पथरी (मोरङ) ।
विराटनगर उपमहानगरपालिकाका क्रियाशील आठ वटा राजनीतिक दलका नगर सभापतिले घरजग्गा करको दस्तुर वृद्धि दलको सहमतिमै गरिएको भन्ने उपमहानगरपालिका कार्यालयको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख पार्टीका नगर सभापतिले कर वृद्धिमा आफूहरुले सहमति नगरेको र त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर समेत नगरेको स्पष्ट पारेका हुन् । कर वृद्धिको राजनीतिक दलबाटै व्यापक विरोधका आवाज सुनिन थालेपछि विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले दलकै सहमतिमा कर वृद्धि गरेको यही साउन २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका नगर सभापति भीम पराजुलीले कार्यकारी अधिकृत रेग्मीलाई दलको नेता जस्तै नभई कर्मचारी मात्र भएर बस्न सुझाव दिनुभयो ।
काँग्रेसका सभापति पराजुली, नेकपा (एमाले)का नगर इन्चार्ज सागर थापा, (माओवादी केन्द्र)का नगर संयोजक नमिता न्यौपाने, राप्रपा नेपालका मोरङ अध्यक्ष माधव आचार्य, फोरमका जिल्ला सदस्य मन्तलाल यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका नगर अध्यक्ष पङ्कज वर्मा, तमलोपाका अध्यक्ष विनोद गुप्ता र सद्भावना पार्टीका नगर अध्यक्ष मो नसरुलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कहीँकतै कुनै पनि कर वृद्धिसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी गराएका हुन् ।
नगरपालिकाको आयस्रोत बढाउन करको दरभन्दा करको दायर बढाउने निर्णय गरियो भन्ने वाक्यांशलाई करसँग जोडेर नगरपालिकाले दलको सहमति भनी उल्लेख गरेको उनीहरुको आरोप छ । एमाले नगर सभापति सागर थापाले भन्नुभयो, “कर वृद्धि र करको दायर बढाउने विषय फरकफरक भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गम्भीर विषयलाई तोडमोड गरी अपव्याख्या गर्ने र दललाई लान्छना लगाउने कार्य भएको छ । उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नगरपालिकाले कर वृद्धिको निणर्य फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने उल्लेख छ ।
कर वृद्धिको विरोधमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, टोल सङ्गठन, नागरिक समाजलगायत विभिन्न सङ्घ संस्था आम नगरवासीलाई समेत साथ सहयोग दिन अपिल गरिएको छ । न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाँड सेक्ने गरी घरजग्गा कर बढाउने निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको दलको ठम्याइ छ । दश धुर जग्गामा एक तल्ले पिलर हालेको एक हजार स्क्वायर फिट घरको बढीमा रु ४०० सम्म कर तिरेका नगरवासीले यही साउनदेखि अब रु दुई हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
ठूला करदाताको हकमा भने १ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर ० दशमलव ४ प्रतिशतमा झारेको छ ।
