भरत शिवाकोटी

लामो समय सम्म जनप्रतिनिधीविहिन बनेको स्थानीय तह नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघिय संरचना सहित अधिकार सम्पन्न बनेको छ र त्यहि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न एवं जनतालाई जनस्तरमै सेवा र सुविधा दिन जनताले नै आफ्ना जनप्रतिनिधी निर्वाचित समेत गरिसकेका छन |

मुलुक संघिय संरचनामा गैसकेपछिको पहिलो निर्वाचन र प्रतिनिधी एवं नयाँ व्यवस्था भएकाले निर्वाचन पश्चात जनस्तरमा गर्नुपर्ने कामले गति लिन ढिलाई भएको होला तर सधैँ यसै भनेर भने जनप्रतिनिधीले उन्मुक्ति पाउने छैनन | जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित भैसकेपछि चाहे हिजो आफुलाई मतदान गर्ने हुन अथवा नगर्ने हुन जनप्रतिनिधीले आम जनताको प्रतिनिधी बन्न सक्नुपर्छ | जनताको सरोकार रहेको एवं स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका सँगै जनतालाई दिन सकिने सेवा र सुविधालाई न्यायोचित वितरणमा समेत ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ |

जनप्रतिनिधी असलीमा जनताका सेवक बन्नुपर्दछ र हरेकका सुख दु:खमा साथ,सहयोग,समन्वय आदिका निमित्त वफादार रहनुपर्दछ | हिजो निर्वाचन हुँदै गर्दा आफु निर्वाचित बन्नका निमित्त जनतामाझ गरेका वाचा,कसम अथवा घोषणा पत्रमा उल्लेखित कुराहरुलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ती तपसिलका कुराहरु भए तर त्यसदेखी बाहेकका अन्य जनसरोकार रहेका विषयहरु पनि कम महत्वपूर्ण हुँदैनन जसलाई नजरान्दाज गर्न मिल्दैन | जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फवाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीमा कतै-कतै संकुचित मानसिकता र हिजोकै जस्तो केवल पार्टी प्रति,कार्यकर्ता प्रति मात्र उत्तरदायित्व वहन गरेको जस्तो देखिन्छ जसलाई कर्तव्य र दायित्वबोध दुवै मान्न सकिदैन |

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झन्डै झन्डै एक बर्ष पुरा हुन लागेको छ तर जनताले जुन आशा,विश्वास र उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागिता जनाउदै मतदान गरेका थिए ती आशाहरुमा भने खासै उन्नती भएको देखिदैन | जनताले अपेक्षा गरेका चाहानाहरुको सम्बोधन हुँदै नभएको त होइन तर त्यसको गति अति नै धिमा छ | तर जनताले पाउने सेवा सुविधाको विस्तारको दोब्बर दरले जनताबाट विभिन्न नाममा असुल्ने रकमको गतिले भने फडको मारेको छ, उल्लेख्य प्रगती भएको छ |

करिब २० बर्ष पहिलेका जनप्रतिनिधीहरुको व्यवहार र अहिलेका जनप्रतिनिधीहरुको व्यवहारमा विभिन्न कारणहरुले निक्कै परिवर्तन भएको अनुभूत गर्न थालिएको छ भने वर्तमान समयका केहि जनाप्रतिनिधीहरु नालायक सावित समेत बनेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन | कार्यकक्षमा नै मदिरा सेवन गर्ने देखि लिएर विकासका सामाग्रीहरु आँफै लुटने मात्र होइन अन्य विभिन्न गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुमा जनप्रतिनिधीहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्नताले सम्बन्धित स्थानका जनताहरु आफुले दिएको मतको अपमान भएको महशुस गर्न थालेका छन त्यतिमात्र होइन गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधीका कारण ति स्थानहरुमा विकास र जनसरोकारका कामहरु समेत प्रभावित बन्ने निश्चित छ |

सगै उनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेको राजनीतिक दल समेत बदनामित भएको छ र त्यसको मूल्य चर्को बन्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन | त्यसो त केहि जनप्रतिनिधीहरुले गरेका कामहरुले आम जनप्रतिनिधीहरुको शिर समेत उच्च बनाएको छ भने जनताहरुले समेत आफुले दिएको मत खेर नगएको अनुभूत गरेका पनि छन | तर यस्तो विरलै मात्र छ, झन्डै-झन्डै ५०% स्थानीय तहमा जनअपेक्षा अनुरुप काम भएको छैन भन्दा अन्याय नहोला | बदलिएको संरचना र लामो समय सम्म जनप्रतिनिधी विहिन भएर रिक्त रहेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र वृहद भएपनि जनताले त्यत्रो ठुलो विकास,निर्माणको आशा गरेका छैनन | उनीहरुले सामान्य अझै सरल भाषामा भन्नुपर्दा दैनिक जिवनमा प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमका कामहरुको अधिकतम अपेक्षा गरेका छन |

यी अपेक्षाहरुलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले बुझेर तुरुन्तै सम्बोधन हुनेगरी काम थालनी गर्न सक्नुपर्दछ | अझ सकिन्छ भने जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सेवा तथा सहुलियत दिने गरिको स्थानीय तह भन्ने निर्वाचनताका लगाइएका नाराहरुलाई पुरा गर्न जनताकै ढाड भाँचिने गरि लगाइएका कर तथा अन्य विभिन्न शिर्षकका चर्का शुल्कहरुलाई न्युनतम गर्दै आर्थिक स्रोतको खोज तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ |

एकथरीले अझैपनि संघियता खसीलाई भैंसीको टाउको जस्तै भनिरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी सुदृढ र सम्वर्दन गर्दै लैजाने भन्ने बिषयमा आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्ने सँगै माथिल्लो निकायमा सल्लाह,सुझाव र समन्वय गर्न पनि उचित हुनेछ | इतिहाशले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने बिषयमा राजनीतिक दल भन्दा पनि निर्वाचित व्याक्ति प्रधान हुनेछ | स्थानीय तहको ५ बर्से कार्यकाललाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै असल ढंगले जनताको मन छुने गरि काम गर्न सके संबिधान सभापछि भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु भन्ने स्वर्णिम नाम वर्तमान जनप्रतिनिधीहरुले प्राप्त गर्नेछन |