काठमाडौं :
संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाउन अन्तिम छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग संबोधन गर्न आठ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गर्ने भएका छन्।
बिहीबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको सीमांकनको बिषयमा मोर्चाको माग संबोधन गर्न आठ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले तराईसँग पहाडको ठूलो भूभागलाई जोडेको र मगर समुदायको पहिचान झल्कने गरी प्रदेश नबनेको गुनासोलाई संबोधन गर्न आठौं प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
मुलुकको तेश्रो धेरै जनसख्या भएको मगर समुदायको पहिचान झल्कने गरी प्रदेश बनाउँदा प्रदेश नम्बर ५ का छ वटा र प्रदेश नम्बर ४ का का दुई जिल्लालाई समेटेर आठौ प्रदेशको अबधारणाका बिषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टी शीर्ष नेता र राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले समेत ‘पाँच नम्बर प्रदेश सम्भव भएसम्म नटुक्र्याउने भन्दै टुक्र्याउने भए मगरात प्रदेशको रुपमा लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी तीन, राप्तीका तीन र धौलागिरी अञ्चलका दुई जिल्लालाई समेट्न’ सुझाव दिएको माओवादीका एक नेताले बताए।
सरकारले नयाँ आठौं प्रदेशमा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम तथा चार नम्बर प्रदेशको बागलुङ र म्याग्दीलाई राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। यी सबै जिल्लामा मगर समुदाय बहुसंख्यक र बाहूल्य छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक नम्बर प्रदेशमा किराँत समुदायको बाहुल्य भएको, २ नम्बर प्रदेशमा मधेशी समुदायको बाहुल्य भएको, तीन नम्बर प्रदेशमा तामाङ समुदायको बाहुल्य भएको र चार नम्बर प्रदेशमा तमु समुदायको बहुल्य भएकोले मुलुकको तेश्रो ठूलो जाति मगरातलाई पनि पहिचान स्वरुप छुट्टै प्रदेश ल्याउन पार्टी नेतृत्वले दबाब दिएको छ।
प्रचण्डको प्रस्तावलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वीकारे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले भने स्पस्ट खाका आए मात्र जवाफ दिने भन्दै मगर समुदायको माग पुरा हुने र मधेसी समुदायको पनि आन्दोलन रोकिने विश्वसनीय आधार भए बिचार गर्न सकिने बताएका थिए।
हामीलाई थाहा छैन :
मधेसी मोर्चा दाहालले मधेसी मोर्चाले समेत तराईको भूभागलाई पहाडसँग जोडेको भन्दै सबैभन्दा बढी गुनासो पाँच नम्बर प्रदेशको सीमालाई लिएर गरेका थिए।
पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई छुट्याएर बेग्लै प्रदेश बनाउने प्रमुख दलको प्रस्ताव आफूलाई थाहा नभएको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए। ‘हामीलाई तीन ठूला दलले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सिफारिस बमोजिम तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं’, अध्यक्ष यादवले थाहाखबरसँग भने ‘आयोगको प्रतिवेदनलाई लत्याएर ज जसले तराईका जिल्लालाई पहाडसँग जोडे उनीहरुले नैं जानुन् के गर्दा उपयुक्त हुन्छ।’
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको समेत अध्यक्ष रहेका यादवले आन्दोलनरत मोर्चाको सहमति गरेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याए मात्र स्वीकार्य हुने बताए। उनले जनजाति आदिवासीको मागलाई पनि सरकारले संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। उनले अंगीकृतको बिषयलाई लिएर सत्ताधारी दलले किचलो नगरे हुने सुझाव दिए।
यादव भन्छन ‘अंगीकृतलाई लिएर विवाद गर्नुभन्दा अंगीकृत शब्दलाई संविधानबाटै हटाए हुन्छ।’ मोर्चाका अर्का नेता तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गर्ने प्रस्ताव सकारात्म भएपनि झापा, मोरङ, सुनसरीको तल्लो भागलाई दुई नम्बर प्रदेशमा र कैलाली कञ्चनपुर जिल्लालाई पाँच नम्बर प्रदेशमा जोड्ने प्रस्ताव आए मात्र मोर्चालाई मान्य हुने बताए।
उनले भने ‘हामीले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको सबै भूभाग मधेस प्रदेशमा जोड्नुपर्छ भनेको होइनौं, मधेशी समुदायको बाहूल्य भएको भूगोललाई मात्र जोड्न खोजेका हौं। प्रदेश नम्बर पाँचबाट अलग गरी मगराँत पहिचानको प्रदेश बनाउने बिषयमा माओवादीकै नेता टोपबहादुर रायामामाझी, एमाले नेताहरु प्रदीप ज्ञवली र गोकर्ण बिष्ट, कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का र चन्द्र भण्डारीको भने असहमति रहेको छ।
