काठमाडौः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन माओवादी सेनाका लडाकुको शिविर व्यवस्थापन तथा लडाकुको भरणपोषणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन तीव्र पारेको छ । अख्तियारले उक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई ३० दिनभित्र बयानका लागि बोलाइएको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिबारे पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय आएको केही घन्टामै शुक्रबार साँझ आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी सेनाका शिविरको छानबिन तीव्र पारिएको जानकारी दिएको हो । ‘माओवादी शिविरमा भरणपोषण र अन्य नाममा गएको रकमबारेको छानबिन तदारुकतासाथ अघि बढाएका छौं,’ आयोग प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने, ‘यस विषयमा अब हामी छिटो निष्कर्षमा पुग्दैछौं।’
शिविर छानबिनमा मुछिएका माओवादी नेताहरूलाई ३० दिनभित्र आयोगमा आई बयान दिन भनिएको कार्कीले बताए । ‘महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका लागि ३० दिनभित्र आइदिन आमन्त्रण गरेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘राज्यका जो जुन पदमा बसे पनि दोषी छ भने उन्मुक्ति पाइँदैन ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायत माओवादीका उच्च नेताहरू शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिए पनि अख्तियारले भने कुनकुन नेतालाई बयानका लागि बोलाइएको हो भन्ने विषयमा बताएन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका लडाकुलाई सात मुख्य र अन्य शिविरमा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल त्यतिखेर लडाकुको सुप्रिम कमान्डर थिए भने नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र बलदेव शर्मा डिभिजन कमान्डर थिए ।
