काठमाडौं:
सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सरकारले अघि बढाएको लोकमानसिंह कार्कीको फाइल हराएकोबारेमा गम्भी चासो व्यक्त गरेको छ । सर्वोच्चले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिबारे यसअघि गरेको आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने पनि भएको छ ।
यसअघिको फैसलाको पुनरावलोकन माग्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्रबाट दर्ता भएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशबाट ‘निस्सा हुने’ आदेशसँगै सर्वोच्चको गम्भीरता प्रष्ट भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त इजलाशले यो आदेशपछि यसअघि गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशबाट अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिलाई जायज ठानी रिट खारेज गर्ने फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुने भएको छ।
प्रधानन्यायधीशसहितको इजलाशबाट ‘निस्सा’ हुने आदेशसँगै सर्वोच्चले सरकारबाट लोकमानको फाइल हराएको भनी आएको जानकारीबारे पनि गम्भीर चासो जनाएको छ । सर्वोच्चले अबको सात दिनभित्रमा लोकमान नियु्क्तको फाइल नपठाएमा कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।
सर्वोच्चले माग गरेको कागजातमा फाइल सम्बन्धित निकायबाट समयमै अदालत नपठाइ फेला परेपछि पठाउने भनी दिएको जबाफलाई पनि गैरजिम्मेवार भनेको छ । ‘अदालतले मागेको फाइल सम्बन्धित निकायबाट समयमै अदालतमा नपठाई फेला परेपछि पठाउने भनी गैरजिम्मेवारीपूर्वक जवाफ पठाएको देखियो,’ सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेमा भनिएको छ, ‘सात दिनभित्र कागजात नपठाए न्याय-प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित निकायलाई पठाउने ।’ सरकारले यसअघि लोकमानको फाइल भुइँचालोमा हराएको भन्दै सर्वोच्चलाई जबाफ पठाएको थियो ।कारोबार
