दिपेन्द्र भट्टराई
              अधिवक्ता

भ्रष्ट र आचरण गरी दुइवटा शब्दको संयोजन बाट भ्रष्टाचार भन्ने शब्द बनेको छ । आफुले र समाजले मान्यता दिएका सदाचार बाट बहिर गई कार्य गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । कानुनद्वारा निर्धारित कार्य नगर्नु र नगर्नु पर्ने कार्य गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । नेपालमा प्रचलित कानुनको शाब्दिक परिभाषा अनुसार ठयाक्कै यसैलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिने अवस्था छैन तसर्थ यसको परिभाषा भने व्यपक छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को अध्यायन गर्दा “सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकुल कानुनको व्यवस्था गर्न” भनि कानुन बनेको छ । ऐनको परिच्छेद २ अन्र्तगत सजाय हुने कसुर जति छन सबै भ्रष्टाचार हुन भनि यस ऐनले भ्रष्टाचारको ब्यपक परिभाषा गरेको तर सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरबाट भैराखेको समयको भ्रष्टाचारका बिषयमा यस कानुनमा सपष्ट ब्यवस्था गरिएको छैन । प्रचलित कानुनमा कस कसले के के गरेमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यस ऐन ले बिषेश गरेर समाजमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि आर्थिक गतिविधि बाट हुने भ्रष्टाचारलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेको देखिन्छ । तर सर्बसाधारण जनताको “समय” खाई मासी दिने र नियतबस समयमा काम नगरिदिने सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, मन्त्रि देखि सन्त्री सम्मका महानुभावहरुले गरेको समयको भ्रष्टाचारका बिषयमा भने कानुन मौन रहेको छ । यस स्तम्भमा यसै सेरोफेरोमा मुलुकमा मौलाउादै गएको समयको भ्रष्टाचारको बिषय कोट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
“समय” हाम्रा लागि अति महत्वपुर्ण बिषय हो । यसको सही रुपमा उपभोग गर्न सकिएन भने सोचे जस्तो र भने जस्तो सफलता पाउन सकिदैन । समय भित्र नभएको कुनै पनि कामले प्रभावकारी परिणाम दिन पनि सक्दैन । समयको यो संवेदनशिलतालाई देख्दा देख्दै पनि कामको शिलसिलामा सम्बन्धित निकाय र ब्यक्तिले खर्च गरिदिएको हाम्रो “समय” को बिषयमा हामी कहिल्यै गंभिर हुादैनौ र समयको मुल्यको हामी मापन पनि गर्दैनौ । जसले गर्दा समयको उचित प्रयोग गरी लाभ लिन हामी कहिल्यै सक्षम भएका छैनौं । हाम्रो मुलुकमा निजी तथा सरकारी निकायमा माथिल्लो निकाय देखि तल्लो निकाय सम्म अत्याधिक समयको भ्रष्टाचार भएको छ । सरकारका तालुक निकायहरुले सर्वसाधारण जनताका काम समयमा नै पुरा नगरिदिएबाट जनताको अति महत्वपूर्ण समयको नोक्सानी भएको छ । यसरी जनताको काम गर्ने शिलसिलामा सरोकारवाला निकाय तथा ब्यक्तिरुले खाई मासिदिएको यो समयको लेख परिक्षण कसले गरिदिने ? त्यसको भर्पाइ जनताले कसबाट कसरी पाउने ? समयका कारणबाट भएको सर्बसाधारण नागरिकको आर्थिक, मानशिक, शारिरीक लगायतको हानी नोक्सानीको जिम्मा कसले लिने ? यो समयको भ्रष्टाचार हो होइन ? यसरी समयको भ्रष्टाचार गर्ने सरोकारवालाहरुलाई सजाय हुने हो होईन ? तर यसका बिषयमा नीति निर्माण गर्ने सरोकारवाला कहिल्यै संवेदनशिल रहेनन् । आज, भोली र पर्सी भन्दै जनताको समय बितिनै रहेको छ । समयको महत्व र सिमा लाई प्रचलित ऐन कानुनमा व्यवस्थित गर्न नसकिएबाट र कतिपय ऐन कानुनमा व्यवस्थित गरिएको समय सिमाको कार्यन्वयन पनि राज्य संयान्त्रले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले मुलुकमा समयको भ्रष्टाचार बढेको छ । जनतालाई समयमा नै सेवा, सुविधा र न्याय दिने सवालमा राज्य चुकेको छ । राज्यका निकायले नागरिकको काम गर्ने शिलसिलमा खाइ मासेको समयबाट नागरिकको मानवअधिकारको गम्भिर रुपमा हनन् समेत भएको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक समाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरुका प्रवधानहरु समेतले पनि “समय” को बिषयलाई कहीा कतै उल्लेख गरेको पाईदैन । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८ ले “संविधान अथवा कानुनद्धारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरुको उलंघन गर्ने कृयाकलापहरुको सम्वन्धमा राष्ट्रिय योग्य न्यायालयहरुबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार सबैलाई छ” भन्ने उल्लेख गरेको छ तर ती प्रभावकारी उपचार कति समय भित्र पाईसक्नुपर्ने हो भन्ने बिषय उल्लेख गरिएको छैन । ती प्रभावकारी उपचार प्राप्त नभएमा राज्यबाट मानवअधिकारको उलंघन हुन्छ हुदैन, भन्ने बिषय समेत यसमा उल्लेख भएको पाईदैन । नेपालको सन्र्दभमा न्यालय तथा अन्य निकायहरुले समयमा काम नगरेका कारण बाट लामो समय खर्ची मर्कामा परेका पीडितहरुलाई निश्चित समय अवधि भित्र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यले नीति लिएपनि त्यो ब्यवाहारमा खासै प्रभावकारी भएको पाईदैन ।
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा मुद्दाको न्याय निरोपण गर्ने समय उल्लेख गरिएतापनि सो समयमा न्याय निरोपण गर्न अदालतहरु सक्षम देखिएका छैनन् जसले गर्दा सर्वसाधारणले न्याय ढिलो पाएका छन् । त्यसैगरि अदालतबाट भैसकेका फैसलाको कार्यान्वयनको प्रकृया झन ढिलो भएको छ । ढिलो गरी आएको न्याय र फैसलाबाट प्रप्त परिणमको खासै मुल्य हुदैन । अदालत मानवअधिकारको सवै भन्दा ठुलो रक्षक हुनु पर्ने हो, तर विडम्वना यो र त्यो बहानामा न्याय निरोपण निकै ढिलो गर्ने गरिन्छ । जिल्ला तथा पूनरावेदन अदालतबाट सर्वाेच्च आई पुगेका मुद्दा र सर्वोच्चमानै सुरु भएका सुरु मुद्दा समेत निकै ढिलो गरि किनार लाग्ने गरेका छन् । समयको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तुलनात्मक रुपमा अन्य सरकारी निकायको तुलनामा सबै भन्दा बढी समयको भ्रष्टाचार नेपालका अदालतहरुले नै गरेको देखिन्छ ।
नेपालको कानुनमा मुद्दा दर्त वा उजुर गर्ने समयलाई हद्म्याद भन्ने गरिन्छ । प्रतिवाद गर्ने र पुनरावेदन गर्ने समयलाई म्याद भन्ने गरिन्छ र कानुनमा फैसला गर्ने समय पनि तोकिएको छ । करारिय दायित्व पुरा गर्ने समय पनि कानुनमा तोकिएको छ । यसबाट मुलुकको कानुन समय प्रति संवेदनशिल छ भन्ने कुरा देखिन्छ । तर यस बिषयलाई मानव अधिकारको बिषयमा किन स्थापित गरिदैन ? कानुनमानै कुनै काम यति नै समयमा गर्नु पर्छ भनि स्पष्ट तोकेको बिषयमा राज्यका संयान्त्र किन त्यो समय भित्र जनताका काम गर्न सक्दैनन ? यसको मुख्य कारण समयको गति संग चल्न नसक्ने परम्परागत हाम्रो सोच र त्यस सोचबाट बिकसित भएको हाम्रो व्यवहार नै हो । जसका कारणबाट मुलुकमा भएको समयको भ्रष्टाचारका बिषयमा नयाा ऐन कानुन नीति नियम बन्न सकेको छैन । जनताको समयको मूल्यको हिनमिना भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ ।
मुलुकका बिकास निर्माणका आयोजना समयमा पुरा हुदैनन् । सरोकारवालाहरुले समयमै पुरा गर्न सकिने कार्यहरुपनि समय मै नगरी समयको भ्रष्टाचारलाइ संस्थागत गरिएका छन । नेपालमा संचाञ्चालन भएका अधिकंश बिकास निर्माणका परियोजनाहरु निर्धारित मितिमा कहिल्यै सम्पन्न भएका छैनन् । यस्ता आयोजना निर्धारित समयमा पुरा हुन नसक्दा लागत बड्न गै अरवै रुपैयाको दुरुपयोग भै भ्रष्टाचार बढेको छ । यस्ता बिकासे आयोजनाका कार्यले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल मिलेको छ । जननताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । राज्यले छुट्याएको बिकास बजेट समय भित्र सदुपयोग हुननसक्दा राज्य कोषमा रकम फ्रिज भै मुलुकको अर्थन्त्रले गति लिन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशिल हुन नसक्दा यसले प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकका मानव अधिकारका आधारभुत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सकेको छैन । सरकारी तवरबाट संचालन भएका बिकासका यस्ता परियोजनाहरु र सरकारी निकायमा हुने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यले मानिसको जिवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । यस्तो अवस्थामा राज्य नागरिक प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नै पर्छ । आज हुने कामलाई भोली, भोली हुने कामलाई पर्सि र पर्सि हुने कामलाई निकोर्सि भन्दै जनताको महत्वपुर्ण समयलाई खाई मासीदिने सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुको यो प्रवृत्तिले मुलुकमा समयको व्यपक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथङ्क बिभागका अनुसार सरदर नेपालीको आयु ६४.०५ बर्ष रहेको छ । यस आयु भित्र एउटा नागरिक २० औ बर्ष मुद्दा मामिला र सरकारी कममा अल्झिन पुग्छ । दशौ वर्ष राज्यको सेवा सुविधा र राहतका लागि कुरीरहन्छ । भने यहाा उसको मानवअधिकारको हनन् भएको छैन र ? यसरी हेर्दा समय मानिसको जिवनको अिति महत्वपुर्ण पाटो हो । यसको प्रयोगमा कसैले पनि हेलचेक्राई गर्न मिल्दैन । यो मानिसको आयु हो यस संग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई हुदैन । यसलाई मानवअधिकारको रुपमा राखिनु पर्छ र मुलुकको कानुनमा समेत यसको दुरुपयोग गर्नेलाई सजाय र पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको १७५ देशको अध्यायन प्रतिवेदनमा नेपाललाई भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरुको १२६ औ स्थानमा सुचिकृत गरेको छ । मुलुकको भ्रष्टाचारको खवरदारी गर्न गठन भएको हाम्रो मुलुकको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रभावकारी रुपमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा कार्य गर्न सकिराखेको छैन । त्यसमा पनि सर्वजनिक निकायहरुले काम गरिदिने बहानमा जनतालाई आज भोली भन्दै सर्वसाधारणको समयलाई मासी समयको भ्रष्टाचार गरेको कुरा त यस निकायले अनुसन्धान नै गरेको देखिदैन । अपराध हुनका लागि गरिएको कार्यमा आपराधिक मनशाय तत्व हुनु पर्छ, यदि कसैले जनताको काम गर्ने शिलसिलामा आपराधिक मनशाय राखेर समयको दुरुपयोग गर्छ भने त्यो अपराध हो । समयको सदुपयोग गरी समयको मापदण्ड भित्र जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएमा त्यसको क्षतिपूर्ती राज्यका सम्बन्धित निकाय र त्यस्तो समयको भ्रष्टाचारको अपराध गर्नेबाट सेवाग्रहीले पाउने र त्यस्तो कार्य गर्ने निकाय र अधिकारी उपर कानुनी कारवाही हुने खालको कानुनको निर्माण हुन आवश्यक भएको छ ।