निर्मल भट्टराई

नेपालमा खेती गरिने अलैंचीको उद्गम स्थल सिक्किमलाई मानिएको छ । वि.सं. १८३० को दशकमा पहिलोपटक सिक्किमबाट इलाम जिल्लाको जोगमाई गाउँमा अलैंचीको बिरुवा ल्याई खेती शुरु भएको मानिन्छ । अलैंची निर्यातजन्य कृषि वस्तु हो । अलैंचीलाई अंग्रेजीमा ‘लार्ज कार्डामम’ भनिन्छ । यो पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने एक पुरानो परम्परागत मसला बाली हो । अलैंची निर्यातजन्य कृषि वस्तु हो । नेपालमा उत्पादन हुने मसला बालीमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य पर्ने र धेरै निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा अलैंची पर्दछ । परम्परागत मसला बाली भएकाले यसको खेती र कारोबार धेरै पहिलेदेखि भएको पाइन्छ । नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको समयमा अलैंची खेतीले राष्ट्रव्यापी रुपमा प्राथमिकता पाएको थियो । राणाकालमा यसको व्यापार अभिवृद्धि गर्न भारतको पटना र मिर्जापुरमा कोठीहरु (व्यापारिक केन्द्र) सञ्चालन भएका थिए ।
वि.सं. १९१० देखि अलैंची खेती बिस्तारमा राज्यले थप लगानी गर्न शुरु गरेको पाइन्छ । वि.सं. १९६० देखि यसको व्यापारका लागि भारतीय व्यापारीहरुले (मारवाडी समुदाय) नेपालमा आई कारोबार गरेको देखिन्छ । यस खेतीको विकासका लागि वि.सं. २०२० मा ‘मेची कोष’ नामको कोष खडा गरी ऋण प्रवाह गर्ने काम भएकोमा पछि यो काम कृषि विकास बैंकबाट हुँदै आएको छ । आ.व. २०३२÷०३३ मा देशले कृषि वर्ष मनाउनक्रममा करिब चार लाख अलैंचीका बिरुवा वितरण गरेको थियो । यसै समयमा इलाम जिल्लाको फिक्कलमा अलैंची विकास योजना शुरु भएको थियो भने हाल सोही स्थानमा अलैंची विकास केन्द्रको नामबाट खेती विकासका विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । वि.सं. २०३९ मा इलाम, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लालाई अलैंची विकास क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । वि.सं. २०४९ मा ललितपुरको खुमलटारमा अलैंची तथा सुठो विकास कार्यक्रमको शुरुवात गरियो । हाल अलैंची खेतीको विकासका लागि नेपाल सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१० (नेपाल टे«ड इन्टरनेशनल स्ट्राटेजी–२०१०) मा सूचीकृत गरी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् अलैंची खेतीलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । विश्वभर स्वादिष्ट मसलाको रुपमा प्रयोग हुने अलैंची उत्पादन हुने देशहरुमा नेपाल, भारत, भुटान, बर्मा, थाइल्याण्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस्, इण्डोनेसिया, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, होण्डुरस आदि रहेका छन् । नेपाल विश्व बजारमा सबैभन्दा बढी अलंैची उत्पादन गर्ने देश हो ।
अध्ययन अनुसार अलैंची अदुवा बाली परिवारमा पर्ने प्रमुख मसला तथा नगदे बाली हो । समुद्र सतहबाट ८ सयदेखि २ हजार १ सय मिटर उचाइ र २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मिलिमिटर पानी पर्ने ठाउँमा यसको राम्रो खेती हुने गरेको छ । खेर गइरहेको, धेरै कमाइ हुने अन्य बाली नलाग्ने, खोल्साखोल्सी, सेपिलो र चिस्यानयुक्त जग्गामा यसको खेती हुने गरेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१० मा अन्य बाली लाग्न नसक्ने, लामो समयसम्म राख्दा पनि नबिग्रिने हुँदा क्षति सम्भावना कम, विश्व बजारमा भन्सार महसुल न्यून, बढ्दो व्यवसायिक खेती तथा सुधारिएको प्रशोधन प्रविधि भएको खेती भनी अलैंची खेतीका विशेषतालाई औंल्याइएको छ । अलैंचीका धेरै प्रकार र जातहरु पाइन्छन् । सुकमेल, भेडागास्कर, क्यामटिन, कोरामिमा, गिनीथाई, क्याम्बोडियन, बार्लि, नेपाल, फिंजी, मलेशियन, जावा, इन्डोनेशियन र बर्मा अलैंचीका प्रकार हुन् । नेपालमा उत्पादन हुने अलैंचीका जातहरुमा रामशाही, डम्बरशाही, साउने, डेंजुगोल्से, सेरेम्ना, भर्ला चिवेशाही, राङ्गमाङ्ग, काँटिदार, कुप्रि आदि रहेका छन् ।
नेपालमा अलैंची खेतीको क्षेत्रफल बिस्तारका साथै उत्पादन परिमाणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । अलैंची खेती कृषकहरुको आयस्रोत वृद्धि गर्न सकिने महत्वपूर्ण खेती भएको हुँदा यसको खेती बिस्तारमा कृषकहरु आकर्षित भएका छन् । अलैंची खेती बिस्तारको क्रममा छ । पहिले खेती हुने गरेका पुराना जिल्लाहरुको अलंैचीमा रोगको प्रकोप बढेर गएको छ । तर, यो खेती गरिएका स्थानमा अलैंचीमा रोगको प्रकोप पुरानो खेतीमा भन्दा कम रहेको पाइन्छ । नेपालमा विगत दश वर्षको स्थिति हेर्दा अलैंची खेतीको क्षेत्रफल बिस्तारको क्रममा छ । अलैंची उत्पादनको लागि विशेषतः पूर्वाञ्चल क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरुमा बढी उपयुक्त रहेको हुँदा यहाँ बढी बिस्तार भएको देखिन्छ । शुरुमा पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लामा मात्र सीमित रहेको अलैंची खेती हाल देशैभरिका पहाडी जिल्लामा बिस्तार हुँदै गएको अवस्था छ ।
लामो समयसम्म अलैंचीको उत्पादन एवम् व्यवसाय अव्यवस्थित ढंगले चलिरहेको अवस्थामा किसान तथा व्यवसायीले यसबाट समुचित लाभ लिन सकिइरहेका थिएनन् । अझ, ५०–६० को दशकमा मुलुकमा सिर्जना भएको द्वन्द्वको अवस्थाका कारण अलैंची उत्पादन तथा व्यवसाय निकै चुनौतिपूर्ण र असुरक्षित भइरहेको थियो । त्यस्ता चुनौति र असुरक्षा संगठित रुपमा सामना गर्नुपर्ने महशुस किसान तथा व्यवसायीहरुमा भइसकेको समय–सन्दर्भमा यो महासंघ जन्मिएको हो । अलैंचीमा आबद्ध कृषक, संकलन, आन्तरिक व्यवसायी एवम् निर्यातकर्ताहरुको बृहद् भेलाबाट वि.सं. २०६४ सालमा नेपाल अलैंची व्यवसायी संघ स्थापना भएकोमा यसले आफ्नो सञ्जाल बिस्तार गर्दै महासंघको अवस्थामा आइपुगेको छ । सञ्जाल बिस्तार भएपछि २०६९ सालमा पहिलो अधिवेशनबाटै संघले महासंघको गरिमा प्राप्त ग¥यो । महासंघ स्थापनापछि व्यवसायमा देखिएका विविध समस्या समाधान भएका छन् । महासंघले अलैंचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारीकरणको सम्बन्धमा सरोकारवाला सरकारी एवम् गैरसरकारी पक्षहरुसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
अलैंचीको उत्पादनमा देखिएका विभिन्न समस्या र प्रशोधन विधिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउने क्रममा महासंघले एकीकृत व्यापार रणनीति कार्यक्रम मार्फत गाउँ–गाउँमा ड्रायर, बिउबिरुवा वितरण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यद्यपि ड्रायर वितरण प्रक्रियामा महासंघको भूमिका संकुचित रहेको महशुस भएको छ । महासंघले स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो भूमिका सक्रिय रुपमा अघि बढाउँदै आएको छ । अलैंची ढुवानीका क्रममा राजमार्गमा उठाइँदै आएको गैरकानूनी कर, अनावश्यक चन्दाका ढाटहरु सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी हटाइएको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहत दिएको छ । त्यस्तै, अलैंची उत्पादन नहुने जिल्लाहरुमा जिल्ला विकास समितिले लगाउने निकासी कर व्यवस्थित गर्न महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने स्थानीय जिल्ला शाखाहरुको सक्रियतामा जिविसहरुले अलैंची निकासीमा लिने शुल्कको केही हिस्सा रकम अलैंची विकासमा लगानी गर्ने परिपाटी स्थापित भएको छ ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महसांघको वस्तुगत सदस्य संघ हो । महासंघबाट निर्देशित कार्यक्रमहरुलाई नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाएको छ । विभिन्न कृषि तथा व्यापारिक मेलाहरुमा महासंघले सहभागिता जनाउँदै त्यस्ता मेलाहरुमा हुने व्यापार सम्बन्धी अन्तरक्रिया–छलफलमा सहभागिता पनि जनाउँदै आएको छ । यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली अलैंचीको महत्व र माग अझ वृद्धि भएको छ । यसै वर्ष भारतको आसाममा सम्पन्न कृषि मेला, काठमाडौंमा सम्पन्न व्यापार महोत्सव, झापाको भद्रपुरमा सञ्चालन भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय औद्योगिक, व्यापार, कृषि तथा पर्यटक महोत्सवमा महासंघले सहभागिता जनाएको छ । नयाँ संविधान जारी भए पनि मुलुकले गति लिन सकिरहेको छैन । अझै पनि अनावश्यक चन्दा–चिठ्ठी, धाक–धम्कीको मार व्यवसायीहरुले खेपिरहनु परेको छ । निर्धारित समयमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।
अझै पनि खट्किएको विषय के हो भने धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा संघ–संस्थाले आ–आफ्नो ढंगले अलैंची सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् । यसले सोचेअनुरुप प्रतिफल हासिल हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई अक्षरशः पालना गर्दै अलैंची किसान तथा व्यवसायीको हितका पक्षमा उभिनु आजको आवश्यकता भएको छ । फेरि पनि अलैंचीको विषयमा कार्य गर्दै आएका सबै सरकारी निकाय तथा संघ–संस्थाले एकद्वार प्रणाली मार्फत काम गर्न अति आवश्यक छ । (लेखक अलैंची व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्)