काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ ।
आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । यही वैशाख ३१ र आगामी जेठ ३१ गते हुने निर्वाचनको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च नेपाल, मानवअधिकार तथा शान्ति प्रतिष्ठान, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(जियोक)ले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका हुन् ।
नेपाल ग्रामीण विकास तथा वातावरण संरक्षण परिषद्, न्युज क्लब अफ नेपाल, नेपाल निर्वाचन पर्यवेक्षण सञ्जाल, सङ्कल्प–शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ललितपुर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च र औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ((इन्सेक)ले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् ।
विगतमा भएका निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका १३ संस्थाले यस पटक अनुमति पाएका छन् भने ३६ नयाँ संस्था छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान, लोकतन्त्र र विकासका लागि सहकार्य, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपाल, नेपाल मानवअधिकार सङ्गठन, विश्व शान्ति युवा सङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय व्यवसायी पहल, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च र नेपाल बार एसोसिएसन नेपालले पनि अनुमति पाएका छन् ।
आयोगका अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम सिन्धुली, बागेश्वरी असल शासन क्लब, सहयोगी समाज नेपाल सर्लाही र बर्हिगमित पूर्वलडाकु नेपालले पनि पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन् । निवेदन दिनेमध्ये नियोकले १२ हजार र निर्वाचन पर्यवेक्षण मञ्च नेपालले पाँच हजार छ सय ७७ तथा पूर्वलडाकु नेपालले तीन सय पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने जनाइएको छ ।
विदेशीको जिज्ञासा
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले निर्वाचनको अवलोकन गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् ।
अमेरिका, फ्रान्स, नर्वेलगायत विकास साझेदार मुलुकका कूटनीतिज्ञले दुवै चरणको निर्वाचनको अध्ययन÷अवलोकन गर्ने इच्छा जाहेर गरेको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तसँगको भेटमा ती मुलुक र संस्थाका प्रनिनिधिले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि स्वतन्त्रपूर्वक रुपमा निर्वाचनको अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दै निर्वाचन तयारीमा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले यस पटक विदेशी पर्यवेक्षकलाई बोलाएर पर्यवेक्षण गर्न नलगाइने तर नेपालस्थित कुनै कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले निर्वाचनको अध्ययन÷अवलोकन गर्न चाहेमा तोकिएको स्थानमा गएर अवलोकन गर्न पाउने नीति बनाएको छ ।
