सुनसरी — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन् । प्रतिष्ठानले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमितको पीसीआर जाँच र उपचार गर्दा दैनिक १५ हजार शुल्क र ६० हजारसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भनी सूचना जारी गरेकोमा मुख्यमन्त्री राईले उक्त निर्णय जनआकांक्षा विपरीत भएको बताए ।
महामारीमा राज्यले निस्शुल्क रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘सर्वसाधारण नागरिकको उपचार गर्न भनेर नै कोभिड अस्पतालका लागि यसअघि १२ करोड ५० लाख दिएको हो । यसै गरी प्रदेश सरकारले अक्सिजन प्लान्टसहित २ सय बेड विस्तार गर्ने भनेर प्रतिष्ठानमा तयारी भइरहेको छ ।’ प्रदेश १ का जनतालाई कोरोनाको निस्शुल्क उपचार सेवा दिन आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको उनले बताए ।
यसै गरी धरानका बुद्धिजीवी प्रा।डा। राजेन्द्र शर्माले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिने सन्दर्भलाई लाभहानिको ठूलो खेलोफड्को भएको बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारीको मौकामा सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । बिनाधरौटी अस्पतालहरूलाई कोरोनाको उपचार नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारी संरक्षणप्राप्त अस्पताल अब सिर्फ पैसा छाप्ने मेसिन भए ।’
प्रतिष्ठानले कात्तिक ५ गते साँझ सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नुपरे भर्नाअगाडि ६० हजार रुपैया धरौटी राख्नुपर्ने, त्यसपछि दैनिक १५ हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च तिर्नुपर्ने जनाएको छ । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्रा।डा। गौरीशंकर साहले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइको निर्देशनअनुसार शुल्क तोकिएको बताएका छन् ।
