[दिपेन्द्र भट्टराई]
भरखरै बिर अस्पतालमा पानी र औषधिको भरमा अनशन बस्दै अएकी गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले पानी र औषधि समेत त्यागि पुन: आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेकिछिन । यस अघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस भनि सरकारलाई बारम्बर घचघच्याई रहेकि थिइन उनले । उनले सरकारलाई अन्तिम पटक आफ्नो माग पुरा गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम समेत दिएकी थिइन । तर सरकार यस बिषयमा बेखवर भएर बसेको छ । उता आमरण अनशनकै क्रममा मृत्यु भएका गंगामायाका मृत पति नन्दप्रसाद अधिकारी पनि बिगत २२ महिना देखि त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको शवगृहमा मरणउप्रान्त पनि अनशनमा बसेका छन् न्यायका लागि । उनको शव फ्रिजमा जमिरहेको छ, अस्पतालमा अहिलेपनि । छोराको हत्यारालाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही होस भनी राज्यसंग न्याय माग्दा नपाए पछि यी दम्पत्तीले यो बाटो रोजेका हुन । कस्तो बिडम्वना, हामी नागरिकहरुको न्याय माग्दा ज्यान नै गुमाउनु पर्ने ?
माओवादी कार्यकर्ताले सुराकीको आरोपमा २४ जेठ २०६१ मा चितवनको बकुलर चोकमा नन्दप्रसाद अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसादलाई अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । हत्यारालाई कार्बाहीको माग गर्दै राजधानी आएका अधिकारी दम्पतीलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले न्याय नदिएर थुनामा राख्यो । केही समय मानसिक अस्पताल पाटनमा जबर्जस्ती राखियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि अनशनमा बसेका बेला १० चैत २०६९ मा प्रहरीले लछारपछार पार्दै कमलपोखरी प्रभागमा पुर्याएर ४९ दिन थुनेपछि २१ चैतमा हत्कडी लगाएर उनीहरूलाई पुन: गोर्खा पुर्याइयो ।
९ जेठ २०७० मा वीर अस्पताल अगाडि अनशन बसेका अधिकारी दम्पतीले असार २०७० मा आमरण अनशन शुरू गरेका थिए । सरकारले यी दम्पत्ती संग चार बुादे सम्झ्mौता गरी न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि ४७ औं दिनमा उनीहरूले अनशन तोडेका थिए । तर सरकारले सो सहमति पालना नगरेपछि ७ कात्तिक २०७० देखि उनीहरूले पुन: अनशन शुरू गरेका थिए ।
अधिकारीले प्रहरी, प्रशासन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म छोराको हत्याराको नामसहित किटानी जाहेरी दिएका थिए । किटानी जाहेरीमा परेका जानुका पौडेल, छविलाल पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, शिवप्रसाद अधिकारी अहिले पनि स्वतन्त्र हिंडिरहेका छन् । जानुकालाई त बाबुराम पत्नी हिसिला यमीले मन्त्री हुादा पीए नै बनाएकी थिइन् । किटानी जाहेरी फिर्ता नलिए अर्का छोरा पनि नरहने धम्की माओवादी कार्यकर्ताहरूले अधिकारी दम्पतीलाई पटक–पटक दिएका कुरा सर्वजनिक नभएका पनि होईनन् ।
१० बर्ष देखि अन्यायविरुद्धको संर्घषलाई निरन्तरता दिादा दिंदै नन्दप्रसाद अधिकारीले ३३४ दिनको अनशन पछि २०७१ साल अशोज ६ गते संर्घषकी सहकर्मी पत्नी गंगामायालाई छोडी आमरणअनशनकै क्रममा यस धर्तीबाट बिदा भए । गंगामायालाई उनका पतिको सजिव शरिरले साथ दिएको छैन आज तर निर्जिव शरिरले टिचिङ् अस्पतालको शवगृहबाट न्यायिक लडाईका लागि उर्जा दिईरहेको छ । न्यायका लागि मौनता भित्र चिच्याइ रहेको छ । आफ्ना छोरको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै राज्यलाई लल्कारी रहेको छ । न्यायको पर्खाईमा त्यो मृत आत्मा आफ्नो अन्तिम संस्कार समेत नगरी भड्की रहेको छ । हेक्का रहोस नन्दप्रसादको निधन तत्कालिन नेपाली कांग्रसका सभापति शुशिल कोईरालको नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको थियो ।
न्यायको लागि नन्दप्रसाद र गंगामाया अनशनमानै जिवनको त्याग गर्दा धेरैलाई अनौठो लागेको छ । आफ्नो निष्क्रियता या निष्प्रभाविकताको सन्दर्भमा चित्त बुझाउने धेरै बौद्धिक र विचार निर्माणकर्ताहरूले या त दम्पतीलाई नै गाली वर्षाउने गरेका छन् या त अधिकारकर्मीलाई ‘उक्साएको’ भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । जबकि सही बाटो भनेको ज्यादतीकर्ता हत्यारालाई कठघरामा ल्याउन न्यायको आवाजमा आफ्नो बोली मिसाउनु उचित हुनेथियो ।
नन्दप्रसादले दुई अर्ब मागे’ भनी मिथ्या आरोप लगाईयो यो कुराले नन्दप्रसादको न्यायिक लडाईमा हिलो छ्याप्ने काम भयो । जसले धेरैलाई पैसाको खेल त रहेछ नि भनेर आफूलाई पन्छिन सजिलो बनाएको छ । दम्पतीको अनशनबारे सैद्धान्तिक अडान नबनाउन र नलिनको लागि पैसाको खेल त रहेछ नि’, भन्दै उनको सर्मथनबाट हामी पन्छिन पायौं । आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा नगर्ने, आफ्नो साहस लुकाउने र अर्कामाथि गाली थुपार्न रुचाउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई ‘दुई अर्ब’ प्रसङ्गले सजिलो बनाइदियो । न्याय, अदालती कारबाही, माओवादी आचरण र आफ्नो अकर्मण्यताबारे केही भन्नै परेन । कमजोर बन्दै गएका दम्पतीलाई पैसाखोर भन्न पाइयो, उनका लागि बोली दिने मानवअधिकार कर्मीलाई डलरका खेताला भनि हियाउन पाइयो ।
द्वन्द्वपीडित समुदाय र अधिकारकर्मीहरूको विरोधका बाबजूद सत्य निरुपण आयोगको त्रुटिपूर्ण कानून बन्नाले नन्दप्रसाद र गंगामायाको सत्याग्रहलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । यो ठूलो त्रासदी हो । हामीले गर्न सक्ने जति गऱ्यौ अब सबै सत्य निरुपण आयोगको हातमा छ’ भन्दै सरकार र दलका नेतृत्व पन्छिन पाएका छन् अहिले । जबकि जानाजान पिडीत मैत्री नभएर पीडकमैत्री कानून आफैंले बनाएका छन् । अन्य द्वन्द्वकालका मुद्दा जस्तै नन्दप्रसाद र गंगामायाको अभियान पनि छेउ लागेको छ र यो अझै कठोर छ किनकि विना आश उनीहरूले मृत्यु संगै अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन अहिले । न त सही संक्रमणकालीन न्यायप्रणाली अगाडि बढ्ने देखिन्छ, न त उत्तरी आयरल्याण्डमा रहेका कृष्ण प्रसादका हत्यारा आरोपितलाई चितवन जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार नेपाल ल्याउन सक्रिय पहल गरेको नै देखिन्छ । अब त अधिकारकर्मीले अनशन तोड्नुस् भनेर गंगामायालाई भन्ने ठाउा नै रहेन, यसैले टुलुटुलु उहााहरूको अवस्था बिग्रेको देख्नुबाहेक अरू गर्न सक्ने केही छैन । द्वन्द्वपीडितका प्रतीक गंगामाया विर अस्पतालको शैयामा न्याय र मृत्युसंग लडिरहेकी छिन भने उनका मृत पति नन्दप्रसाद टिचिङ् अस्पतालको मुर्दा घरमा न्यायका लागि पर्खिराखेका छन ।
आफुलाई नागरिक समाजका ‘अगुवा’ भन्नेहरूले नन्दप्रसाद–गंगामायाको न्यायको मागबारे शब्दोच्चारण नगरेकोमा शायद इतिहासले उहााहरूलाई प्रश्न गर्नेछ । साधैभरी शक्तिको भक्तिमानै सबैथोक अड्दैन । जुन दिन यस घटनाले सबैलाई सताउने छ । यस्तै दम्पतीलाई ‘कसैले उक्साएको’ भनेर पन्छिन खोज्ने मुलुकका नेतृत्व र अन्य विश्लेषकलाई पनि समय चक्रले धिक्कार्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मानवीयता तथा विवेक बिर्सेकोमा ।
यो पनि सम्भव छ कि अब गंगामया पनि त्यही मुर्दा घरमा जाने तयारी गरिरहेकी छन् । जहाा उनका सहयोद्धा पती नन्दप्रसाद मरणोउप्रान्त पनि न्यायका लागि अनशन बसीरहेका छन् । गंगामायाको दुखद् निधन हुनगए वर्तमान शिथिल र गैर जवाफदेही राजनीतिक वातावरणमा समाजलाई खासै चासोको बिषय नहोला । तर नेपालको इतिहासले उहााहरूको सत्याग्रहलाई उच्च सम्मान दिनेछ किनकि यो न्याय प्राप्तिद्वारा समाज रूपान्तरण गर्ने दर्शनमा आधारित छ, गैरन्यायिक हत्याप्रति संवेदनशीलतामा आधारित छ, आफूलाई दु:खदिई मुत्युवरण गर्ने तर अरूलाई नदुखाउने अहिंसामा आधारित छ यी दम्पत्तीको यो सर्मपण ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाको यो सर्मणलाई बिर्सिन सबैलाई सजिलो भएको छ । आखिर उनीहरूले आफैंलाई हानि गरेका छन् । कसै विरुद्ध हात हतियार उठाएका छैनन् । प्रचलित न्यायप्रणाली अन्तर्गत नै जान कोशिश गरेका छन् । आफूले भनेजस्तो न्याय नपाउादा आफैं भष्म हुन तयार भएका छन् । हरेक तरिकाले, हरेक कोणबाट हेर्दा नन्दप्रसाद र गंगामायाको सत्याग्रहको अवहेलना भएकोछ, राज्यको बौद्धिक, सरकारी, दलीय तथा नागरिक समाज क्षेत्रबाट ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि कोईराला सरकारको अवसान भयो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा तत्कालिन एमाओवादीको गठबन्धनमा नयाा सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली देशका प्रधानमन्त्री बने । गंगामायाले अदालतको आदेश पालन गर्न ओलीलाई भिडियो रेकर्ड पठाईन । त्यसमा छोराका हत्याका प्रमुख आरोपीलाई सर्वोच्चले पुर्पक्षका लागि हिरासतमा लिन गरेको आदेशको पालना होस भन्ने अपिल थियो । भिडियो सुनेर बडो भावुक र गंभिर भएका थिए ओली । यसको प्रतिकृयामा अदालतको आदेश पालना गर्नुको बिकल्प छैन भनेर भनेका थिए ओलीले । तर सरकारले आज सम्म त्यस आदेशको पालना गरेको छैन ।
आफ्नो गठबन्धनको सरकारलाई अविश्वास गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले जनता र राष्ट्रका नाममा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । उनले प्रचलित कानुनका अधिनमा रही बिना पूर्वाग्रह, पक्षपात र इमानदारीका साथ काम गर्ने कसम राष्ट्रका सामु खाए । अव दाहाल माओवादी केन्द्र पार्टीका मात्र होईनन् यस मुलुकका सर्बोच्च प्रशासक र प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनको अवको ९ महिनाको कार्यकाल यही सपथको कसीमा जााचिने छ । उनले खाएको सपथ देखावटी हो वा वस्तविक ? भन्ने गंगामाया र नन्दप्रसादको मागको सन्र्दभबाट खुल्नेछ । किन भने गंगामायाको यो न्यायिक लडाईको सन्र्दभ प्रचण्डले नेतृत्व गरेको १० बर्षे माओवादी शसस्त्र जनयुद्ध संगनै जोडिएको छ । गंगामायाले सार्वजनिक रुपमा भनेकी छन्–“प्रचण्ड राष्ट्रका प्रधानमन्त्री हुन भने मलाई उनले न्याय अवश्य दिलाउनेछन” । त्यसैले प्रचण्ड अव माओवादी केन्द्रका मात्र नभएर राष्ट्रकानै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेछ । आशा गरौ यिनै प्रधानमन्त्रीका पालामा मुर्दाघरको त्यो भड्किएको नन्दप्रसादको आत्माले छिटै न्यायको नौकामा बसी बैतर्नी नदी तर्न पाउने छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।