संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरू न्यायिक समिति संयोजक रहने व्यवस्था मिलाएको छ । स्थानीय जनताका सेवा सरोकारका क्षेत्रहरूको उठान, विकास–निर्माणका कामको अगुवाई र विषयगत ज्ञान–क्षमताका हिसाबले निडर प्रस्तुतिका कारण मोरङको न्यायिक समिति यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । मुलुकमा नयाँ ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र आम अपेक्षालगायतका सवालमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका उपप्रमुख यमुना बिष्टसँग पत्रकार सागर गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित संक्षिप्त अंश :

के छ हालखबर ?

ठीकै छ । राम्रै छ । चाडवाडहरू आरम्भ भएका छन् । कतिपय कामहरू नधकेलिउन् भनेर दैनन्दिन काममा डटेकी छु ।

अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

शहरबाहिर जानुपर्ने फाटफुट्ट अवस्थाबाहेक हर्दम क्षेत्रमा मौजुद रहने गरेकी छु । मेरो त दैनिकी नै जनताको सेवामुलक काममा समर्पित छ । साथीहरूको सहयोग लिएर तदानुकूद लागेकी छु, खटेकी छु ।

उत्तर–पूर्व मोरङका न्यायिक प्रमुखबीच सञ्जाल बनाउनुभयो नि ! अब के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?

हो । भरखरै हामीले एउटा संरचना बनायौं । ११ वटा नगरपालिका र गाउँपालिका उपप्रमुखहरू सहितको एउटा सञ्जाल बनायौं । संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई त म दोष दिन्न । म संविधानपालक, दिनु पनि हुन्न । संविधान आफैमा कालजयी महत्वको छ । युगीन महत्वको छ । यदाकदा पुरूष प्रधान समाजको उपजस्वरूप यो समाजमा उप, सहायक, दोस्रो आदि क्रममा हामीले रहनुपर्ने समग्र महिलाहरूको वाद्यतालाई विवेकपूर्ण ढंगले चिर्न पनि हामीले यसो गरेका हौं । हामीमध्ये ज्येष्ट न्यायिक संयोजक उर्लाबारी नगरपालिकाको उपप्रमुख श्री लक्ष्मीदेवी भण्डारी संयोजक र केराबारी गाउँपालिकाको उपप्रमखु श्री शान्ति कुमारी लिम्बु भुजेल सचिव रहने व्यवस्थापन सहितको सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।

यस सञ्जालमार्फत नेपाल सरकारको जारी नीति–कार्यक्रम तथा बजेट वर्ष अन्तरगत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयनको अधिनमा रहेर भिन्न–भिन्न तीनवटा शिर्षकमा क) कानुन र कानुनी व्यवस्था प्रबद्र्धन अन्तरगत महिला पौढ शिक्षा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन, महिला हिंसाविरोधी अभियान कार्यक्रम, मानव अपहरणविरूद्ध सशक्त अभियान कार्यक्रम, संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय कानुनी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जारी मुलुकी देवानी संहिता ऐन र फौजदारी संहिता ऐन अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जबरजस्ती करणीलगायत यौन अपराधविरूद्ध अभियान कार्यक्रम, मानव तथा मानव अंग बेचबिखनविरूद्ध अभियान कार्यक्रम, अधिकारमुखी महिला सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निधो गरेका छौं भने ख) सिर्जना, निर्माण र विकास अन्तरगत उद्यम सिर्जनशीलता र महिला उद्यमी निर्माण कार्यक्रम, महिला आत्मनिर्भर अभियानलाई सामाजिक आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने कार्यक्रम, महिला र गृहस्थबीचको अन्तरसम्बन्धमा शुद्धाचरण विकास कार्यक्रम र महिला र गृहस्थबीच स्वास्थ्यकर जीवनशैली निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक गरेका छौं । संघीय सरकारसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै ग) व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तरगत अन्धविश्वासका विरूद्ध सामाजिक सचेतनमुखी कार्यक्रम, तमाम विभेदका विरूद्ध सामाजिक अन्तरघुलन कार्यक्रम, पीडितजनको सुरक्षित पूनः बास र पुनः व्यवस्थापन कार्यक्रम, सङ्क्रमित रोगसम्बन्धी सचेतनताका लागि विषयगत तालिम कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्ने टुंगो गरेका छौं ।

उपरोक्त विषयगत आकर्षणतामा सरकार र सरोकारवालाहरू सबैको ध्यानकेन्द्रीत हुन सक्यो भने हामी महिलाहरूले समाजको नेतृत्व गर्न वाधक रहेको स्थानीय पछ्यैटेपन र सामाजिक मान्यतालाई चिर्ने छौं र गुणात्मक ढंगले फड्को मार्ने छौं ।

नगरकार्यपालिकाको बैठकको तयारीबारे सुनिएको छ, के–कस्ता भिन्न र सिर्जनशील विषयवस्तुहरूलाई अघि सार्दै हुनुहुन्छ ?

नगरकार्यपालिकाको बैठक एउटा नियमित आयाम हो । कहिलेकाँही वस्तुपरिस्थितिले पनि विषयगत गम्भिरतालाई बढाएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिविहिन स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा एक वर्ष गुजा¥यो । हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो क्रियाशीलता र आमसेवाग्राही स्थानीय जनताका आशा एवम् अपेक्षाहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? समिक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा विषयगत तयारीका साथ कार्यपालिका बैठकमा सक्रियतापूर्वक भाग नलिने अनि बाहिरफेर हल्काफुल्का ढंगले चर्चामा आउने, सस्तो लोकप्रियता कमाउन दौडधुप गर्ने हामीमध्ये कतिपयको स्वभाव प्रकट भएको देखिन्छ । यस्ता कुरालाई निरूत्साहित तुल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि, हामी स्वयं नै एउटा सिकाइको चरणबाटै अघि बढ्दै छौं । यो सिकाई अवधिमा रहेका हामी सबैको हकमा आवधिक परीक्षा हुन जरूरी छ ।

विभिन्न कारणले हुने÷घट्ने गरेका मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै विकास निर्माणको क्षेत्रमा १) खोलाखोल्सा रोकथाम, छेकथुन र नियन्त्रण गर्न स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सहकारी, सामुदायिक वनलगायत संघसंस्थाहरूसँग सहकार्यका लागि पहलकदमी लिन, २) ठूला परियोजनाबाहेक ग्रामीण जनजीवन प्रभावित रहने बाँध वा यसको तटबन्धन आवश्यकताको अध्ययन गरी यसको व्यवस्थापनतर्फ योजनाका हिसावले पहलकदमी लिन र ३) प्रकृति, पर्यावरण, समय र सम्पूर्ण सन्दर्भहरूलाई दृष्टिगत गरी विद्युतीय शवदाह केन्द्र निर्माणका लागि छिमेकी उर्लाबारी नगरपालिका वा कानेपोखरी गाउँपालिका सरकारसँग सहकार्यका लागि पहलकदमी लिन आवश्यक देखिएको छ भने ख) स्थानीय स्तरमा न्यायिक बिम्ब दिने खालका प्रकाशनहरू १) पथरी शनिश्चरेको मानचित्र प्रकाशन गर्ने, २) यहाँको समग्र भौगोलिक अवस्था, अनुकूलता र चुनौतिबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने, ३) कार्यभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म नगर कार्यपालिकाले सम्पादन गरेका वा सम्पन्न भई आएका काम कारबाहीहरू फेहरिस्त प्रकाशन गर्ने र ४) उपप्रमुख प्रमुख रहनुभएको न्यायिक समितिले हालसम्म सम्पादन गरेका मुद्दाहरूको फेहरिस्त सहित यसको न्यायिक वृत्तचित्र आलेख प्रकाशन गर्न आवश्यक देखिएको छ । प्रशस्तै बिचार, विमर्शका साथ यी विषयवस्तुहरूमा पनि कार्यपालिका बैठक केन्द्रीत रहने छ ।

पछिल्ला नीति–कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई कसरी लिनुभएको छ । अब अघि सार्ने योजनाका प्याकेजहरू के–कस्ता छन् ?

ठीक कुरा गर्नुभयो । पछिल्ला नीति–कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पक्ष र यसको प्रभावकारिताबारे हामी गम्भीर छौं । एउटा प्रतिवेदन तयार पार्दै छौं । सार्वजनिक सुनवाइमार्फत यसलाई विधिवत् सार्वजनिक गर्ने छौं । सरकारका काम कारबाहीलाई बाहिर ल्याउने कुरामा हामी सचेत छौं । सूचनामा आम नागरिकको पहुँच कायम गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याइएको छ र पु¥याउने छौं । चाँडै सार्वजनिक गर्ने छौं । अब अघि सार्ने योजनाका सन्दर्भमा कतिपय विषयगत पक्षहरू यसअघि नै उठिसकेका छन् । दोहो¥याउन आवश्यक छैन कि !

स्थानीय सामाजिक सरोकार र विकास–निर्माणका मुद्दामाथि अलिक बढी आलोचनाका कोणबाट पनि कुरा उठ्यो नि ! खाँट्टी कुरा चाही के हो ?

लोकतन्त्र र यसको प्रयोगको सुन्दर पक्ष भनेकै विरोध, आलोचना र समर्थन हो । हामी विरोधलाई विरोधका रूपमा बुझ्दैनौं । यो समृद्धिका लागि सहायक पक्ष हो भन्ने लाग्दछ । आलोचनाले हामीलाई निखार्छ । तर, आलोचना वस्तुपरक, तथ्यपरक र कुनै पनि खालको राग–द्वेषमुक्त हुनुप¥यो । त्योबाहेक केही भएजस्तो लाग्दैन । भए विषयगत ढंगले कुरा गरौं, नत्र ल्हासा जानु, कुन्नि केको बाटो भनेझैं ! खाँट्टी भनेको खाँट्टी हो । यसमा त्यस्तो खाँट्टी केही पनि छैन । तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा उछालिएका कुराहरूलाई इङ्गीत गर्न खोज्नु भएको भए कसले कहाँ के भन्यो ? म यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक ठान्दिनँ र साध्यै पनि हुँदैन ।

तपाईंको क्षेत्रको संघीय सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ । कत्तिको अनुकूलता महशुस गर्नुभएको छ ?

हो, मन्त्रीमण्डलको पूनर्गठनमा हाम्रो संघीय सांसद माननीय भानुभक्त ढकाल संघीय सरकारको न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न योग्य र काबिल ठहरिनुभयो । सांसद भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वपपछि यहाँको सांसद मन्त्रीमण्डलमा रहने यो क्रम टुटेको थियो । फेरी जोडियो । यस क्षेत्रका बासिन्दा भएका नाताले पनि हामी सबैलाई खुशी लागेको छ । यो तपाईं हामी सबैका लागि लागि खुशीको कुरा हो ।

हिजो चुनावताका उहाँले नै यस क्षेत्रमा बहुजातीय संग्राहलय निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । दुई ठूला खोलाहरूलाई तटबन्धन नियन्त्रण गर्ने र सिचाइलगायतका क्षेत्रमा यसको प्रयोग गर्ने कुरा उठाउनुभएको छ । यहाँको समस्याको अर्को जड भनेको सुकुम्बासी र अस्तव्यस्त बसोबासको समस्या हो । यसबाट उन्मुक्ति पाउने कुराका हकमा उहाँले संघीय संसददेखि लिएर मन्त्रीमण्डलको नियमित बैठकमा कुरा उठाइरहनुभएको छ । अब त उहाँ न्याय तथा कानुन मन्त्री पनि हुनुभएकोले समस्याको गाँठो फुकाउन झन सजिलो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । गर्नुहुन्छ । गर्ने यही सरकारले हो ।

उपस्थित महिला हिंसालाई न्युनीकरण गर्न के–कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?

नियमित हुँदै आएका कामका अतिरिक्त उत्तर–पूर्व मोरङ न्यायिक सञ्जाल निर्माण गरेर हामीले जे–जे विषयगत अवधारणाहरू अघि सार्न चाहेका छौं, त्यही नै आज उपस्थित महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि प्रभावकारी योजनाहरू हुन् ।

मुलुकी ऐन र देवानी ऐनको प्रभावकारितालाई स्थानीय स्तरमा कसरी लिनुभएको छ ?

हो, संघीय संसदको सर्वमान्य विधि अनुरूप पारित भएको मुलुकी ऐन र देवानी ऐनलाई सरकारले भरखरै मात्र जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको पक्ष आरम्भ मात्र भएको छ । कानुन कार्यान्वयन एवम् सम्पादनक्रममा प्राप्त विगतका हाम्रा अनुभवहरू आफैमा बृहत्तर छन् । कुरा के हुँदो रहेछ भने पीडित र पीडक दुबै पक्षहरू यस न्यायलयमा आउने गर्छन् । तर, यहाँ आउनुपूर्व कतिपय सम्बन्धित मानिस सामाजिक न्यायको कठघरा उभिइसकेको हुन्छ । वास्तवमा सामाजिक न्याय नै पहिलो र ठूलो कुरा हुँदो रहेछ । त्यो बेसी प्रभावकारी देखिन्छ । तथापि, यसप्रति अभिमुख हुने र अभिमुखी बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेको छ । यत्रो संसदको फैसाला हो यो ऐन । सकारात्मक ढंगले लिनुपर्छ । राम्रो होला । दूरगामी महत्वको नै होला ।

स्थानीय समस्या समाधानको पाटोमा नगरको उपप्रमुख र न्यायिक समिति संयोजकका हैसियतले तपाईंको अग्रसरता के हो ?

कतिपय विषयहरू आइसकेका छन् । न्याय र अनुगमनसँग जोडिएको मेरो आफ्नै निर्धारित र घोषित जिम्मेवारीको पाटो हो । तर पनि यहाँ नगरपालिकामा आउने, फायल हुने र उठ्ने गरेका समस्याहरू हामी सबैका चासो र सरोकारका विषयगत समस्या हुन् ।

संविधान दिवसको दिन बालिग नागरिकलाई घरबारबिहिन हुन नदिने घोषणा गर्नुभयो नि ! यस्तो अन्तरवस्तु र प्रभावकारिता के हो ?

संविधान दिवस, हामी राजनीतिक कार्यकर्ता, प्राप्त राजनीतिक प्रणालीलाई समुन्नत तुल्याउन अहोरात्र क्रियाशील पंक्ति र सामाजिक अभियानका अभियन्ताका लागि एउटा महान पर्व हो । यस दिन केही न केही भिन्न ढंगले यो पर्वलाई मान्ने मानिने गरिन्छ । यही सिलसिलामा नगरपालिकाले यसवर्षको संविधान दिवसका दिन एउटा घोषणा ग¥यो, जसले एउटा तरंग ल्यायो । लक्षित समुदाय आधारित अधिकांशले यो घोषणालाई लिएर राहत महशुस गरे भने कसैकसैले यसलाई सुकुम्बासी समस्या र अस्तव्यस्त बसोबासको समस्यालाई ओझेल पार्ने रणनीतिक दाउपेच समेत भने ।

वास्तवमा यो जमिनविहिन, घरविहिन र बाँच्ने आधारविहिन स्थानीय बालिग नागरिकको व्यवस्थापनको कुरा थियो र हो । पुस्तौंदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएको तर अहिलेसम्म उसको आफ्नो भन्ने केही नभएको अवस्था भए, त्यस्ता मानिसको व्यवस्थापनका लागि योजनाको प्रभावकारिता हो यो । यसलाई बाङ्गोटिङ्गो घेराबाट बुझिन्छ वा बुझाइन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । केही मात्र हो भने यो योजना, यो घोषणा स्थानीय क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी समस्या र अस्तव्यस्त बसोबासको समस्यालाई ओझेल पार्ने रणनीतिक दाउपेच भने किमार्थ होइन ।

थोरै प्रसंग बदलौं ! तपाईं एकापार्टीको नेत्री रहेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचित भएर आउनुभयो । अहिले पार्टी एकता पनि भएको छ, काम गर्न सजिलो अप्ठ्यारो कस्तो मान्नुभएको छ ?

हेर्नस्– जडता र पछ्यैटेपनले ग्रस्त यस देशमा परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू धेरै पहिल्यै एकठाउँमा हुनुपर्ने थियो । ढिलोचाडो बामपन्थी राजनीतिक शक्तिबीच एकता भयो । म एकताको पक्षपाती । मैले यसलाई हृदयदेखि स्वागत गरेकी छु र सम्मान गरेकी छु । तल–तलसम्म पनि अब हाम्रो देशमा स्थायी र स्थीर सरकार बन्ने आधार तयार भएको छ । केही गरे यही सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने राम्रो सन्देश गएको छ । संघीय निर्वाचनताकाको राजनीतिक दृश्यलाई सुक्ष्म ढंगले नियाल्ने हो भने यो एकता र एकताको अनिवार्यता मतदाता प्रतिनिधिद्वारा अथवा जनताबाट अनुमोदन समेत भइसकेको छ । यसबीचमा हाम्रो कामको दायरा बढेको छ । यो दायरा बढेसँगै सबैको सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएकै छ । यो सुखद् पक्ष हो ।

यो सँगसँगै अब एकता प्रक्रियाले तल–तलसम्म आकार लिइदिएदेखि पार्टी संगठनात्मक सक्रियता बढ्ने थियो । हामी जनताद्वारा अनुमोदित पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व निर्देशित हुने थियौं । चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था विकास भएर जाने थियो । एउटा सर्वपक्षीय महत्वको संयन्त्र बन्ने थियो । यसमार्फत हामीलाई स्वस्थ्यकर र मर्यादित ढंगले आलोचना, दण्ड र सजायको अवस्था पनि बन्ने थियो । म यस चीजको अभाव देखिरहेकी छु ।

नेपालीहरूका महान चाडवाडहरूका मुखमा हुनुहुन्छ । शुभेच्छास्वरुप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि !

हाम्रा प्रत्येक चाडवाडहरूमा एउटा मानवीय मर्म लुकेको छ । सद्भाव, करूणा र सहिष्णुताले भरिएका छन् यी चाडवाडहरू । यसलाई तडकभडक र बजार भाउ अनुसारको प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर होइन, मानवीय मूल्यमा आधारित एउटा शिष्ट, भद्र, सभ्य र समृद्ध समाज निर्माणको आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा हाम्रो क्षेत्र अपार सम्भावनायुक्त छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन र मानवीय सम्पदा अतुलनीय छ । यसलाई साझा सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्न, यसको लागि गोरेटो कोर्न र गन्तव्य चुम्न हामी सफल बनौं, शुभकामना भन्न चाहन्छु ।