काठमाडौँ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म व्यवस्थापिका–संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने भनेपछि आजको संसद् बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने र सरकारले संविधान विपरीत स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको भन्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकारले मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्न यही जेठ ८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गरेको थियो ।
आज बिहान ११ बजेका लागि निर्धारित बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि संसद् सचिवालयले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगनको सूचना टाँस गरेको थियो ।
संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले उठाएका मागका सम्बन्धमा सत्तापक्षले ठोस जवाफ दिन नसकेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति बिना संविधान विपरीत एकलौटी रुपमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “एमलेलाई हराउने गरी एकलौटी रुपमा स्थानीय तह बढाइएको र पुनःसीमाङ्कन गरिएको छ, यस सम्बन्धमा उहाँहरु (सत्तापक्ष) ले ठोस जवाफ दिन सक्नु भएन, जवाफ दिन नसकेपछि सदन बस्नुको अर्थ भएन ।” नेता नेपालले संसद बैठक भोलि ४ बजे बस्ने जानकारी गराउनुभयो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले भोलि जेठ ११ गते अपरान्ह ४ बजे संसद बैठक बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको छ । साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि नै विशेष समारोहका बीच नेपालको संविधान को धारा ९५ बमोजिम संसद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले जेठ ७ गते आव २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट भएको अवरोधका कारण बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । बजेटमाथिको पूर्व छलफल नभई बजेट कसरी अघि आउँछ भन्ने जिज्ञासमा नेता महतले सभामुखले चाहेमा संसद् नियमावलीको केही प्रावधान निलम्बन गरेर पनि ल्याउन सकिन प्रचलन रहेको बताउनुभयो ।