काठमाडौँ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तह थप्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
समितिका संयोजक एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदनमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको अधिकतम सङ्ख्या सात सय ४४ नबढ्ने गरी तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहका सङ्ख्या केही थप गर्न सुझाइएको छ ।
त्यस्तै २ नं प्रदेशका सांसदसँग गरिएको छफलफलका क्रममा आएका सुझाव र पुनःसंरचनाका बारेमा विभिन्न जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई हल गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । जिल्लास्थित पुनःसंरचना प्राविधिक समितिले जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा पठाएको खाका, स्थानीय तहको नामाङ्कन र सीमाङ्कनलगायत विषयलाई अधिकतम सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
समितिले २ नं प्रदेशका सांसदसँगको छलफलमा प्रत्येक जिल्लाका सांसदमध्येबाट एक एक जनालाई संयोजक तोकेर जिल्लाको पुनःसंरचनाको खाकाबारे विकल्पसहितको सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेता, मधेसी मोर्चाका नेतालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।
गत माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो ।
