काठमाडौँ । सरकारले १३ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको स्वीकृति दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारको नीतिअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका १३ वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।
प्रदेश १ को उदयपुरको बेलका नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै तेह्रथुमको म्याङलुङ गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । बागमती प्रदेश नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाको स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।
स्वीकृतिअनुसार कर्णाली प्रदेश जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका, तनहुँको भानु नगरपालिका, नवलपुल परासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुसार गत वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । गत वर्ष ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । एउटा उद्योग ग्रामका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई करिब एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ ।
अन्य स्थानीय तहबाट प्रस्तावहरू आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी विकास निर्माण र स्थापना गर्ने गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा हुनुपर्ने छ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्दछ ।
औद्योगिक ग्राममा कानुनबमोजिम उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा सञ्चालन गर्न पाइने छ । उपसचिव केसीका अनुसार स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वय तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दछ । प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामका लागि सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण वा आंशिक सहयोग गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्दछ । स्थानीय तहले जग्गा छनोट गर्ने, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वयको काम गर्नेछ ।
गत वर्षका ४५ वटा स्थानीय तहमा घोषणा गरिएका औद्योगिक ग्राम निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५४ मध्ये ४३ स्थानीय तहले एउटा औद्योगिक ग्रामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपियाँ सहयोग लिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो ।
