[विष्णुप्रसाद खरेल]
गत हप्ता स्तम्भ लेख्न बसेको थिएँ । के लेखौं भनेर, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागें । २२ जना मित्रहरुले विभिन्न सुझाव दिनुभयो । यस हप्तामा ती सुझावहरुलाई हेरें । कानून व्यवसायी एवम् अधिकारकर्मी दीपेन्द्र भट्टराईजीले दिनुभएको सुझाव उपर्युक्त लाग्यो । त्यसैलाई शीर्षक बनाएर यो स्तम्भ तयार गर्दैछु । दीपेन्द्रजीको सुझावसँग मेल खाने एउटा समाचारले यो विषयमा लेख्न मन लाग्यो ।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएकी नितु पोखरेलजीले सामाजिक सञ्जालको आफ्नो स्टाट्समा राख्नुभएको एउटा समाचारले ध्यान आकृष्ट गरायो । समाचार पनि जनप्रतिनिधीहरुसँगै जोडिएको । हामीले कस्ता जनप्रतिनिधिहरु छानेछौं ? जनप्रतिनिधिहरु कसरी काम गरिरहेका छन् र उनीहरुको मानसिकता कस्तो देखिन थालेको छ ? भन्ने मसँग पनि केही उदाहरण र घटनाहरु थिए । यही विषयमा मैले कलम चलाउने निर्णय गरें ।
भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने दिङ्गलामा १२ वर्षकी बालिका, बाख्रा चराउन गएको बेला गत साउन ९ गते बलात्कृत भइन् । सोही नगरपालिकाका दाइ नाता पर्ने ३२ वर्षीय एक युवकले ती बालिकालाई बलात्कार गरे । सो घटनालाई आपसी लेनदेनमा मिलाउने प्रयास भयो । नगरपालिकाका प्रमुख बीरबल राई, उपप्रमुख मेरिका राईसहित सो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु बुद्धसिंह तामाङ र किशोर राईको उपस्थितिमा बलात्कारको घटनालाई ६० हजार रकम लेनदेन गरी मिलाइयो । बालिकाले उक्त कुरालाई सार्वजनिक गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधिहरुको गलत कार्यको भण्डाफोर भयो । अहिले अपराधीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । समाचार यही विषयमा केन्द्रीत थियो ।
कनकाई नगरपालिका वडा नं. ५ को सडक मर्मत कार्यका लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति बनायो । सोही वडाका वडा अध्यक्षले कसैलाई थाहा नदिई बनाएको समितिको विश्वासनियताका बारेमा आम नागरिकहरुले प्रश्न उठाए । चुनावमा भएको खर्च निकाल्न अनियमितता गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला आम नागरिकलाई थाहा नदिई आफ्नो अनुकूलको निर्णय गरेको आरोप वडा अध्यक्ष माथि लाग्यो । सरोकारवाला नागरिकहरुले उक्त कार्यको विरोधमा कनकाई नगरपालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए । तर, आम नागरिकहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ नगर प्रमुखले पनि अहिलेसम्म नदिएको गुनासो उठिरहेको छ ।
मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय अहिले चलिरहेको छ ।
हरेक नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयहरुमा नागरिकहरुको अत्यधिक भीड लाग्ने गरेको छ । बर्षा र खेतीपातीको मौसमका कारण नागरिकहरु ब्यस्तताको बावजुद मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्रिय रहेका छन् र उत्साहकासाथ भाग लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुलाई सेवा दिन भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।
तर, कनकाई नगरपालिकाका वडा नं. ५ का अध्यक्षले देखाएको भूमिकाले जनप्रतिनिधिहरु कुन मानसिकतामा रहेर कार्य गरिरहेका रहेछन् भन्ने देखियो । उक्त वडाका नागरिकहरु मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन आएका रहेछन् । वडाध्यक्षले आफूलाई मत दिएका परिवारका मतदाताहरुको निवेदनलाई सजिलो बनाउन फारमका पछाडि संकेत दिने र विगत निर्वाचनमा आफूलाई मत नदिने परिवारका मानिसहरुलाई अनावश्यक झन्झट दिने कार्य गरिरहेका रहेछन् । सो कुराको तत्काल विरोध भएपछि निज वडाध्यक्षले अब त्यसो नगर्ने भनेर गल्ती स्वीकार गर्नुपरेछ ।
यहाँ तीनवटा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु उल्लेख गरिएको छ । यी तीनवटै घटनाहरुका आ–आफ्नै चरित्र रहेको देखिन्छ । पहिलो घटना, बलात्कार जस्तो जघन्य घटनालाई मेलमिलापमा लानु हँुदैन भन्ने सामान्य ज्ञान नगरपालिका जस्तो महत्वपूर्ण निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुजस्ता जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुमा नरहनुले उनीहरु कुन क्षमता र मानसिकतामा रहेर कार्य गरिरहेका रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । कानूनी अनभिज्ञताले यस्तो भएको हो भने जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको यस्तो अन्यौलताले नागरिकहरुको अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
नियत नै खराब हो र घटनालाई आर्थिक लेनदेनमा मिलाउने र नातागोता र छरछिमेकको नाताले वा राजनीतिक रुपमा आफूसँग नजिक भएको नाताले अपराध लुकाउने र अपराधीलाई छुट दिने नियत राखिएको हो भने पनि यस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट नागरिकहरुको अधिकारको सुरक्षा कसरी हुन सक्दछ भन्ने अझ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । हत्या, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने कार्यजस्ता अपराध जघन्य अपराधका रुपमा लिइने गरिन्छ । यस्ता अपराधलाई राष्ट्रिय कानूनले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि छुट दिँदैन ।
यस्ता घटनाका पीडितको संरक्षण गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिनु र पीडकलाई कानूनसम्मत सजाय दिनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । तर, जनप्रतिनिधिका नाममा कानूनले निषेध गरेका विषयमा पनि मनपरी निर्णय गर्दै दण्डहिनतालाई प्रसय दिने कार्य गरिन थालियो भने के हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ? के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहँुदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्दै सबै जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
दोस्रो घटना हो, जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको पारदर्शिता र विश्वासनीयताको । सडक उपभोक्ता समिति बनाउँदा सबै उपभोक्ताहरुसँग समन्वय किन नगरिएको हो ? आफू अनुकूल हुनेगरी समिति बनाउनुका पछाडि के कारण छ ? र विकासमा सबैको सहभागितालाई स्वीकार गर्न जनप्रतिनिधिहरु किन तयार नभएका हुन् ? भन्ने प्रश्नहरु यस घटनाबाट तयार भएका छन् । यस्ता कार्यहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले पारदर्शी बनाउन सकेनन् भने निश्चय पनि आर्थिक चलखेल वा भ्रष्टाचारको आशंका बढ्ने गर्दछ ।
राजनीतिक रुपमा नश्लवादी सोच राख्दै आफू र आफ्नो दल वाहेक अरुको भूमिकालाई निस्तेज बनाउने प्रयासमा जनप्रतिनिधिहरु लागे भने उनीहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा स्थापित हुन सक्दैनन् । अझ, वडा अध्यक्षले गरेका कार्य र निर्णयका बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि र नागरिक तहबाट ज्ञापनपत्र समेत दिइसकेपछि पनि कनकाई नगर प्रमुखले यस्ता विषयहरुको सम्बोधन गर्न इच्छा जाहेर नगर्नु नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता होइन । कुनै पनि विषयहरु ठीक हुन या बेठीक हुन्, सार्वजनिक रुपमा उठिसकेपछि त्यसको कानून र ब्यवहारसम्मत सम्बोधन गर्नसक्नु नै असल जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व र कर्तव्य हो ।
तेस्रो घटनाले, जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक संकिर्णताको संकेत गरेको छ । निर्वाचनमा विजय र पराजय हुन्छ । विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरु विजय पछि सबै नागरिकहरुका प्रतिनिधिका रुपमा स्थापित हुन जरुरी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, विगतमा आफूलाई सहयोग गर्नेलाई सुविधाको लाभ दिने र आफूसँग असहमत रहेकाहरुलाई अनावश्यक झन्झटमा धेकेल्ने कार्य गरिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधि भएपछि राजनीतिक संकिर्णताबाट मुक्त हुनसक्नु पर्दछ । हरेक नागरिकसँग गरिने ब्यवहार समान र पूर्वाग्रहरहित हुन जरुरी हुन्छ ।
माथिका तीनवटा घटनाहरुले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न कारणले अन्यौलमा रहेर कार्य गरिरहेको संकेत गर्दछन् । पहिलो संकेत हो, उनीहरुको नियत नै प्रष्ट छैन् र नियतीवश उनीहरु कार्य गरिरहेका छन् । दोस्रो हो, उनीहरु पारदर्शी हुन सकिरहेका छैनन् र सबै कुरा म हूँ भन्ने दम्भबाट ग्रस्त बनेका छन् । तेस्रो हो, जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक संकिर्णतावादबाट यति धेरै ग्रस्त बनेका छन् कि उनीहरु आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित भएर कार्य गरिरहेका छन् । चौथो हो, उनीहरुमा असल जनप्रतिनिधि भएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान र चेतनाको विकास हुन सकिरहेको छैन् । र, अर्को कुरा के हो भने, जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै कानूनी प्रावधानको ज्ञानको अभाव छ ।
जनप्रतिनिधिहरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सर्जक हुन् । उनीहरुका हरेक कार्य कानूनले तोकेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्दछ । नेपालको कानूनले हरेक नागरिकलाई सर्वशक्तिमान बनाएको छ र हरेक नेपाली नागरिकलाई कानूनले समान अधिकार दिएको छ । नागरिकको अधिकार रक्षाको दायित्वमात्र जनप्रतिनिधिको हो । तसर्थ, हरेक नागरिकले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाहरुप्रति जनप्रतिनिधिहरु जवाफदेही हुन जरुरी हुन्छ । नियतवश काम गर्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधीका वारेमा कुनै पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने अधिकार छ ।
आवश्यक परेको खण्डमा यस्ता जनप्रतिनिधीहरुलाई कानूनको दायरामा कारवाही गर्ने शक्ति कानूनले हरेक नागरिकलाई दिएको छ । वास्तवमा, जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारका साथै प्रचलित विद्यमान नियम तथा कानूनको वारेमा जानकार हुनसक्नु पर्दछ । ब्यवहारगत रुपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र समान ब्यवहारका धनी हुनसक्नु पर्दछ, नागरिकहरुले यस्तै जनप्रतिनिधिहरुको आशा गरेका छन् । आगे, तपाई जनप्रतिनिधिहरुकै जिम्मा भयो !
