झापा ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले झण्डै एक वर्षअघि ५९ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरे पनि त्यो मुद्दा त्यतिकै सेलाएको छ । ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर सयौँको संख्यामा छन् । एक–एकलाई पक्रेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरिन्छ’ भन्ने सिआइबीको घोषणा अन्ततः सञ्चारमाध्यममै सीमित रह्यो ।
यो गम्भीर प्रकरणको कारबाही प्रक्रिया असाध्यै फितलो देखिएको छ । जसका कारण कति नक्कली प्रमाणपत्रधारी भनिएका डाक्टरहरु अदालतले सफाइ दिएर काममा फर्किसकेका छन् । कतिको मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी त छ, तर उनीहरुमाथि पनि भनिएजस्तो कडा कारबाही हुने स्थिति देखिँदैन ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर खोजेर कारबाही गर्न ‘अप्रेसन क्वाक’ चलाउने सिआइबी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सर्वत्र तारिफ भयो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उखानै चलाएका नेपालीले अप्रेसन क्वाकको खुलेर प्रशंसा गरे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सहकार्यमा ८ सय ९ जना डाक्टरको प्रमाणपत्र छानविन गरिएको थियो । तीमध्ये एक सय ९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भयो । ५९ जना डाक्टरलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर प्रकरणले यति ठूलो हलचल ल्यायो कि, नेपाली डाक्टरप्रतिको भरोसा नै उठ्यो भन्नेसम्मका चर्चा चले । बिसञ्चो हुँदा निर्धक्क डाक्टरलाई ज्यान सुम्पिनेहरु आशंका गर्न थाले, कतै यो डाक्टर पनि नक्कली पो हो कि ?
अदालतले आरोप ठहर नगरेका डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले बिहारको सरला सत्यनारायण यादव कलेजबाट सन् १९९१मा आईएससी गरेको प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएका छन् । बिहार स्कूल अफ एक्जामिनेशन बोर्डले उक्त प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरण अभिलेखमा नरहेको पुष्टि गरेको छ ।
अर्का आरोपी डा. अरुण गुप्ताले पनि सन् १९८८ मा भारतको बिहारबाट आईएससी गरेको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाएका छन् । उनले काउन्सिलमा बुझाएको आईएससीको प्रमाणपत्र झुटो भएको छानविनबाट देखिएको थियो । यसैगरी, सफाइ पाएका कुशराज गिरी, सरोज सिंह, पन्नालाल पटेल, दिनेशकुमार साह, निमेशपाल रमण, रामकुमार प्रधान, इसादुल हक र मोहम्मद रहुल्लाहको आईएससीको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो । सफाइ पाउने, धरौटीमा रिहा हुने र फरार रहेकाहरुको आईएससीको प्रमाणपत्र फर्जी भएको दाबी गर्न अनुसन्धानमा जुटेका तीनवटै निकायपछि हटेका छैनन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरुका अनुसार, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर बनेकाहरुले एमवीवीएस अध्ययन गर्नकै लागि प्रमाणपत्र खरिद गरेका हुन् । उनीहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पेश गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नम्बर र अरु विवरण भारतको परीक्षा बोर्डको अभिलेखमा भिडाउँदा नभेटिएपछि वा अर्कै विवरण भेटिएपछि त्यसलाई नक्कली मानिएको हो । कतिपयले भारतमै पढेको भए पनि अंक बढाउन नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘अहिले पनि उनीहरुले बुझाएका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुन् भन्ने कुराबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिल पन्छिएको छैन’– काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्मा भन्छन्– ‘अनुसन्धानबाट उनीहरुले पेश गरेको आईएससीको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएकै हो ।’
काउन्सिलले दर्ता रद्द नगरेकै कारण नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुको वैधता कायम रहेकाले अदालतबाट ठगी मुद्दा प्रमाणित हुन सकिरहेको छैन । यदि, काउन्सिलले दर्ता रद्द गरेको भए डाक्टरहरुले गरेको चिकित्सकीय गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुन्थ्यो । काउन्सिल भने ‘ठगी प्रमाणित भएमा’ त्यसैका आधारमा दफा १७ को उपदफा १ अनुसार दर्ता खारेज गर्न सकिने आशा गरेर बसेको देखिन्छ ।

ऐनमा रहेको यो दफाको मुख्य आशय अन्य खालका गम्भीर फौजदारी अपराध गर्ने डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्नु हो । उपदफा १ (क)मा भनिएको छ– ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा काउन्सिलले डाक्टरको नाम दर्ता किताबबाट हटाउन रजिस्ट्रारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।’ उनीहरुले सजाय भुक्तान गरेपछि भने जायज ठानिएमा फेरि डाक्टरको नाम दर्ता हुन सक्छ । काउन्सिलले सँधैका लागि दर्ता रद्दको बाटोभन्दा पनि केही समय कारबाही गरेर उन्मुक्ति दिने सजिलो उपाय अपनाएको पुष्टि हुन्छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा क्षेत्रमा हुने विकृति नियन्त्रण गर्ने, चिकित्सकको पेशागत आचरण विपरीत जानेहरुलाई अंकुश लगाउने र चिकित्सकको पेशागत गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि स्थापना भएको संस्था हो । यसले चिकित्सक वा चिकित्सा क्षेत्रमा हुने अपराध र अनियमितता नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर, काउन्सिल यो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेन ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरमाथि छानविनको विरोध गर्नेमा अग्रपंक्तिमै थियो– नेपाल मेडिकल एशोसिएशन । काउन्सिलजस्तै नक्कली प्रमाणपत्र छानविनमा सिआइबीको भूमिका पनि विवादमुक्त छैन । प्रहरीको ज्यादा प्रचारबाजी र आक्रामक वक्तव्यबाजीले आम रुपमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना ग¥यो यसले । सुरक्षा र अपराध क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार केपी ढुंगाना भन्छन्– ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले सञ्चारमाध्यमले स्थान दिए । प्रहरी पनि एक हदसम्म प्रचारमा लोभियो । जसका कारण कामभन्दा बढी हल्ला भयो ।’
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्कै समन्वयमा भारतका विभिन्न शैक्षिक निकायबाट अभिलेख भिडाउँदा मुद्दा चलेका डाक्टरहरुको प्रमाणपत्र नक्कली पुष्टि भइसकेको छ । त्यसलाई टेकेर काउन्सिलले ‘झुठो प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक उपाधि लिएर धोखाले नाम दर्ता भएको’ आरोपमा डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्न सक्ने आधार थियो र, छ । उनीहरुको दर्ता खारेज भएपछि भने प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बिरामीको उपचार गरेको भनी ठगी मुद्दा चलाउँदा अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको अभियोग लागेका डाक्टरहरुबाट कोही पीडित भएको भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो । कतिपयले उजुरीसमेत दिएका छन् । बिना प्रमाण तिनै ठाडो उजुरीका आधारमा प्रहरीले नक्कली प्रमाणपत्रधारीको अभियोग लागेका डाक्टरमाथि ठगीको बिगो कायम ग¥यो । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने भरपाई, बिल लगायतका कागजात भने पेश गरेन ।
कुनै उजुरी र गुनासो दर्ता नभएका डाक्टरहरुको हकमा भने प्रहरीले ‘अनौठो’ ढंगले बिगो कायम गरेको छ । प्रहरीले डाक्टरहरु जति वर्ष अस्पतालमा बसेका थिए, त्यहाँबाट बुझेको पारिश्रमिकलाई नै बिगो कायम गरिदिएको छ । ठगी मुद्दाबाहेक नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगको समन्वयमा सिआइबीले ‘दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ आरोपमा पनि केही डाक्टरहरुलाई मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरुले चिकित्सकीय अभ्यासका लागि काउन्सिलबाट अनुमति लिएका थिएनन् । उनीहरुलाई काउन्सिल ऐनको दफा २६ अनुसार प्रहरीले ‘दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ आरोपमा आफैँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । यस्तो मुद्दामा भने प्रहरीले सफलता पाएको छ । दर्ता नभई चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोप लागेका पृथ्वीनारायण यादव दोषी ठहर भएका छन् । ‘दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेको’ आरोपमा तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी नक्कली प्रमाणपत्रधारी सरकारी डाक्टरहरुको फाइल भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र रहेको भेटिएमा विशेष अदालतमा ‘भ्रष्टाचार’को मुद्दा दर्ता गर्छ र त्यसपछि डाक्टरहरु स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । उनीहरु दोषी ठहर भए दर्ता समेत खारेज हुन्छ ।
डाक्टरहरुको पेशालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल हो । यसका लागि २०२० सालमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनले डाक्टरहरुको दर्ता, पेशागत क्रियाकलापको नियमन र कारबाहीका क्रममा आवश्यक परे दर्ता खारेजसम्मको अधिकार दिएको छ । काउन्सिलको दफा १७ र २० मा डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् । दफा १७ मा नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा वा पेशागत आचरण पालना नगरेमा दर्ता भएका डाक्टरहरुको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २० मा धोखा या गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएमा खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरुको हकमा भने दफा २० (क) बमोजिम ‘धोखा वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता कितावमा दर्ता भएको’ आरोपमा उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । काउन्सिलमा दर्ता भएका पाँच जना डाक्टरको समिति गठन गर्ने र सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले उनीहरुको दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरले उन्मुक्ति पाएको अदालतको फैसला विवरणले पुष्टि गर्छ ।  (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)