काठमाडौं । नेपालमा ईन्टरनेतको माग बढदो छ , आवसेकता झन बढदै छ । सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न भू–उपग्रह नीति पारित गरेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको भू-उपग्रह नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलयले नेपालको आफ्नै भू(उपग्रह स्थापना, सञ्चालन तथा उपयोग गरी विकासको बहु आयामिक क्षेत्रहरुमा योगदान पुर्याउने लक्षका साथ भू-उपग्रह नीति तयार पारेको थियो ।
नीति पारित भएसँगै नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने योजनाले राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको रुपमा औपचारिक मान्यता पाएको छ ।
अर्कोतर्फ दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रममा स्याटेलाइटको कानूनी व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
केही समय अघि नियामकको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित वार्षिक कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी र विजनेस मोडल तयार गर्ने तथा नियन्त्रण , नियमन र सुरक्षाको लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
केही वर्ष यता नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषय चर्चामा रहे पनि परियोजना अगाडि बढाउन ठोस पहल भने हुन सकेको छैन । नियामकले कानूनी प्रबन्धका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि स्याटेलाइट परियोजना अगाडि बढाउने तर्फ भने कुनै पनि रकम छुट्याइएको छैन ।
यद्यपी तालुकदार निकायको रुपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेटमा व्यवसायीक संभावनाका आधारमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने परियोजना अगाडि बढाइने बताएका थिए ।
