विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यलाई पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ। प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री राईले पदमुक्त गरेलगत्तै उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको हो। मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले भोलि अर्थात् आइतबार प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको मुख्यमन्त्री राईद्वारा पदमुक्त गरिएका आङम्बोले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सभामा बहुसंख्यक सांसदहरूले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनेछ।
‘एक दिन पर्खिएको भए आफैं राजीनामा दिने तयारीमा थिएँ,’ मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आङ्बोले भने, ‘जे भयो ठिकै भयो, मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बाटो खुल्यो।’
मुख्यमन्त्री राईको पद धरापमा
नेकपा ओली समूह प्रदेश १ मा अल्पमतमा हुनु र नेकपाकै बहुमत सांसदले राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्ने भएपछि राईको सरकार धरापमा परेको छ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनबारे पनि चर्चा सुरू हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित भएका नेकपालाई प्रदेश १ मा सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्यजस्तै देखिएको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेकपा(ओली समूह)का हुन्। नेकपाको संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन्। मुख्यमन्त्री राईले २६ मत पाएर तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता भएका थिए।
उनले भीम आचार्यलाई २ मतले हराउँदै मुख्यमन्त्री बनेका थिए। प्रदेशसभामा पूर्वएमालेतर्फका ५१ जना सांसद छन् भने पूर्वमाओवादीतर्फका १६ जना छन्। प्रदेशसभा ९३ जनाको छ। सभामुख र उपसभामुख पनि नेकपाकै भएकोले ९१ जना सांसदको बहुमत सिद्ध गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ।
नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहले नै आफूहरुको पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेशमा ९३ सांसद छन्, जसमा नेकपा एक्लैको ६७, काङ्ग्रेसको २१ र साना दलका पाँच सांसद छन्। पार्टी विभाजनपछि ६७ मध्ये ओली पक्षमा २० सांसद खुलेका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूहरूसँग ४७ सांसद रहेको दाबी गरेका छन्।
पार्टी विभाजनको मुखमा परेको संकटपूर्ण अवस्थामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ६ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। तर त्यो बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो सहभागी भएका थिएनन्। तीन राज्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका पाँच सदस्य छन्।
दलभित्र हाम्रो बहुमत पुग्छ : प्रमुख सचेतक भण्डारी
प्रदेश १ को नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धि राजभण्डारी ओली समूहका हुन्। उनी पनि पार्टी विभाजन भइसके पनि दुवै समूहले आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मतदान गर्ने प्रक्रिया स्वभाविक हुने बताउँछन्।
‘आ–आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने नै हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ, मतदान हुन्छ। बहुमत सिद्ध भयो भने उहाँहरु सरकारमा बस्नुहुन्छ,’राजभण्डारी भन्छन्।
प्रदेशसभामा ओली र प्रचण्ड दुवै समूहको बहुमत (४७ सांसद) पुग्दैन। त्यसैले दुवै समूह बहुमत पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छन्। प्रमुख सचेतक भण्डारी नेपाली कांग्रेसको समर्थन नभए बहुमत कसैको नपुग्ने र प्रदेशसभा विघटन हुने बताउँछन्।
‘हामी पनि बहुमत पुर्याउन कोसिस गरिरहेका छौं, उहाँहरु पनि ४७ जना पुर्याउन मरिहत्ते गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा आएन भने प्रदेशसभा विघटन हुन्छ।’
उनले संसदीय दलभित्र ओली समूहको बहुमत पुग्ने पनि दाबी गरे। उनले भने, ‘हामी दलभित्र बहुमत पुग्छौं, हाम्रो पक्षमा २८ भन्दा माथि सांसद हुन्छ।’
नेपाली कांग्रेस निर्णायक
प्रदेशसभामा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने वा प्रदेशसभा विघटन हुने कि नहुने भन्ने निर्णायक अवस्थामा कांग्रेस छ। नेकपा विभाजन भएको स्थितिमा ओली समूह वा प्रचण्ड दुवैको प्रदेशसभामा बहुमत ४७ जना नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले दुवै पक्षले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ खोजिरहेका छन्।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ भने केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षामा पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला नेकपाको दुवै समूहको अंकगणित प्रस्ट भएपछि मात्र निर्णायक कदम चाल्ने बताउँछन्।
‘दुवै समूह हामीसँग बहुमत छ भनेर लागेको छ। उहाँहरुको अंक गणित क्लियर होस्, त्यसपछि अवस्था हेरेर र केन्द्रको निर्देशनबमोजिम कदम चाल्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नै सरकारमा जाने भन्ने छैन। परिस्थिति हेरेर निर्णय गछौं।’
मुख्यमन्त्री राईको पहिलो तारोमा परे मन्त्री आङ्म्बो
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला राईले तत्कालीन माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका आङ्बोलाई शनिबार साँझ पदमुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री राईले नेपालको संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम प्रदेश सरकारका मन्त्री आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।
आङ्बो पूर्वमाओवादी कोटामा मन्त्री बनेका थिए। उनी अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन्। रामबहादुर थापा बादलनिकट आङम्बो पछिल्लो समय उनको साथ छाडेर प्रचण्डतिर लागेका छन्। उनी अहिले राजधानी काठमाडाैंमा प्रचण्ड र नेपालसँगै सडक आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका छन्।
