Aamsanchar

जोखिमपूर्ण भवनमा प्रयोगशाला

Author Image
मङ्गलवार, जेठ २३, २०७४

 

बिर्तामोड ।

झापाको बिर्तामोडमा विषादि अन्वेषण द्रूत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।
प्रयोगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र निर्वाचन सकिएसँगै प्रयोशाला सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको कृषि उपज थोक बजारका व्यवस्थापक सुरेशकुमार कामतले बताए । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको बाली विकास निर्देशनालयले झापासहित पाँच विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा यस्ता प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
बिर्तामोडस्थित कृषि उपज थोक बजारको भवनमा स्थापना गरिएको प्रयोगशाला चुनाव लगत्तै सञ्चालन आउने भनिए पनि प्रयोगशाला राखिएको भवन आफैमा जोखिमपूर्ण छ । भवन चर्किएको छ, अगाडिपट्टिको भाग भत्किन शुरु भएको छ । छतको अगाडिपट्टिको भाग चर्किएर भत्किन थालेको छ । त्यही भवनमा झण्डै २० लाख रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरिएको प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।
कृषि उपज बजारमा प्रतिवर्ष पाँच अर्ब भन्दाबढीको फलफूल तथा तरकारी र माछामासुको कारोबार हुन्छ । अधिकांश तरकारी तथा माछामासु विषाक्त हुने भएकाले कृषि विकास निर्देशनालयले बिर्तामोडमा विषादि अन्वेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो । कृषि उपज बजारको भवन आफैंमा जोखिममा छ । थोत्रो र चर्किएको भवनमा निर्माण गरिएको प्रयोगशालाबाट कसरी सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्लान् ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
भारतबाट आयातित अधिकांश माछामासु, फलफूल र तरकारी विषाक्त हुने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपालमा उत्पादित तरकारीमा पनि अधिकतम् विष हुने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय विषादि प्रयोगका कारण विभिन्न प्रकारका रोग लाग्न थालेपछि कृषकले आफंैले प्रयोग गर्ने गरेको तरकारीमा विषको प्रयोग नगरी उत्पादन गर्ने गरेका छन् । तर, विक्रीका लागि उत्तपादित तरकारीमा विषादि प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ ।
कृषि उपज बजारमा प्रतिवर्ष एक लाख ८६ हजार ३२ दशमलव ९५ मेट्रिक टन तरकारी, फलफूल, मसला, माछामासुको बिक्री वितरण हुने गरेको छ । कृषिउपज बजारमा ताप्लेजुङदेखि झापाका विभिन्न स्थानबाट तरकारीजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ भने भारतबाट समेत तरकारी आयात हुने गरेको छ । कृषि उपज बजार भएर झापाका विभिन्न बजारसहित सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, जनकपुर, काठमाडौंसम्म तरकारी निर्यात हुने गरेको छ ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष कृषि उपज बजारमा ७१ हजार पाँच सय २० मेट्रिक टन तरकारीको कारोबार भएको थियो । कृषि उपज थोक बजारकी तथ्यांक सहायक मायादेवी राजवंशीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई अर्ब ४४ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बिक्री वितरण भएको थियो ।
झापा सहित मध्यमाञ्चलमा सिराहाको लालवन्दी, पश्चिमाञ्चलमा रुपेन्देहीको बुटवल, मध्यपश्चिमाञ्चलमा पोखरा र सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीमा विषादि परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ । बाली विकास निर्देशनालयका डिल्लीराज शर्माका अनुसार प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएका तरकारी २५ प्रतिशत विषादि भए प्रयोग गर्न सकिने, २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म विषादि भए केही समयसम्म राखेर प्रयोग गर्न सकिने, ३५देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादि भए क्वारेन्टाइनमा केही समयसम्म राखेर पुनः परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न सकिने तथा ४५ प्रतिशतभन्दा माथि विषादिको मात्रा भए उक्त तरकारी, फलफूल नष्ट गरिने छ ।
काठमाडौँको कालिमाटीमा तीन वर्षअघिबाट उक्त प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ । कालीमाटीमा प्रयोगशाला स्थापना भएपछि उच्च विषादि प्रयोग भएका तरकारी उपत्यका बाहिर बिक्री वितरण हुन थालेपछि सरकारले सातवटै प्रदेशमा तरकारीको विषादि परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको बताइन्छ । तरकारीको आयात, निर्यात र उत्पादन हुने मुख्य बजारलाई केन्द्रमा राखेर विषादि परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको शर्माले बताए ।
झापामा विषादि प्रयोगकर्ता घटेको दावी
जिल्लामा वानस्पतिक विषादि, जीवाणुमा आधारित विषादि तथा नवीनतम बाली संरक्षणका प्रविधि अपनाएर कृषकले खेती गर्न शुरु गरेसँगै वर्षेनि रासायनिक विषादिको प्रयोग घट्दै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय झापाले दावी गरेको छ ।
पछिल्लो समय कृषक र सरकारीस्तरबाटै अग्यार्निक उत्पादनका लागि जोड दिँदै आइपीएम (एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धति) प्रविधिबाट कृषकले चिया तथा तरकारी खेती गर्न थालेपछि विषादिको प्रयोग घट्दै गएको बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र खरेलले बताए । कृषकले विषादिको सट्टा जैविक तथा वानस्पतिक विषादि उत्पादन गर्दै यसको प्रयोग गर्न थालेसँगै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने विषादिमा कमी आएको छ– खरेलले भने । गतवर्ष भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ३० मेट्रिक टन विषादि जिल्ला भित्रिएको बताइएको छ ।
विगतमा कृषकले भारतबाट कीटनाशक, ढुसीनाशकलगायत झोल र धुलो विषादि चिया तथा तरकारी खेतीका लागि ल्याउने गरेका थिए । कृषकले आइपीएम प्रविधिबाट चिया तथा तरकारी खेती गर्न थालेपछि विषादिको प्रयोगमा कमी आएको हो । चियामा अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । विषादि ऐन, २०४८ अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित १६ प्रकारका विषादि आयात, खरिद–बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि छिटफुट रुपमा त्यस्ता विषादि कृषकले अझै पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 127

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर