काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निरुपण दसैंअघि हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले बुधबार पनि संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ । अब घटनास्थापनाअघि पर्सि शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास तोकिने दिन हो । तर कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश न्यायाधीश क्वारेन्टाइन र केही आइसोलेसनमा रहेकाले हरेक दिन २र३ न्यायाधीशले मात्रै सर्वोच्चमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् । बुधबार चार न्यायाधीश उपस्थित भएकोमा एउटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास मात्रै गठन भएका छन् ।
आगामी शनिबार घटस्थापना हो । घटस्थापनापछि देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतलगायत आंशिक रुपमा मात्रै खुल्छन् । कोजाग्रत पूर्णिमाअघि अड्डाअदालत नखुल्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै गौतमको मुद्दा सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठनको सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनायो । यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण गौतमले राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुनेबाहेक अरु कुनै जिम्मेवारी पाउनेछैनन् । अर्को सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म त्यो यथावत् रहनेछ ।