काठमाडौं । स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि छु्टयाएको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआएस)मा अहिलेसम्म ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रविष्ट भइसकेको छ ।
यो रकम बराबरका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन् ।मन्त्रालयका अनुसार बजेट बाँडफाँट भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार यो वर्ष संचालनको योजना बनाइएको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ ।
देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रका ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन हुन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषबाट संचालन हुने कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी अहिले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयन हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ६९५ स्थानीय तहका लागि एलएमबीआएसमा कार्यक्रम प्रविष्ट भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ ।
तर, विघटन हुनु अगाडि नै हरेक सांसदले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट छानेका कार्यक्रममा खर्च हुने गरी कार्यक्रम बाँडफाँट सकाएका थिए । किनकी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० २०७७ अनुसार १५ मंसिरमै स्थानीय तहमा कार्यक्रमको सूची पुगिसक्नु पर्ने थियो ।
५ पुसमा सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसअनुसार कुल बजेट ६ अर्ब ६० करोड पुग्छ । अघिल्लो आवमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाको न्यूनतम लागत १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान छ । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्मामा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना समेत कार्यान्वयन हुनेछन् । कार्यविधि अनुसार सांसदहरुले मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयारी गरी १५ मंसिरसम्म स्थानीय तहलाई पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने परामर्श समितिमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, स्थानीय तहका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् ।
परामर्श समितिले आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा समेत समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रभित्र कोभिड-१९ वा अन्य यस्तै संक्रामक रोगबाट संक्रमितको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न मिल्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी यो वर्षको सञ्चालन कार्यविधि बनेको हो । सो प्रयोजनका लागि अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुविधालाई यो वर्ष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, सामुदायिक सभागृह, ब्लड बैंक, बाल विकास केन्द्र, विपन्न तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास, वृद्धाश्रम, योग केन्द्र, अनाथालय र पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणमा समेत सांसदहरुले बजेट राख्न सक्ने कार्यविधि छ ।
सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्न सकिने छ । कृषि विकास, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीकरण, सार्वजनिक उद्यान, खेलकुद पूर्वाधार र गत वर्ष अधुरा रहेका आयोजनाको निरन्तरताका लागि बजेट राख्न सकिने सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आयोजना छनोट गर्दा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट गत वर्ष काम हुन नसकेका स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी यो वर्ष समेत बजेट राख्नुपर्ने भएको छ । सांसदले आफू निकट राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका लागि यो बजेट प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ(संगठनका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना संचालन गर्न, जग्गा किन्न, मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री किन्न, गैरसरकारी वा सहकारीमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने कार्यविधि बनेको छ ।
