[तीर्थराज खरेल]
शिक्षामा राजनीति गर्नुहुँदैन र राजनीतिले गर्दा शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको र बिग्रिनेक्रम बढेर गएको भन्दै अभिभावक र सरोकारवाला चिन्तित भएको पाइन्छ । राजनीतिको कपटपूर्ण खेलको अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा शिक्षण संस्था पनि परिचित हुन थालेको छ । टाठाबाठाको भुलभुलैयामा विद्यार्थी पनि आफ्नो लक्षित गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुभन्दा पनि विभिन्न रुपका आन्दोलनमा हाम्फाल्ने प्रवृत्ति छ ।
कतिपयलाई आन्दोलनको मर्म र धर्मबारे छेउ–पुच्छर थाहा हुँदैन । आन्दोलनको दूरगामी असरसमेत उनीहरुलाई जानकारी हुँदैन । उच्च शिक्षाका अधिकांश विद्यार्थीको यो हालत छ भने विद्यालयको के होला ? नेपालमा अहिले ‘राजनीति’ शब्दलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक किसिमले चित्रण गर्ने प्रवृत्ति छ ।
अनियमित, अस्वभाविक, अनैतिक काम र घटनासँग राजनीतिलाई परिभाषित गर्नेहरुको संख्यामा पनि कमी छैन । तर, राजनीति सबै नीतिभन्दा सर्वश्रेष्ठ नीति हो र सबै नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति हो । वास्तवमा, स्वच्छ र निःस्वार्थ दूरदर्शी राजनीतिले देश र जनताको भाग्य एवम् भविष्य सुनिश्चित गर्छ । अहिले हरेक क्षेत्र अस्वभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त छ । शिक्षाको विकास र बिस्तार गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा राजनीति साधक नभएर बाधक बनेको देखिन्छ । विद्यालयस्तरीय होस् वा उच्च शिक्षामा अनावश्यक राजनीति व्याप्त छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक गतिविधि निर्बाध रुपमा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् ।
यो एक सकस नै हो । निजीक्षेत्रका विद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरु राजनीतिको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभावबाट अलग रहने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा अगाडि छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदाान गर्ने र प्राप्त गर्ने अध्यापक र शिक्षार्थी तथा सबैको व्यवस्थापनका लागि भूमिका खेल्ने व्यवस्थापन समिति वा सञ्चालक समिति राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भएपछि विषयान्तर हुँदै मुख्य उद्देश्य ओझेल पर्ने नै भयो ।
देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले राजनीतिक कर्मीलाई एक कुशल, सभ्य जिम्मेवार तथा ठूलो मान्छेभन्दा पनि असल नागरिक बन्नेतर्फ प्रेरित गर्नेखालको शिक्षा खट्किएको छ । समयको माग अनुसार शिक्षाको विकास र विस्तार गर्न राजनीति केन्द्रित हुनुपर्ने हो । शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्ने हो । शासन नेताभन्दा नीतिको हुनुपर्ने हो ।
शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक र सचेत अभिभावकको खाँचो पर्छ । व्यवहारिक र कडा आचारसहिंताको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिकर्मीले आफ््नो अधिकार र कर्तव्यको अज्ञानताले शिक्षामा राजनीति गरेको हो भने उनीहरुको भूमिका के हुनु पर्ला भन्नेबारे अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । जसबाट शिक्षामा हस्तक्षेपको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्न टेवा पुग्छ ।
जानी–जानी शिक्षामा राजनीति गरेर शैक्षिक वातावरण खल्बल्याउने कुत्सित नियत भएका जो कोहीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक वहिस्कारसमेत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । मुलुकप्रति जिम्मेवार र असल भावना भएका राजनीतिकर्मी उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको खाँचो हो । शिक्षित र चेतनशील नागरिकमा राजनीतिक चेतना पनि उच्च हुन्छ र अध्यापकहरुलाई उनीहरुको पेशागत दक्षता र विवेकभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ र यो घातक प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । योग्यता र क्षमता तथा कामप्रतिको समर्पणलाई नहेरी अध्यापक कुन झण्डाको मुनी उभिएको छ भनेर मूल्याङ्कन हुने कारण बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट विमुख भएका छन् । विद्यालय वर्षको घटीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ९० दिन पढाइ भएमा ठूलो उपलब्धि भएको ठान्नु परेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि भविष्यदर्शी योजना, कुशल नेतृत्व एवम् व्यवस्थापन, समसामयिक पाठ्यक्रम, लगनशील विद्यार्थी, जवाफदेही शिक्षक, सचेत अभिभावक र जागरुक समुदाय आधारभूत शर्त हुन् । विद्यार्थीको प्रतिभालाई अधिकतम् उत्खनन् गरेर उनीहरुको ऊर्जाशील क्षमतालाई सामाजिक रुपान्तरणमा खर्चेर देश विकास गर्न राजनीतिले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ । तर, त्यस्तो भइरहेको छैन ।
मुलुकमा भएको राजनीति शिक्षा नीतिमा मुखरित हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा स्थापित संघीयता, गणतन्त्रात्मकता र समाजवादोन्मुख आर्थिक नीतिको जग बसाउने र सोही अनुसारका दक्ष नागरिक तयार गर्ने काम शिक्षा क्षेत्रको हो । राजनीतिले शिक्षा नीति बनाउने भएकोले देशलाई विश्वसामु एक सफल राष्ट्र बनाउन राजनीतिको भूमिका हुन्छ । अहिले परिभाषित गरिएको राजनीति भनेको क्षणिक लाभ र व्यक्तिगत लाभलाई मानिएकै कारण शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट आक्रान्त भएको हो । राजनीतिमा आउने विकृति र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि समेत शिक्षाको अतुलनीय योगदान रहन्छ, तर शिक्षामा अशोभनीय स्वार्थी राजनीति गर्नु घातक छ ।
विद्यार्थीको पठन पाठनलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक नीति नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । संलग्न शिक्षक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिस्तर र प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा खपतको आधारमा दाँजेर गरिनुपर्दछ । मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता, संघीयता आदिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था अपरिहार्य आवश्यकता हो । अब आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि शिक्षाका माध्यमबाट दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न जरुरी छ ।
