[दिपेन्द्र भट्टराई]
देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो जुन हरेक सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहादामा बसेकाहरुसम्मको परिवार र सम्पत्ति संगको समस्यामा प्रतिविम्वित हुन्छ । सवै कानुन प्रणालीका छुट्टै महत्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्वन्ध रहन्छ । व्यक्ति जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धबिच्छेद लगायका विषय देवानी कानुनले सम्वोधन गर्छ । संसद्मा विचाराधीन देवानी संहिताले मुलुकी ऐनमा भएका यिनै बिषय संग सम्बन्धित धेरै देवानी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनको बहस जारी राखेको छ । उपसमितिले प्रतिबेदन समितिमा पेश गर्दासम्म हालका धेरै कानुनी व्यवस्था परिमार्जन भएका छन् । तर, परिमार्जन भएका विषय अन्तिम भने भइसकेका छैनन् । मौलिक पहिचानका लागि उपसमितिले विधेयकको नाम मुलुकी देवानी संहिता रहने गरी टुंग्याएको छ । हुँदै गरेको कानुन परिवर्तनको यसै बिषयलाई बिभिन्न श्रोतहरुबाट संकलन तथा अध्यायन गरी यस स्तम्भमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
आधारभूत कानुनका रूपमा प्रचलनमा रहेका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । १६३ वर्ष पुरानो कानुनलाई संहिताकरण गर्ने दुई दशकको प्रयासलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तिम रूप दिन लागेको हो । नेपालमा कानुनी शासनको आधारभूत जगका रुपमा हेरिने मुलुकी ऐन परिमार्जनको बहस जारी छ । १६३ बर्षभन्दा पुरानो मुलुकी ऐन, त्यसपछिको परिवर्तित समाज, नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय फोरममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, विधिशास्त्रमा प्रतिपादित नयाँ अवधारणालाई समेटेर ऐन परिमार्जनको विधेयक ल्याइएको हो ।
वि.सं. २०१२ सालदेखि नै नेपालमा संहिताकृत कानुन निर्माणको पहल भएपनि सफल भएन । २०५९ सालवाट पुनः छरिएर रहेका कानुनलाई संहिताको रुपमा बदल्ने प्रयास भयो । ०६५ सालमा यसले मुर्त रुप लिएपनि तत्कालीन संसद्को समेत काम गरेको संविधानसभा विघटनसँगै विधेयक अगाडि बढ्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभामा २०७१ कात्तिकमा विधेयकले पुनः संसद प्रवेश पायो । हालको परिवर्तित ब्यवस्थापिका संसदले ऐन परिमार्जन गर्न लागको हो ।
अदालतको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पारिवारिक विवादका घटना अदालत पुग्नेक्रम बढ्दो छ । अंश, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, मानोचामल, पालनपोषण लगायतका धेरै पारिपारिक विवादहरु मुद्दाको रुपमा अदालत प्रवेश गरेका छन । यसरी पारिवारिक मुद्दा अदालतमा बढ्ने क्रमले सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनमात्र चित्रण गर्दैन, परिवारका सदस्य भित्र सल्किरहेको आगोको वर्णन गर्छ । सम्वन्ध, सम्पत्ति र अन्य पारिवारिक मामिलाका अदालती मिसिलले घर झगडाको बढोत्तरीमात्र देखाउँदैन, समाज ध्रुवीकरणको चित्र पनि प्रस्तुत गर्छ ।
देवानी कानुनको एक अङ्ग हो पारिवारिक कानुन । विचाराधीन विधेयकले पारिवारिक कानुनका केही नवीनतम पक्षहरु समेटेको छ । त्यससँगै मौजुदा कानुनमा केही नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरेको छ । मुलुकी ऐन, अदालती अभ्यास र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता समेतका आधारमा संहिता तय भएको छ । प्रस्तावित संहिता मुलुकी ऐन, अदालतवाट प्रतिपादित नजीर र अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा विधेयक तर्जुमा भएको समितिले बताएको छ । ‘यसमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐनका व्यवस्था नै छन् । २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर विधेयक बनेको छ ।
विधेयकले मौजुदा पारिवारिक कानुनमा रहेको विवाहका लागि न्युनतम उमेरको हद बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । पारिवारिक कानुन समुहका हालको १८ बर्षको उमेरलाई २० बर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सम्वन्धविच्छेदमा महिला र पुरुष दुवैका लागि समान व्यवस्थाका लागि पुरुषले पनि जिल्ला अदालतवाट सम्वन्धविच्छेद प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, पत्नीको कारणवाट सम्वन्धविच्छेद गरेको अवस्थामा पत्नीले अंश नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले अंशमा छोरा–छोरी दुवैको समान हक कायम गरिसकेका कारणले पत्नीले स्वेच्छाले गर्ने सम्वन्धविच्छेदमा अंशदावी गर्न नपाउने व्यवस्था बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन अघिसम्म विवाहिता छोरीको अंशको ग्यारेन्टी नभएका कारण संशोधनवाट अंश दावीको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै धर्मपुत्रको सम्वन्धमा पनि संहिताले विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । विवाह भएको दश वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पति, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेकी छोराछोरी नहुने महिलाले धर्मपुत्र राख्न पाउने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । यस्तै, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको अविवाहित, विदुर वा सम्बन्धविच्छेद गरी बसेको आफ्ना सन्तान नभएको पुरुषले पनि धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री राख्न पाउनेछ ।

तर, कुनै बालबालिकालाई धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री राख्दा निजका बाबुआमा जीवित भए दुवैको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ । पति–पत्नीबीच वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भई मानो छुट्टिई बसेको अवस्थामा भने जोसँग बसेको छ सोही व्यक्तिको सहमति लिई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिनेछ । धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री राख्नका लागि अदालतको आदेश र लिखत प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीको हकमा विधेयकमा व्यवस्था भएपनि धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री नलिई पालनपोषण र शिक्षादीक्षा मात्र दिन चाहनेको हकमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विचाराधीन विधेयकले अपुताली सम्वन्धी हालको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । हाल सात पुस्तासम्म रहेको अपुताली दावी सम्वन्धी व्यवस्था तीन पुस्तामा झारिएको छ । छोरा–छोरी दुवैको तीन पुस्तासम्म अव अपुताली हकदावी कायम रहनेछ । तीन पुस्तासम्म पनि हक पुग्ने व्यक्ति नभए सम्पत्ति राज्यको हुनेछ । सामान्यतया अपुताली पछिल्लो पुस्तामा सर्ने भएपनि विधेयकले अघिल्लो पुस्तामा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात छोराछोरीको कुनै सम्पत्तिको हक वावु–आमामा पनि जानेछ ।
वधेयकको व्यवस्था पारित भएमा विधेयक प्रमाणीकरणको १८ बर्षपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्ततीको निरपेक्ष हक कायम रहने छैन । सम्पत्तिको मालिकले आफ्नो सम्पत्ति इच्छा गरेको व्यक्तिलाई दिन सक्नेछ । इच्छापत्रले सम्पत्तिमा हुने पारिवारिक विवाद कम गर्ने, सन्ततीको परनिर्भरता कम गर्ने सकारात्मक उद्देश्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । कतिपयले पैत्रिक सम्पतिमा छोरीको हक कायम वल्लतल्ल भएको अवस्थामा इच्छापत्रले उक्त हक मेट्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, संविधान जारीपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथिको महिलाको हक कमजोर नहुने भन्दै इच्छापत्रको व्यवस्थामा उपसमितिले भने सहमति गरेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा २०८० बाट इच्छापत्रको व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव भएकोमा उपसमितिले प्रमाणीकरणको १८ बर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको हो । इच्छापत्रको व्यवस्थाले एकीकृत पारिवारिक व्यवस्थालाई भने तोड्न सक्ने तर्कहरु पनि उठ्ने गरेका छन्
संहिताले व्यवहारिक रुपमा हुँदै आएका धेरै विषय पहिलो पटक कानुनमा लिपीबद्ध भएका छन् सन्धिसर्पन, कुलो, वाटोलगायतका व्यवहारिक रुपमा उपयोग हुँदै÷गरिँदै आएकोमा अव कानुनले नै हक र दायित्व सिर्जना गरेको छ । देवानी संहितामा फलोपभोग सम्बन्धी व्यवस्थामा यिनलाई समेटिएको छ । आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रुपमा दिएको विषयलाई फल उपभोगको व्यवस्था भएको मानिने विधेयकको परिभाषा छ । अचल सम्पत्ति फलोपभोग गरी दिँदा कानून बमोजिम लिखत गर्नुपर्नेछ भने सगोलको सम्पत्ति फलोपभोगको रुपमा दिंदा सगोलको अंशियारको सहमति लिनुपर्नेछ । स्वीकृति बिना यसरी प्राप्त सम्पत्तिको संरचना हेरफेर गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । संहितामा बाणिज्य कानुन अन्तर्गतका करार र हायर पर्चेजको व्यवस्था पनि फरक फरक गरिएको छ । यस्तै बाहल र लिजलाई पनि फरक गरिएको छ । विधेयकमा पहिलो पटक व्यक्तिगत अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनका अभ्यासलाई लिपीवद्ध गरिएको छ ।
विधेयकले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार गैरआवसीय नेपालीलाई अचल सम्पत्ति राख्न र उपभोग गर्न र हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था सहन बनाएको छ । गैर आवसीय नेपालीले अंश, अपुताली, दानवकस वा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पाएको सम्पत्ति एनआरएनको हैसियतले राख्न पाउनेछन् । अहिले परिचयपत्रका आधारमा दुई रोपनीसम्म जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । हालको प्रस्तावित व्यवस्थाले अचल सम्पति तीन पुस्तासम्म राख्न पाउनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा अचल सम्पत्ति बेच्नुपर्ने बाध्यतावाट एनआरएनलाई सहजता हुनेछ ।

विधायन समितिले विभिन्न क्षेत्रमा जनताका सुझाव सुन्ने क्रममा प्राप्त सम्पति सम्वन्धी व्यवहारिक समस्या हल गर्नका लागि एनआरएनलाई अचल सम्पत्तिको हकसम्वन्धी नयाँ व्यवस्था थप गरेको हो । यस्तै, कुनैपनि व्यक्ति विदेशमा भएका कारणले नेपालमा अंशबण्डा रोकिने अवस्थाको अन्त्यका लागि विधेयकमा अधिकृत वारेसनामावाट अंशवण्डाको स्वीकृती लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै देवानी कार्यविधिले घरसारका कागजात अब सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अदालतको फैसला लेखनका लागि २५ दिनको समय तोकेको छ । म्याद तामेलको प्रक्रिया छोटो बनाएको छ । तामेलीको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव कार्य्विधिले गरेको छ । मुद्दाको हकदैया र क्षेत्रधिकार प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
लेखक कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।
                                                                                                                                email–[email protected]