काठमाडौं । गत कात्तिक पहिलो साता सांसदहरुले दसैं भत्ता लिएको समाचारले धेरैको ध्यान तान्यो । यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पनि भूमिका खेले ।
त्यसबेला डा. भट्टराईले दसैं भत्तासँग जोडिएर तीनवटा ट्वीट गरेका थिए । जहाँ उनले सांसदको मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारीको समेत दसैंमा वितरण हुने अतिरिक्त तलब भत्ता रोक्न माग गरेका थिए । सर्वत्र आलोचना भएपछि सांसदहरुले धमाधम दसैं भत्ता फिर्ता गरे । तर, तिनै डा. भट्टराईले भने अझैसम्म दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार दसैं भत्ता फिर्ता नगर्ने संसदहरुमा डा. भट्टराई एक्ला सांसद भने होइनन् । भट्टराईको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकजना बाहेक सबै सांसदले दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् । हाल जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् भने रेशम चौधरी जेलमा छन् ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार जसपाका सांसद महेन्द्र राय यादवले दसैं भत्तावापतको ६४ हजार ७० रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् । दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने उनी जसपाका एक्ला सांसद हुन् । यादवले व्यक्तिगतरुपमा संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर दसैं भत्ता वापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
जसपाका नेता एकवाल मियाँ दसैं भत्ता वापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको तर, चिठी पठाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गरिसक्यो । चिठी पठाउन बाँकी छ । चिठी पठाएपछि चाडपर्व वापत लिएको रकम काटिन्छ’ मियाँले अनलाइनखबरसँग भने ।
संसद सचिवालयले भने सांसदहरुको दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि जसपाको तर्फबाट कुनै चिठी नआएको बताएको छ । ‘जसपाका सांसदहरुले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आएको सुनिएको थियो । तर, पत्र आएको छैन के गर्ने हो ? भन्दै पटक–पटक फोन गरियो । चिठी नआएसम्म केही नगर्नु भन्ने जवाफ पाएपछि जसपाका सांसदहरुको दसैं भत्ता कटौती नगरेरै कात्तिक महिनाको तलब पठाइएको छ’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
जसपा बाहेक स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले पनि दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।
संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले पत्र लेखेर पार्टीका सांसदहरुको दसैं भत्ता कोरोना कोषमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार नेकपा र कांग्रेसका सांसदको कार्तिक महिनाको तलब पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुले दसैं भत्ता लिएर र कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरे । तर, स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भने चाडपर्व खर्च नै लिएनन् । सांसद सुवालका निजी सचिवले पनि चाडपर्व खर्च लिएनन् । ‘अरुले कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गर्नुभयो, प्रेम सुवालले चाडपर्व खर्च नै लिनुभएन’ सचिवालयले भन्यो ।
कोरोना कोषमा करिब २ करोड थपियो
संसद सचिवालयका अनुसार सांसदहरुको दसैं भत्ताबाट कोरोना कोषमा करिब २ करोड जम्मा भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले ६७ हजार ३२० रुपैयाँका दरले दसैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले दसैं भत्ता वापतको भनेर ७० हजार ७३० रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेकी छन् ।
नेकपाका सांसदहरुको तर्फबाट एक करोड २४ लाख १३ हजार ८६४ रुपैयाँ, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको तर्फबाट ४३ लाख ५ हजार ९३६ रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा भएको छ । जसपाका सांसद महेन्द्र राय यादव र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि दसैं भत्ता वापतको ६४ हजार ७० रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा हुने गरी फिर्ता गरेका छन् ।
सांसदहरुका तर्फबाट दसैं भत्ता वापत्त लिएको रकम कात्तिक महिनाको तलबबाट कटाएर १ करोड ७० लाख ५३ हजार ३१० रुपैयाँ कोरोना कोषमा पठाइएको संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
समाजवादीले १५ दिनको तलब पनि छोडेन
संसद सचिवालयका अनुसार डा. बाबुराम भट्टराईसहित तत्कालीन समाजवादी पार्टीका १६ जना सांसदले १५ दिनको तलब पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेपछि रकम जोहो गर्न भन्दै ०७६ चैतमा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन राजपा नेपालका सांसदहरुले १५ दिनको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गरेका थिए । त्यसबेला डा. भट्टराई तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष थिए ।
‘१५ दिनको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भनेर अन्य पार्टीको पत्र आयो तर, तत्कालीन समाजवादीका कुनै सांसदले न व्यक्तिगत रुपमा पत्र पठाए, न त पार्टीका तर्फबाट । त्यसकारण, उहाँहरुको १५ दिनको तलब कोरोना कोषमा गएको छैन’ सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
‘के गर्ने ? भनेर पटक–पटक भनियो तर, पार्टीको चिठी नआएसम्म केही नगर्नु भन्ने उतिबेलाको जवाफ थियो’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने ।