उच्च अदालत इलामले दिएको अन्तरिम आदेशको पत्र
शिवसताक्षी नगरपालिकाले काजफिर्ता गरेको पत्र
बिर्तामोड।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको विवाद पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले शासन आफ्नै हातमा आएको भन्दै बहुमतको आडमा कर्मचारीमाथि आफ्नो इच्छा अनुरुप काम गराउन खोजेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका मेयर चन्द्र सेर्माले नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत तोयानाथ रेग्मीको काज फिर्ता गरेसंगै नियम र कानूनको समेत धज्जी उडाएको पाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट काजमा आएका रेग्मीलाई मन्त्रालय तथा शिक्षा विभाग कसैको स्वीकृति नलिई काज फिर्ता गरेको पाइएको छ ।
शिक्षा सुधारका लागि आफूले काम गर्दा समेत राजनीतिक आडमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्न थालेको काज फिर्ता गरेसँगै उदाङ्गो भएको रेग्मीको भनाइ छ । आफूले कुनै पनि गैरकानूनी काम नगरेको तथा नैतिक पतन हुने कुनै किसिमको अभियोग समेत नलागेको सन्दर्भमा एक–एक नगर बोर्डको बैठक बसेर राजनीतिक दम्भ देखाउँदै आफ्नो काज फिर्ता गरेको रेग्मीले आरोप लगाए ।
आफू अनुकूल काम गर्न नपाएपछि रेग्मीबिरुद्ध खनिएको बताइएको छ । कुनै पनि विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई छैन् । तर, शिवसताक्षी नगरपालिकाका मेयर सेर्माले आफू अनुकूल आफ्न्त तथा आसेपासेलाई नियुक्त गर्न नपाए पछि राजनीतिक दम्भ देखाउँदै कर्मचारी तर्साउने काम गरेको आरोप लागेको छ ।
रेग्मीको कार्यकक्षमा रहेको कुर्सी हटाएपछिको तस्वीर ।
कसरी आए रेग्मी शिवसताक्षी ?
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिराहामा कार्यरत रेग्मीलाई शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको निर्देशनमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न २०७४ चैत १५ गते झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा खटाइयो । उनी मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न चैत १८ गते नगरपालिकामा हाजिर भए ।
तर, उनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर के कारणले काज फिर्ता गरिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट नखुलाई नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले २०७५ असार ९ गते काज फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । रेग्मीलाई नगरपालिकाले उक्त निणर्यको पत्र असार १२ गते मात्र थमाएको थियो ।
रेग्मीको केमा असहमति थियो ?
शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न आएका रेग्मीले सिराहा जिल्लाबाटै तलबभत्ता बुझ्ने गरेका छन् । शिवसताक्षी आएका रेग्मीले सामुदायिक विद्यालयलाई १०–४ अनिवार्य विद्यालय खोल्न लगाए । त्यस्तै केही शिक्षकको विरोधका बाबजुद रेग्मीकै पहलमा अधिकांश विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरियो । रेग्मीको उक्त कदमप्रति नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलको आडमा चल्ने कर्मचारीको टाउको दुःखेको थियो ।
असहमति हँुदाहँुदै पनि उक्त कामप्रति कसैले प्रश्न गर्न सकेका थिएनन् । यसैबीच नगरको वैशाख ५ गतेको बोर्ड बैठकले नगर क्षेत्रमा रहेको झरना प्राविलाई शहीद भीमनारायण आधारभूत विद्यालयमा, जनआदर्श प्राविलाई गौरीशंकर प्राविमा र सतासी प्राविलाई राष्ट्रिय रमणीय आर्दश माविमा गाभ्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय प्रचलित शिक्षा नियमावली तथा शिक्षा सम्बन्धी कानून बमोजिम नभएको भन्दै रेग्मीले अस्वीकार गरेपछि उनी जनप्रतिनिधिको आँखाको कसिङ्गर बनेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुलाई रेग्मीले अङ्कुश लगाएको भन्दै उनलाई हटाउने चलखेल शुरु भएको थियो ।
त्यस लगत्तै असार ८ गते भगवती प्राविमा मेयर सेर्माका भजित डम्बर सेर्मालाई शिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्ने सबै तयारी गरेको थाह पाए लगत्तै उक्त दिन सो विद्यालयमा लिइने भनेको परीक्षा स्थगित गराएपछि रेग्मीलाई तत्कालै हटाउने कार्यमा मेयर सेर्मा लागेका थिए । कानूनसम्मत विज्ञापन नखुलाएको तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समेत पदपूर्तिका लागि अनुमति नलिएको थाहा पाएपछि रेग्मीले राजनीतिक चलखेलमा भएको गलत कामलाई तत्काल रोकेका थिए ।
के छ कानूनमा ?
देश संघीय संरचनामा गएसंगै जिल्ला तहमा रहेका धेरै अधिकारहरु गाउँसम्म पुगेका छन् । सोही क्रममा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा विभिन्न मन्त्रालयले आफू मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा खटाएका छन् ।
सोही क्रममा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्न सिराहामा उप–जिल्ला अधिकारी रहेका रेग्मी झापा आएका थिए । उनलाई मन्त्रालयले काजमा खटाएको हो । प्रदेश शिक्षा ऐन र स्थानीय शिक्षा ऐन लागू नभएको अवस्थामा शिक्षा नियमावली २०५९ नै प्रचलित रहेको छ भने शिक्षा ऐन समेत पुरानै क्रियाशील छ । उक्त ऐनले सम्बन्धित मन्त्रालयले मात्रै कर्मचारीको काज फिर्ता गर्न सक्ने भनेर स्पष्टसँग किटान गरेको छ ।
हाजिर गराऊः उच्च अदालत
नियम र कानून विपरीत आफ्नो काजफिर्ता गरिएपछि रेग्मीले उच्च अदालत इलाममा रिट दायर गरेका थिए । नगरपालिका, नगर शिक्षा बोर्ड लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत इलामले तत्काल रेग्मीलाई नगरपालिकामा नै हाजिर गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै उच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित रुपमा जवाफ दिन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
टेरेन नगरपालिकाले
उच्च अदालतको आदेश दिए लगत्तै काममा फर्किएका शिक्षा अधिकृत रेग्मी बस्ने कुर्सी समेत हटाइएको छ । रेग्मीलाई काममा असहजता ल्याउने उद्देश्यले मेयर सेर्मा लगायतका जनप्रतिनिधिले अझै पनि रेग्मीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको रेग्मीले गुनासो गरे । आफू शिवसताक्षीकै शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि लागीपरे पनि जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीलाई गोठालो झैं सम्झने गरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको रेग्मीको भनाइ छ ।
यसैबीच वडा नम्वर ९का वडा अध्यक्ष एवम् सामाजिक शिक्षा समिति संयोजक छविलाल पाठकले शिक्षा अधिकृत रेग्मीले आफू सिनियर हुँ भन्दै अटेर गर्ने गरेको बताए । उनले नगरपालिकाका कर्मचारीसँग मिलेर काम नगरेकाले उनको काज फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा गरिएको दावी गरे ।
