[दिपेन्द्र भट्टराई]

वि.सं २०१८ सालमा तत्कालिन सरकारले देशभरको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरेको थियो । तत्कालिन राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्री विश्वबन्धु थापा अध्यक्ष रहेको ‘विकास जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समितिले त्यसबेलाका गढी, गौंडा, गोश्वरा, थुमहरू भंग गरि जिल्ला, नगर र गाउँपञ्चायत गठन गरेको थियो ।
पञ्चायतकालिन ब्यवस्थाको शासन संरचनाले शासन संचालनको लगाम केन्द्रमानै सिमित राखि थोरौ अधिकारमात्र स्थानीय तहलाई दिएको थियो ।

यस्तो सिमित अधिकारले मुलुकको बिकासका लागि स्थानीय शासन प्रभााकारी हुन सकेन । सिंह दरवारमा पहुँच राख्न सक्ने बलिया पञ्चहरुको दया मायामा स्थानीय शासन चल्न थालो । मुलुकको अग्रगमनका लागि शासन र शक्तिको बिकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने भए पनि लामो समय मुलुक केन्द्रीकृत शासनमा जकडियो । सिमित ब्यक्तिहरुको हातमा मुलुकको शासन संचालनको बागडोर पर्न गएपछि  राजनीतिक संक्रमण ब्यप्त भई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा तथा जनताका हक अधिकार केन्द्रमानै सिमित भए । यसरी लामो समय देखि मुलुकका सबै क्षेत्रको पुनर्सरचनामा गतिरोध उत्पन्न हुदै गयो ।

यसैको परिणाम स्वरुप नेपालमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुले तत्कालिन शासन ब्यवस्थाका बिरुद्धमा बिभिन्न आन्दोलन गर्दै आए । २०५२ सालबाट माओवादीले शसस्त्र आन्दोलन सुरु गरो । १० बर्ष चलेको यो जनयुद्धले करिव १५ हजार नेपालीको ज्यान लियो । मुलुक गृह युद्धमा प्रवेश गरो । स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्मका राज्यका संरचनाहरु अस्तब्यत बने । लामो समय मुलुकको स्थानीय सरकार युद्धको शिकार बनो । जनप्रतिनिधिहरुको अभावमा कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकारको संचालन गरे । जसको परिणाम भ्रष्टाचारले मौलाउने मनग्य मौका पायो । राज्यका स्रोत साधनको असमान बितरण, भ्रष्टाचार, माओवादी द्वन्द, केन्द्रीकृत शासन ब्यवस्था, अराजकता, कानुनी राज्यको उपहासले जनता ब्याकुल बने । यस्तो संक्रमणकालिन अवस्थाबाट पार पाउन २०६२÷६३ मा जनताले आन्दोलन गरे । कयौ नेपाली आमाका शन्तानले शहिदको शुचीमा आफ्नो नाम दर्ता समेत गराए ।

जनताको लामै संर्घष पछि मुलुको शासन ब्यवस्थालाई पविर्तन गर्न संविधाानसभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो पटक गठन भएको संविधान सभाले धेरै आरोह अवरोह पार गरी  नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने सफलता प्राप्त गरो । यस संविधानले नेपाललाई सात वटा सङ्घीय संरचनामा बिभाजन गरी मुलुकको पुनर्सरचना गर्दै ५५ बर्षपछि देशभरका ३९ सय गा.वि.स र ५८ वटा नगगरपालिका रहेको स्थानीय निकायको पुरानो संरचनालाई भंग गरी  एकैचोटी ७ सय ४४ वटा बनाई पुनर्संरचना गरेको छ ।
साढे ५ दशकको बीचमा स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा केही कामहरू भएपनि जनताले सिंहदरवार भित्रको केन्द्रीकृत शासनमा अफ्ना हक अधिकार तथा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरु बिकेन्द्रीत भएको महशुस गर्न पाएनन् । त्यहि सिंहदरवार भित्रको शासनलाई जनताको घर दैलो सम्म पुर्याई सङ्घीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि जनताकै पहुँचमा सिंह दरवारको अधिकार पुर्याउनका लागि मुलुकको शासन ब्यवस्थामा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । स्थानीय तहलाई कार्यपालिकिय, ब्यवस्थापकिय तथा न्यायिक अधिकार समेत संविधानले प्रदानगरी मुलुकको शासन ब्यवस्थालाई बिकेन्द्रीत गरेको छ । सिंह दरवार अब गाउँमा नै छिरेको छ । यसै सन्र्दभमा यस स्तम्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्थानीय कार्यपालिकाः
गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक गाउँसभाका सदस्य मध्येबाट चारजना महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वा्चित हुन्छन् । यस आधारमा गाउँपालिकामा नौ वडा भए १७ जनाको कार्यकारी अङ्ग (कार्यपालिका) रहनेछ ।
नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक एकजना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगरसभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वा्चित पाँचजना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक पनि कार्यपालिकाका सदस्य रहने छन् । यो व्यवस्थाले नौ वटा वडा भएका नगरपालिकामा १९ जना र ३५ वडा भए ४५ जनाको कार्यपालिका रहनेछ ।
स्थानीय व्यवस्थापिकाः
संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित छ । गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वा्चित चार जना सदस्य रहने छन् । यसबाहेक गाउँसभाबाट निर्वा्चित दुईजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक–गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य) रहन्छन् ।

यो हिसाबमा नौ वटा वडा भएको गाउँपालिकामा ४९ जनाको गाउँसभा हुनेछ । नगरसभामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष्य र वडा सदस्यहरू रहने छन् । यसबाहेक दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट तीनजना (नगर कार्यपालिकाका सदस्य) नगरसभाले निर्वा्चित गर्छ । संविधानले नौ वडा भएका नगरपालिकामा ५० र ३५ वडा भए १५४ जना सदस्य रहने नगरसभाको व्यवस्था भएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रियाः
गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभाका सबै सदस्यको कार्यावधि पाँच वर्षको हुन्छ । अध्यक्ष र प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने चार महिला सदस्य र नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य सम्बन्धित सभाले वडा सदस्यमध्येबाट निर्वाचन गर्दछ । गाउँसभामा प्रतिनिधित्व हुने दुई र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व हुने तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकलाई गाउँसभा र नगरसभाले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाबाट मनोनित गर्छ ।
आर्थिक कार्यप्रणालीः
संविधानको भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कानुनबमोजिम कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम पारित गराउनुपर्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्न सक्छ तर सङ्घीय र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनसक्छ तर यस्तो ऋणको सिफारिश वित्त आयोगले सिफारिश गर्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धः
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिनसक्छ ।

यस्तो निर्देशन पालना गर्नु गाउँ र नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ र यस्तो अनुदानको वितरण प्रणाली राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोके बमोजिम हुन्छ ।

स्थानीय तहको अधिकारः
स्थानीय तहको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय तहको विकास निर्माणबाहेक नगर प्रहरी, सहकारी संस्था,एफ. एम. सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ लगायतका काम गर्न पाउँछ ।

घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यी बिषयहरुमा गाउँ सभा र नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाई लागु गर्न सक्ने समेत संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
यो संविधानले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार दिएको छ तर स्थानीय तहको आफ्नो आय स्रोत भने सो अनुसार बढाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको आयका स्रोतका रूपमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन तोकिएका छ ।
जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिः
धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्लासभाको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने छन् भने यिनीहरू सदस्य रहेको जिल्लासभाले एकजना प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ जनाको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन गर्नेछ ।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताः
समग्रमा यो संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवारी तोकेको छ । आफ्नो कार्यविधि कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिएको छ तर जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक आम्दानीका स्रोत कम छन् । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको अनुदानमा बढी निर्भर रहनुपर्ने छ, जसले गर्दा यिनको स्वायत्ततामा आँच आउन सक्छ । आ.व. २०६९।७० मा स्थानीय निकायको कुल आन्तरिक आय (अनुदानबाहेक) करिब ४१ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको सरकारी आँकडा थियो । जुन कुल आयको करिब १४ प्रतिशत र कुल खर्चको १८ प्रतिशत मात्रै हो ।
नयाँ संविधानले थप आयका स्रोत नदिएकाले अबका गाउँपालिका र नगरपालिकाको आन्तरिक आय पनि यसैको हाराहारीमा रहन सक्छ तर अनुदान भने बढ्न सक्ने बिज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।  अर्काे चुनौती भनेको धेरै ठाउँमा स्थानीय तहको अधिकारलाई प्रदेश र सङ्घको कानुन अनुसार हुने भनिएको छ । यसले गर्दा माथिल्लो तहले बढी नियन्त्रण गर्न सक्छ । जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको काममा बाधा पु¥याउन सक्छ । गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाको प्रमुख नै गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले स्थानीय सरकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुनसकेको छैन ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे थोरै चर्चा हुने गरेको छ तर यो अति नै महवपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो । संविधानले तोकेका अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहलाई अहिले निकै चुनौतिपूर्ण छ । अहिलेको संरचना संचालन हुन आन्तरिक आयस्रोत परिचालन प्रभावकारी रुपमा हुन जरुरी छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई बलियो आर्थिक स्रोतको जरुरी पर्दछ । स्थानीय तहलाई थप आन्तरिक आयस्रोत उपलब्ध गराउने खालका नीति नियम तथा कानुननको निर्माण गरी आर्थिक रुपमा मजबुत बनाएमा मात्र यो संरचना बलियो बन्न सक्दछ । अनि मात्र गाउँ छिरेको सिंह दरवारले संविधानको भावना अनुसार काम गर्न सक्दछ ।

लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

Email–[email protected]