काठमाडौँ — कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड)को अनुगमनका लागि सरकारले त्यसअघि नै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐनमा आगामी शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि सोमबार सरकारले विज्ञापन नियमन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि त्यसअगावै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा क्लिन फिड कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान छ । तत्कालै विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने बाटो खोल्न सरकारले नियमावलीमा खुकुलो प्रावधान राखेको छ ।
बोर्डको अध्यक्ष सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्ष नभएको अवस्थामा बोर्डको कुनै सदस्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । ‘अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्म वा अध्यक्षले कुनै कारणले पदमा रही काम गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था भए मन्त्रालयले ऐनको दफा १४ को उपदफा १ को खण्ड घ बमोजिमको सदस्यलाई अध्यक्षको कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ,’ मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको नियम १८ मा भनिएको छ । नियमावलीको यो प्रावधानअनुसार सरकारले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्षलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नचुनुन्जेल सञ्चार मन्त्रालयका कोही सहसचिव नै बोर्डका अध्यक्ष हुनेछन् । ऐनको दफा १४ अनुसार बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ । यस्तै विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डका सदस्य हुने प्रावधान ऐनमा छ ।
उपभोक्ता हकहितका क्षेत्रमा वा आमसञ्चारका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये बोर्डले तोकेको कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘ऐनमा तीन वटा मन्त्रालयका सहसचिव बोर्डको सदस्य हुने प्रावधान छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बस्यालले भने, ‘तीनै मन्त्रालयबाट सदस्य छनोट गर्ने काम करिब टुंगिएको छ ।’ उनका अनुसार यिनै सदस्यबाट तत्काल बोर्ड गठन हुनेछ । अध्यक्ष छनोट र अन्य सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया पनि चाँडै सुरु हुनेछ । बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनसहित सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्डको नियमनको समेत अधिकार छ ।
नियमावलीमा घर वा कार्यालय परिसरमा राख्ने होर्डिङ बोर्डको आकार निर्धारणको जिम्मा पनि बोर्डलाई दिइएको छ । ‘आफ्नो पेसा वा व्यवसाय गर्ने घर वा कार्यालय परिसरमा राखिने होर्डिङ बोर्डको आकार बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिमको हुनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । साथै विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचीकृत हुन विज्ञापन एजेन्सीले दर्ता भएको प्रमाणपत्र, गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र बोर्डले तोकेको कागजात बुझाउनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
बोर्डमा सूचीकृत विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो एजेन्सीमार्फत भएका विज्ञापनको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यस्ता अभिलेखको बोर्डले निरीक्षण गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
‘क्लिन फिड लागू गर्नुअघि माग पूरा गर्न ज्ञापन’
कात्तिक ७ देखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागू गर्नुअघि आफ्ना माग पूरा गर्न नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वितरण गरिरहेको आईपीटीभी सेवा नियमन गर्न र नेपालमा विदेशी डीडीएचको अवैध प्रयोग हुने सम्भावनालाई ध्यान दिन ज्ञापनमा माग गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने आईपीटीभी बक्स एन्ड्रोइडमा आधारित हुने भएकाले नेपालमा प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र सेन्सर नभएका सामग्री पनि सहज प्रसारण हुने भएकाले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने ज्ञापनमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूसहित अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि टेलिभिजन वितरणका लागि सिग्नल वितरण गर्ने गरेकाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
