[दिपेन्द्र भट्टराई]
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको विश्वमा यो नै पहिलो घटना भने होइन । यस्ता घटनाहरु अन्य मुलुकहरुमा पनि भएका छन् । तर महाअभियोग परित भने सारै थोरै मात्र भएको इतिहासले देखाएको छ । श्रीलंकामा सन् २०१३ मा त्यहाँका ४३ औं प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानायकेमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो । उनी पनि त्यहाँकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन् । संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सन् २०१३ जनवरीमा राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षले उनलाई पदबाट हटाएका थिए ।
उनीमाथि आर्थिक अनियमितता तथा कानुनी प्रक्रियामा आँच पु¥याएको आरोप लगाउँदै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनले यो आरोपको खण्डन गर्दै आएकी थिइन् । राष्ट्रपति राजापाक्षका भाइ तथा मन्त्री बासिल राजापाक्षले ल्याएको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालत उभिएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
उनीमाथि लागेको अभियोग छानबिन गर्नका लागि १ जनवरी २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको समिति बनेको थियो । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि संसद्मा मतदान हुँदा उनको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ५५ सांसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा ४९ सांसद उभिएका थिए । लगत्तै उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
घटनाको छानबिन गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय बार एसोसिएसनको टोली गठन भएको थियो । सो टोलीलाई श्रीलंका प्रवशेमा समेत रोक लगाइएको थियो । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि यो प्रस्ताव खारेज भएको थियो । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव २८ जनवरी २०१३ मा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । उनले त्यसको अर्को दिन २९ जनवरीमा ससम्मान न्यायाधीश पदबाट अवकाश लिएकी थिइन् ।
यता, फिलिपिन्समा पनि त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । फिलिपिन्सको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि सन् २०११ को डिसेम्बरमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यहाँका राष्ट्रपति बेनिनग्नो एक्विया तृतीयको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई असहयोग गरेको र उनीमाथि मुद्दा चलाएको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश रेनाटो कोरोनामाथि महाअभियोग लगाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । सन् २००२ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका कोरोना सन् २०१२ मा बर्खास्तमा परेका थिए ।
यसैबीच, भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भी रामास्वामीमाथि पनि महाअभियोग लागेको थियो । भारतीय संविधानअन्तर्गत यो घटना महाअभियोग अन्तर्गत भने पर्दैन । भारतीय संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिलाई मात्र यो शब्द प्रयोग गरेको छ । उनीमाथि सन् १९९० मा उनी पन्जाब र हरियाणाको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनको पारिवारिक खर्चमाथि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि १ फेब्ब्रअरी १९९१ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले उनीविरुद्ध अभियोग लगाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न वाम शक्तिहरूले भारतीय संसदमा उनलाई बर्खास्तको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उनीविरुद्धको अभियोगमाथि १२ मार्च १९९१ मा सांसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित भएको र समितिले ११ वटा अभियोग प्रमाणित भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यस विषयमा १० मे १९९३ मा संसद्मा मतदान भएको थियो । अभियोगको पक्षमा १ सय ९६ मत परेको थियो । र, विपक्षीमा कुनै पनि मत परेको थिएन । २ सय ५ कांग्रेसका सांसदहरू उपस्थित भएका थिएनन् । अभियोग पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने थियो । पर्याप्त मत नपुगेका कारण अभियोग खारेज भएको थियो ।
भारतमा अभियोग लागी बर्खास्त परेकी न्यायाधीश सौमित्रा सेन एक मात्र हुन् । कोलकाता उच्च अदालतकी न्यायाधीश सेनमाथि १७ अगस्ट २०११ मा अभियोग लागेको थियो । त्यस्तै, सिक्किम उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश पाउल ड्यानियल दिनाकरण प्रेमकुमारमाथि सन् २०११ मै अभियोग लागेको थियो । अभियोग लागेसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए ।
नेपालमा पनि यहि वैशाख १८ गते सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले महाअभियोग लगाउन पाइने संवैधानिक विशेषाधिकारको गलत अभ्यास गरेका छन् । मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को २ को गलत व्यख्या गर्दै लगाएको महअभियोगको आरोप संविधानतः मिलेको देखिदैन । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्भीक न्यायसम्पादन बाट विचलित भएर जुन नियतले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेका छन, त्यो शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई खण्डित गर्नेतर्फ उद्यत छ । केहीअघि कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले ‘अदालतलाई संसदमातहत राख्नुपर्छ भन्ने अभिव्क्ति दिए संगै यो किसिमका व्यवहार साँच्चै प्रकट हुन थाल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि संकट आएको सूचक हो ।

यसको अर्थ यो होइन कि संसद् या सांसदले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध प्रश्न उठाउनै पाउँदैनन् । निश्चय पनि पाउँछन महाअभियोग लगाउन पाउने विशेषाधिकार पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई छ, तर त्यो सही र तर्कसंगत मनसायबाट आएको हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की्विरुद्ध अहिले चालिएको कदम उनलाई महाअभियोग लगाउने या उनीविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्ने होइन, उनलाई तत्काल निलम्बन गरेर सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेका केही चर्चित मुद्दामा न्यायसम्पादन गर्न नदिने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन गर्न संविधान संशोधन गर्नका लागि त दलहरूले संसद दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग पारित नहुने प्रस्टै छ । संसद्को वर्तमान संरचना र खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यस मामिलामा रहेको घोषित फरक मतले त्यसलाई स्पष्ट पारेकै थियो तापनि एक चौथाइभन्दा बढी सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संविधानतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले कार्की बिरुद्ध त्यही अस्त्र प्रयोग गरिएको हो । महाअभियोगजस्तो गम्भीर प्रावधानको हलुका एवम् अपरिपक्व प्रयोगले भविष्यसम्म गलत नजिर बसाल्ने जोखिम छ । अझ यो दलीय आग्रह–पूर्वाग्रहका रूपमा बारम्बार प्रकट हुन थाल्यो भने न्यायालय संसद्को छाताभित्र पुग्ने खतरासमेत छ । तसर्थ सत्तारूढ दलहरूले पारित नहुने महाअभियोग अहिले जुन उद्देश्यले अगाडि सारेका छन् त्यो उचित छैन ।
सुशीला कार्कीको फरक छवि मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मात्र बनेको होइन, पदभार सम्हालेको छोटो अवधिमै थुप्रै साहसिक निर्णय गरेर उनले निर्भीक व्यक्तित्व बनाएकी हुन् । यद्यपि त्यस क्रममा खोट रहित फैसला हुँदै भएन भन्ने चही होइन । खासगरी पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा उनले लिएको निर्णयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको देखिन्थ्यो । त्यसमा पनि एकजना नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल, जसमाथि सरकारी कागजात किर्ते गरेको गम्भीर आक्षेप लागेको छ, उनका पक्षमा आग्रहपूर्वक प्रस्तुत भएको देखिँदा त्यसले अदालतको मर्यादालाई विवादमा ल्याएको पक्कै हो । सरकारले त्यसप्रति विमति राख्न पाउँछ । त्यो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि न्यायालयलाई आग्रह गर्न पनि सक्छ । तर उपलब्ध सहज विकल्पहरू नरोजी डेढ महिनाभन्दा कम समयमा अवकाश पाउन लागेकी प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गराउने कठोर कदम चाल्नेतर्फ सत्तारूढ दलहरू उन्मुख हुनुका पछाडि सिलवाल या प्रहरी प्रकरण मात्र निर्णायक कारण नरहेको संकेत गर्छ ।
निलम्बित भएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीका तौरतरिका र आक्रामक कार्यशैलीप्रति असहमति राख्न पाइन्छ । तर उनलाई खराब आचरणकी न्यायाधीशका रूपमा दाबी गर्ने वस्तुगत आधार महाअभियोगका पक्षधरहरु संग छैन । उनले महाअभियोगको पूर्वसन्ध्यामा गरेको सुडान काण्डमाथिको फैसला होस् या तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, यस्ता भ्रष्टाचारविरोधी कदमले उनीविरुद्ध संगठनिक रुपमा ठूलै स्वार्थ–समूह सक्रिय भइसकेको देखिन्छ । बालकृष्ण ढुंगेल र मैना सुनुवार प्रकरणले माओवादी र सैन्य अंग समेत तर्साएको थियो । प्रहरी प्रकरणमा कांग्रेसले पार्टीगत निर्णय गरेरै अदालतको आलोचना गरेपछि उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि मानहानि मुद्दा लाग्ने जोखिमले पनि कार्कीलाई निलम्बन गरिहाल्ने निष्कर्षमा शीर्ष तह पुगेको कुरा केही बिश्लेषकहरु बताउँछन ।
वास्तवमा हाम्रा नेताहरू अलिकति प्रतिकूल परिस्थिति देख्नासाथ प्रतिक्रियात्मक भइहाल्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखापरेको हो । अघिल्लो वर्ष लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कार्य तब मात्र सम्भव भएको थियो, जब शीर्ष नेतृत्वलाई नै उनले तारो बनाउन खोजे । यद्यपि लोकमान भ्रष्ट प्रवृत्तिको परिचायक रहेको अनगिन्ती सार्वजनिक तथ्य रहेको हुँदा त्यो प्रस्तावका पक्षमा जनमत देखार्पयो । अहिले उल्टो सुशीला कार्कीका पक्षमा आम प्रतिक्रिया आउनुले पनि यसपटकको मामिला तात्त्विक रूपले नै फरक रहेको देखाउँछ । उसबेला लोकमानविरुद्धको महाअभियोग संसद्ले अगाडि बढाउन नसक्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अदालती निर्णयले त्यसलाई पार लगाइदिएको थियो । विडम्बना, अहिले दलहरूले उनीविरुद्ध नै महाअभियोगको प्रहार गरेका छन् ।
आफ्नो संस्थामाथिको महाअभियोग जस्तो घातक अस्त्रको प्रहारलाई थोरै भएपनि रोक्ने प्रयास गर्नु सर्वोच्चका लागि स्वभाविक हो । त्यहि प्रयास स्वरुप हिजोमात्र सर्वेच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश चेलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले महाअभियोगको बरुद्धमा परेको एउटा रिटमा महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नआएको भन्दै, अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबडाउन र निलम्वनमा परेकी प्रधानन्यायाधिश शुशिला कार्कीलाई सर्वोच्च र्फर्कन भनिएको छ । सर्वोच्चको यस आदेशका पक्ष र बिपक्षमा बिभिन्न टिका टिप्पणी भए पनि यसले सरकारका अंगहरु विच निकै ठेलो तनाव सृजना गर्ने देखिन्छ । सरकारका संवैधानिक अंगहरु बिचको शक्ति सन्तुलन तथा ब्यवस्थापनको बिषयमा यो चुनौति बन्ने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई निम्त्याउने माहन कार्य अहिलेका सत्तारुढ दलहरुले गरेका हुन । यसको निकास पनि अव तिनै दलहरुले दनु पर्दछ ।
न्यायालयको प्रतिष्ठा जोगाउने दायित्व सबैको हो भन्नेबारे विगतका घटनाबाट पनि सिक्नुपर्छ । २०५२ भदौ १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसद् विघटन गर्ने एमाले अल्पमत सरकारको निर्णय उल्टाएपछि एमालेले उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउन खोजेको थियो । तर, सभामुख रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा लिँदै प्रस्ताव दर्ता गर्न नमानेको दृष्टान्तलाई अहिले पौडेल स्वयं र उनको पार्टीले बिर्सेको देखिन्छ । संविधानले दिएको असाधारण अधिकारको हलुका ढंगले प्रयोग हुन थाल्यो र त्यसलाई दलहरूले प्रतिक्रियात्मक रूपमा चलाउन थाले भने पूरै पद्धति खल्बलिने मात्र होइन, राज्यका निकायहरू ध्वस्त हुन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि दलहरूले ख्याल र्पुयाउनुपर्छ । त्यसैले कार्की बिरुद्ध पूर्वाग्रही ढंगले अगाडि सारिएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर सत्तारूढ दलहरूले गल्ती सच्याउनुपर्छ ।

email–[email protected]

लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।