काठमाडौं,
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार दुई सय १३ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निजामती, सेना, शिक्षक, प्रहरी तथा विभिन्न संस्थानका कर्मचारीलाई केन्द्रले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो । समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएर उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई चुनौती दिएकाले कारबाहीका लागि अख्तियार पठाइएको केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक
केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् । १० हजार दुई सय १५ शिक्षकले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै, निजामती कर्मचारी चार हजार चार सय १६, सैनिक दुई हजार ६ सय १३, प्रहरी चार सय ९२ तथा संस्थानका विभिन्न कर्मचारी गरी एक हजार चार सय ७७ जना छन् ।
के छ ऐनमा ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण हरेक आव सकिएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ ।
नबुझाएमा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा छानबिन गर्न वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
साढे नौ करोड राजस्व उठ्ने
अख्तियारले सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउनेलाई प्रतिकर्मचारी पाँच हजारका दरले जरिवाना गरेमा नौ करोड ६० लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठ्नेछ ।
अख्तियारले विगतमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाहीस्वरूप पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्दै आएको छ । केन्द्रका अनुसार पछिल्ला वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । आव ०७१-७२ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी ६ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७२÷७३ मा चार दशमलव ४१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । –
