[दिपेन्द्र भट्टराई]
हाम्रो मुलुक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दे, बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा प्रवेश गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दुई भिन्न भिन्न अभ्यास हुन्छन । एउटा अभ्यास हो लोकतन्त्रलाई सुदृढ र मजबुत बनाउँदै जनताका आवाजलाई भिन्न राजनीतिक दल र भिन्न प्रतिनिधिद्वारा सदन र संसदमा मुखरित गराउनु हो । साथै लोकतान्त्रिक चरित्रको उच्च अभ्यास गर्दै देश निर्माणमा कटिबद्ध रहनु हो । जनताका आमचासो र सरोकारका विषयदेखि लिएर अधिकार स्थापितका कुरासम्ममा यस्तो पद्धतिले निकै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
बहुदलीय राजनीतिक संस्कारको अभ्यास स्वरुप हाम्रो मुलुकमा च्याउसरी उम्रिएका राजनीतिक दलको अहिले सम्मको गतिविधिलाई हेर्दा, दलहरुले स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक चरित्रलाई नजरअन्दाज गदैर्, सहमति र मेलमिलमपका नाममा शासन, शक्ति र सत्तामा पुग्नुनै मुख्य उद्देश्य राखेको देखिन्छ । जसले गर्दा आम जनताको आवज सदनमा नभएर सडकमा मात्र मुखरित भएको छ । यो सफल लोकतन्त्रको आत्मा होईन । बेलायत जस्तो विकसित मुलुकमा कन्जरभेटिभ र लेबर, अमेरिकामा रिपब्लिक र डेमोक्रयाट जस्ता केही ठूला पार्टी मात्र अस्तित्वमा छन तर हाम्रो विकासोन्मुख मुलुकमा कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं १ सय ६४ राजनीतिक दल हुनु र मौसमी रुपमा सरकार परिवर्तन हुनुु जस्तो विडम्बना अरू के होला ?
राजनीतिक स्थिरता कायम भएका देशहरुले लोकतान्त्रिक संस्कारको उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका हुन्छन तर नेपाल जस्तो अस्थिर राजनीतिको सिकार भइरहेका मुलुकमा बहुदलीय अभ्यास निकै कष्टकर रुपमा अघि बढिरहेको छ । फितलो कानुन एवं अत्यन्तै खुकुला प्रावधानका कारण बहुदलीय प्रतिष्पर्धाकै नाममा टुक्रे टाक्रे दलहरुले पनि सरकार निर्माण र विघटनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवसर पाएकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको हो ।
अझ भनौ संसदमा एक वा दुई सिटे दलहरुद्वारा सरकार निर्माणका क्रममा गरिने सौदावाजी पावरले पनि नेपालमा लोकतन्त्र मौलाउन सकेको छैन । बल्लतल्ल गठन भएको सरकार टिकाउनकै लागि भए पनि सानातिना भुरे दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा उनीहरुका जायज र नाजायज मागको सम्बोधन गर्दा गर्दै नै मुलुकको मूल मुद्दा नै ओझेलमा पर्न गइरहेको छ । यसले आम असन्तुष्टिहरु ह्वात्तै चुलिएर आएका छन् । भने बिस्तारै बिस्तारै सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रति जनतामा नैराष्यता पलाउँदै आएको छ । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होईन ।

नेपालमा यो शिलशिला २००७ सालदेखि निरन्तर चलिआएको शृङ्खला हो । लोकतान्त्रिक बहुदलीय पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने बहानामा २०४६ सालको लोकतान्त्रिक अन्दोलन देखि २०७३ साल सम्म आइपुग्दा २३ वटा सरकार फेरिए भने अबको केहि महिनामा अन्य कुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निश्चित गर्दै सरकारको आयु बेलैमा तोकिसकिएको छ । आलोपालोमा मुलुकको शासनको बाघडोर समाल्ने परिपाटीबाट हाम्रो मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता बाहेक अन्य केही प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्नेगरी देशभित्रै अनेकन नाजायज गतिविधिहरुले पश्रय पाउने गरेकाछन् । कानुनको अवज्ञादेखि लिएर हिंसात्मक गतिविधिसँगै समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्नेजस्ता गलत अभ्यास र व्यवहार नेपालको राजनीतिमा देखापरेका छन । त्यसैले नेपालमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी थ्रेसहोल्ड (निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने न्युनतम मत सीमा) का कुरा उब्जिएका हुन । यदि राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकास अनि समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा जुट्ने नै हो भने थे्रसहोल्ड मार्फतनै अस्थिर रानीतिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ।
बिश्वका अन्य मुलुकको थे्रसहोल्डको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबै भन्दा कम ०.६७ प्रतिशत नेदरल्यान्डमा छ भने, सबै भन्दा बढि १० प्रतिशत टर्कीमा राखिएको छ । त्यसैगरी पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, फिनल्यान्ड, र म्यासिडोनिया जस्ता गणतान्त्रिक देशहरू जहाँ जम्माजम्मी सिटलाई कुल संख्याद्वारा विभाजित गरिन्छ । यस्तो प्रावधानअन्तर्गत थ्रेसहोल्डलाई शतप्रतिशत प्रभावकारी सीमाअन्तर्गत लिइने गरिन्छ । सन् १९९२ र १९९६ को स्लोभेनियाली संसदीय चुनावमा थ्रेसहोल्ड सीमा ३ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो । यो प्रावधान अन्तर्गत कुनै पनि दलले उक्त थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न वा आवश्यक मतको बारेमा ३।२ प्रतिशतको हाराहारिमा जित सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो । सन् २००० मा उक्त थ्रेसहोल्ड सीमा बढाएर ४ प्रतिशतमा पुर्र्याइएको थियो ।
त्यस्तै गरेर स्वीडेनमा ४ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको राष्ट्रव्यापी सीमा छ तर यदि कुनै एक अमूक पार्टीले कुनै जिल्लामा निर्धारित प्रतिशतमा नतिजा ल्याउन सम्भव देखिने भयो भने उक्त जिल्लाका लागि निर्धारित सिटका लागि पनि भाग लिन सक्नेछ । तर सन् २०१४ को चुनावमा भने स्विडेनमा १२ प्रतिशत थे्रसहोल्डको आधारमा पनि निर्वाचन गराइएको थियो । नर्वेमा ४ प्रतिशतको राष्ट्रव्यापी निर्वाचन थ्रेसहोल्डको आधारमा सिट निर्धारण लागू हुन्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेको अस्ट्रेलियामा प्रत्येक बहुसदस्यीय निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत तोकिएको थ्रेसहोल्ड सीमाभन्दा एक या दुई सदस्यको कमी हुन गएको खण्डमा अन्य साना दलहरुसँग इलेक्ट्रोकलेक्टको स्थापना गरेर औपचारिक रुपमा समीकरण बनाउन सक्तछन । त्यस्तै अर्को निकटस्थ विजयी पार्टी र उम्मेदवारसँगको साझेदारीमा संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्तछन् ।
अमेरिकामा बहुमतका आधारमा संयुक्त सरकारको अवधारणा रहेको छ । निर्वाचनमा अनिवार्य रुपमा थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्ने कानुनी प्रावधान भने छैन । तर अधिंकाश राज्यमा मतदाताहरुद्वारा हस्ताक्षरित निवेदन पेश नगरेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन र मतपत्रमा आवश्यक पहुँच स्थापित गर्नका लागि त्यहाँका पार्टीहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम सीमा र सर्तहरु भने अनिवार्य छ । त्यस्ता सीमा र शर्तहरु भने मुख्य गरेर दुई प्रमुख दलहरु रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकले भने सहजै पार गर्न सक्तछन । तर त्यहाँ अवस्थित ग्रिन पार्टी र लिवरेशन पार्टीका लागि भने ती सीमा र शर्तहरु पार गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गर्दछ ।
बिश्वका देशहरुमा आफ्नो रजनीतिक अनुकुलताअनुसार निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी आ आफ्नै सीमा र प्रावधानहरु रहिआएका छन ।

जर्मनमा माथि उल्लेख गरिएझैँ ५ प्रतिशतको निर्वाचन थ्रेसहोल्ड सीमा तोकिएको छ । यसका अलावा ५ प्रतिशतभन्दा माथि थ्रेसहोल्ड राख्ने देशहरु पनि छन । क्यानाडाको निर्वाचन प्रणालीमा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएता पनि कूल मतको १ प्रतिशतका दरले प्रान्तीय निर्वाचनमा पनि सुरक्षित हुनुपर्ने अनिवार्य नियम छ । यसरीहेर्दाे नेपालमा भरखरै कायम गरिएको ३ प्रतिशतको थे्रसहोल्डको सिमा त्यति नाजायज छैन । यसले नेपालमा लामो समय देखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न ठुलो भुमिका खेल्न सक्दछ ।
प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डले साना दलहरुको अस्तित्व खारेज गर्नसक्तछ । यस्तोमा उनीहरुका कतिपय राम्रा विचारहरु मर्न पनि सक्तछन । तर थ्रेसहोल्डको अर्को सकारात्मक पाटो पनि छ । टुट्दै फुट्दै गरेर चिराचिरा परेका दलहरुलाई एकजुट भएर अघि बढ्न पनि मद्दत गर्दछ, थे्रसहोल्डले । नेपालका कम्युनिस्ट र मधेसवादी दलहरु धेरै नै टुटफुटको सिकार भइरहेका छन् । यस्तोमा थ्रेसहोल्ड प्रणालीले एकजुट भएर अघि बढ्न सहयोग गर्दछ । सम्पूर्ण मधेसवादी शक्तिहरु एक भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनसके भने मात्र राष्ट्रि निर्माणमा मधेसको उपस्थिति पनि बलियो हुनजान्छ ।

मधेसको माग बलियो हुन्छ, मधेसको मुद्दा बलियो हुन्छ । तब मात्र मधेस सम्बोधन हुन्छ, मधेस समृद्ध हुन्छ । त्यस्तै गरेर टुक्रा टुक्रामा राजनीति गर्न अभिसप्त नेपालका कम्युनिस्टहरु पनि एक कम्युनिस्ट केन्द्रद्वारा मुलुकमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाउन सक्छन । विश्व राजनीतिको मञ्चसामु कम्युनिस्टको उपस्थिति नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा र प्रभावशाली रहेको सन्देश दिन सक्छन । अनि त बल्ल कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्तछन ।
यहि विडम्वनाबाट मुक्ति पाउनका लागि मुलुकमा भरखरै राजनीतिक दलको मान्यता प्राप्त गर्न आमनिर्वाचनमा प्राप्त गर्नैपर्ने न्यूनतम मतसीमा “थे्रसहोल्ड” सम्बन्धि कानुन पास भएको छ । यो कानुन अव मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि कोशे ढुङ्गा सावित हुनेछ । यसको बिरोधमा उत्रने साना दलहरुले अब आफुलाई संशोधन गर्नु पर्दछ । कुशल लोकतान्त्रिक प्रकृयाको अभ्यास मार्फत जनताका हक अधिकार स्थापित गराउन र सफल रानीतिक संस्कार मार्फत मुलुकलाई उन्नती तर्फ लानका लागिनै राजनीतिक दलहरु स्थापीत भएका हुन्छन्, भन्ने राजनीतिशात्रको मान्यता हो ।

यस मुलुकका साना ठुला सबै राजनीतिक दलहरुको मुख्य उद्देश्य यदि यहि नै हो भने, अब दलहरुले आफुलाई जनप्रिय बनाई निर्वाचनमा जनताको मत जिती कानुनले स्थापित गरेको न्युनतम मत सीमा (थे्रसहोल्ड) आफ्नो पक्षमा स्थापित गराउनुनै बुद्धीमानी हुन्छ । यसको बिरोध होईन ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

Email–[email protected]