काठमाडौं:
सरकारले नयाँ संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी तीनै तहको एकल तथा साझा १७ सय ९५ अधिकार क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा केन्द्रको ८ सय ७०, प्रदेशको ५ सय ६५ र स्थानीय तहको ३ सय ६० वटा विभिन्न अधिकार क्षेत्र किटान गरिएको छ । ‘भोलिका दिनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र नबाझियोस् भनेर तीनै तहले गर्ने काम र गतिविधि संविधानअनुसार विस्तृत अध्ययन गरी पहिचान गरिएको छ’, प्रतिवेदन तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो प्रतिवेदन पारित भएपछि तीनै तहमा कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिँदैन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदारुकताका साथ काम गर्न सकिन्छ ।’
संविधानअनुसार तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकको प्रशासनिक खाका समेत तयारी गरिएको छ । प्रतिवेदन तयारीमा रहेकाहरूले सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा मिहिन रूपमा अध्ययन गरिएको यो पहिलो प्रतिवेदन भएको दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदनबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविभाजन एवं कार्यसम्पादन नियमावली तथा प्रत्येक तहमा रहने संगठन संरचना निर्माण र मिलान, जनशक्ति व्यवस्थापन र समायोजन, प्रत्येक तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनको निर्माण एवं पुनरावलोकन, वित्तीय संघीयतालगायत विषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गरेको छ ।
‘सरकारका तीनै तहको कार्यसम्पादन र अधिकार क्षेत्रका विषयमा गहन अध्ययन गरिएको सायद यो पहिलो दस्ताबेज हो’, सहसचिव शर्माले भने, ‘यो प्रतिवेदनले संविधानको सहज कार्यान्वयन भई संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’
प्रतिवेदनमा संविधानअनुसार रक्षा र सेनासम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादनसम्बन्धी, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, समग्र मुलुकको शान्तिसुरक्षा केन्द्रमा रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण लिनेदिने पनि केन्द्रको अधिकारभित्र राखिएको छ ।
परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँट, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकको भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारि श्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्डजरिबाना पनि केन्द्रको अधीनमा राखिएको छ ।
जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत् प्रसारण लाइन, केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर), केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना पनि केन्द्रमा राखिएको छ । यीलगायत विभिन्न ८ सय ७० वटा अधिकार केन्द्रले लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधनकर, मनोरञ्जनकर, विज्ञापनकर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दन्ड जरिबाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहनलगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन लगायत प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ. एम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्तिकर, घर बहालकर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्डजरिबाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनलगायत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइलगायत स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, प्रमाण र शपथ, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरणलगायत विषयहरू साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्डजरिबाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, बन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक, संग्रहालयलगायत विषय राखिएको छ ।
प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समन्वय समितिमा अर्थ, गृह, रक्षा, कानुन, सामान्य प्रशासन, संघीय मामिला र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन त्यहाँबाट पनि अनुमोदन भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।अन्नपूर्णबाट
