडस्थित वी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलबाट अब मेची अञ्चलवासीले ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क पाउने भएका छन् ।
नेपाल सरकारको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वी एण्ड सीले मेची अञ्चलवासीका लागि उक्त सेवा उपलब्ध गराउन लागेको आइतवार हस्पिटलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइयो । सेवा पाउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमाको सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ । सरकारको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत उपचारका लागि इजाजत पाउने निजी क्षेत्रको पहिलो हस्पिटल वी एण्ड सी बनेको सो अवसरमा बताइयो ।
नेपाल सरकारको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति अन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमका प्रतिनिधि र वी एण्ड सी हस्पिटलबीच गत साउन २८ गते विराटनगरमा सो सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका बरिष्ठ सह–सचिव एवम् समितिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनी र हस्पिटलका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ को रुपमा कैलाली, बाग्लुङ र इलाम जिल्लामा मात्र यसअघि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिले झापासहित २२ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको सदस्य भएकाहरुका लागि आगामी भदौ १ गतेदेखि वी एण्ड सीमा स्वास्थ्य वीमा अन्तर्गत उपचार सेवा शुरु हुने हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमिश गिरीले जानकारी गराए ।
अस्पताललाई आर्थिक रुपमा भार पर्ने भए पनि आफूहरुले गरीब, विपन्न, पिछडिएका र प्रत्यक्ष स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेकाहरुका लागि लक्षित गरी उक्त कार्यक्रममा सम्झौता गरेको हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले बताए । वी एण्ड सी हस्पिटलमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति तथा अत्याधुनिक उपकरणका कारण सरकारले निजी हस्पिटल भए पनि वी एण्ड सी उक्त कार्यक्रमका लागि रोजेको सो अवसरमा बताइयो ।
स्वास्थ्य वीमा अन्तर्गतको प्रिमियम रकम बुझाएपछि प्रत्येक परिवारले एक बर्षसम्म वी एण्ड सी हस्पिटलबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क पाउने छन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत १ जनादेखि ५ जनासम्म परिवार सदस्य भएकाबाट बार्षिक २५ सय रुपैयाँ एकमुष्ठ र ५ भन्दा धेरै परिवार सदस्य भए प्रतिव्यक्ति चार सय २५ रुपैयाँका दरले थप रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।
बीमाको प्रमियम वापतको उक्त रकम बुझाएपछि स्पष्ट परिचय खुल्ने कार्ड प्रदान गरिनेछ । सो कार्डको आधारमा हस्पिटलले उपचार सेवा प्रदान गर्ने बताइएको छ । सर्वसाधारणमा स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुगोस् भन्ने उद्दश्यले वी एण्ड सीले सरकारसँग उक्त सम्झौता गरी उपचार सेवा अघि बढाउन लागेको बताइएको छ  । ‘हामीले पाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको जिम्मेवारीलाई अभिन्न अंगको रुपमा लिएका छौं’– कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने– ‘अब हाम्रो प्रयास पहिलो चरणमा मेची अञ्चललाई स्वास्थ्य जोखिममुक्त क्षेत्र बनाउने रहनेछ ।’ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंको अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रममा जनसम्पर्क अधिकारी गिरीले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बारे जानकारी गराएका थिए भने मेडिकल डाइरेक्टर अमरनाथ ठाकुर र प्रिन्सिपल डा. उमेश शर्माले पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । अहिले इलामममा यो कार्यक्रममार्फत प्रिमियम रकम बुझाई बीमामा सहभागी हुनेका लागि भदौ १ गतेबाटै वी एण्ड सीमा सेवा शुरु हुने र झापामा भने यो कार्यक्रम तीन महिनापछि मात्रै सञ्चालन हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक परिवारका पाँच जनासम्मले स्वास्थ्य बीमा गराउन पाउने छन् । पाँच जना सदस्य बराबर २ हजार ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि एक परिवारले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा पाउने छन् । अति गरीब तथा बिपन्न वर्गमा परेका नागरिकलाई भने बीमा शुल्क शतप्रतिशत छुट हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, मध्यम गरीब र गरीब वर्गका नागरिकले क्रमशः ७५ र ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउने राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीले बताए । सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा गरिबीको पहिचान गरी छुट प्रदान गर्ने छ ।
सबै नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले चालूआर्थिक बर्ष २०७२÷०७३को बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । २०७१ सालमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा नीति अन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वास्थ्य बीमालाई अगाडि बढाएको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले नमूना जिल्लाका रूपमा कैलाली, बाग्लुङ र इलामसहित झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, म्याग्दी, कास्की, पाल्पा, जाजरकोट, जुम्ला र बैतडीलाई छानिएको छ । नमूना जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अन्य जिल्लामा पनि बिस्तार गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।

यो वीमा कार्यक्रममा विमा कम्पनीको कुनै सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लिन सकिने बताइन्छ । नेपालको संबिधानले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान बमोजिम यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ । यो वीमा लागू भएपछि पनि सरकारले २५ शैय्यासम्मको अस्पतालबाट उपलव्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० ओटासम्म औषधि निःशुल्क नै प्राप्त हुने छ ।
यो सेवापश्चात स्वास्थ्य सेवा लिँदा व्यक्तिगत रुपमा गरिने खर्चलाई कम गर्न र गरिवीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गराउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
उपचार खर्च धान्न नसकी गरीब हुँदै जाने जोखिमबाट सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले यसले दीगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा रहेको गरिवीको अन्त्यलाई पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् १८८३ मा जर्मनीले र सन् १९९१ मा बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐनद्वारा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।
स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य वीमा नीति २०७१ स्वीकृत भइसकेको र स्वास्थ्य वीमा ऐन मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि छनौट गरिएका जिल्लाहरुमा सोलुखुम्वु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा, सुर्खेत र अछाम रहेका छन् । समितिले गतवर्ष नै बीमा कार्यक्रम लागू हुने भनी १० जिल्ला छनौट गरिसकेको थियो । ती जिल्लाहरुमा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला हुन् । पाइलटिङ गर्न भन्दै तीन बर्ष अघि नै छनौटमा परेका जिल्ला कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा भने बीमा कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ ।
यो वीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ । यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रम के हो ?
परिवारमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लामा हरेक परिवारले (५ सदस्यसम्म भएको) २५ सय रुपैयाँ प्रिमियमवापत तिर्नुपर्छ । बाँकी ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारका तर्फबाट राखी ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार खर्च पाउनेछन् । तर परिवारमा ५ सदस्यभन्दा बढी भए प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ रुपैयाँ थप्नुपर्छ । त्यसमा प्रतिव्यक्ति बीमा रकम पनि १० हजार रुपैयाँ थपिन्छ । सदस्य संख्या बढेमा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको खर्च समेटिन्छ । मुटु र मृगौलालगायत कडा रोगको उपचारका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारी नीति छ ।
बिमीतबाट संकलन हुने रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति अन्तर्गतको कोषमा संकलन हुने व्यवस्था छ । उक्त रकमबाट नै सरकारले बिमीतको उपचार खर्च व्यहोर्छ । कोषका लागि सरकारले चालूआर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको छ । सरकारले बीमा गराउन घर–घरमा दर्ता सहयोगीको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा दर्ता अधिकृत हुन्छन् । स्थानीयस्तरमा खटिने दर्ता सहायकहरूले एक जनाको बीमा गराएको ४० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउँछन् । साथै हरेक जिल्लामा छुट्टै कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । शुल्क तिरेर सदस्य बनेको एक वर्षसम्म मात्रै निःशुल्क उपचार पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा गर्नका लागि कम्तीमा पनि उक्त ठाउँमा ६ महिनाअघि बसाई सरेर आएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
के कस्ता सुविधा छन् ?
सरकारले अति गरीब र विपन्नलाई सेवा शुल्क कटौतीको व्यवस्था गरेको छ । गरीब परिचयपत्रका आधारमा अति गरीबलाई सय प्रतिशत, गरीबलाई ७५ प्रतिशत र गरिबको जोखिममा रहेकालाई ५० प्रतिशत प्रिमियम छुट हुनेछ । यो प्रणाली पूर्ण रुपमा नगदरहीत कारोबार हो । स्वास्थ्य बीमा गर्नेले शुरुमा त्यसको परिचयपत्र पाउनेछन् । त्यसैका आधारमा अस्पतालहरूले उनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।
यसैका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा गरेका बिरामीको उपचार र औषधि खर्चका आधारमा सरकारी र निजी अस्पताललाई भुक्तानी दिनेछ । तत्कालका लागि सरकारी अस्पतालसँग भुक्तानी सम्झौताको तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नगद कारोबारविहीन हुने गरी सेवा सञ्चालन हुनेछ । कार्ड देखाएको भरमा उपचार हुन्छ र सरकारले पनि बिलका आधारमा स्वास्थ्य निकायलाई भुक्तानी दिन्छ । बिरामीले नगदमा कारोबार गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।
बीमा योजना अनुसार बीमाकर्ताका लागि दैनिक करिब १२ रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । बीमाले औषधिको रकम पनि व्यहोर्छ । तर खरिद भएको औषधि दुरुपयोग नहोस् भन्न सरकारले औषधिमा लागेको खर्चको १५ प्रतिशत शुल्क लिने तयारी गरेको छ । सरकारले गर्भपतन, दाँत, लिङ्ग परिवर्तन, प्लास्टिक सर्जरी, ५ सय रुपैयाँभन्दा माथिको चश्मा लगायतको शुल्क भने बीमाबाट शोध भर्ना नगर्ने नीति बनाएको छ ।
बीमा गरेका बिरामीले उपचार गरेपछि अस्पतालले अनलाइन प्रणालीबाट नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकम दावी गर्छ । प्याथोलोजिष्ट, सर्जन, नर्सिङलगायत क्षेत्रका विशेषज्ञ सम्मिलित टोलीले उपचारको प्रकृति र बील अध्ययन गरेका आधारमा रकम भुक्तानी हुन्छ । बिरामीको ओपीडी जाँचदेखि ६६ प्रकारका रोगको निःशुल्क उपचार र शल्यक्रिया बीमामा समेटिएको छ । बीमामा सदस्यता लिएको एक महिनापछि नागरिकहरूले सुविधा पाउनेछन् ।