काठमाडौँ — बजार अनुगमन र सवारीसाधन मर्मत गर्न बजेट अभाव भएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन सुस्त हुने गरेको जनाएको छ ।
उसले थप बजेटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइलसमेत पठाइसकेको छ । यसरी बजेट अभाव देखाएर कामबाट पन्छिने गरेको विभागले ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ भने काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचतारे होटल एभरेस्टमा गरेको छ ।
उपभोक्तालाई आफ्नो हकअधिकारबारे जानकारी गराउने, उनीहरूलाई सचेत तुल्याउने, सकेसम्म र्याली गर्नेलगायत कार्यक्रम गरेर उपभोक्ता दिवस मनाउनुपर्ने जानकार बताउँछन् । तर कार्यक्रम होटलमा मात्रै सीमित हुँदा दिवसबारे सर्वसाधारण बेखबर हुने गरेको विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको भनाइ छ । ‘उपभोक्तालाई आफ्ना हकअधिकारबारे त्यति थाहा हुँदैन, त्यसैले सकेसम्म उपभोक्तालाई सचेत गराउने जस्ता कार्यक्रममा विभाग लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर विभागले कार्यक्रम नै पाँचतारे होटलमा गर्यो, जुन उचित होइन ।’
विभागकै पूर्वमहानिर्देशक ९हाल स् वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक० कुमार दाहालले पनि उपभोक्ता दिवस सर्वसाधारणकै बीचमा मनाउनुपर्ने बताए । ‘धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणको उपस्थितिमा दिवस मनाइनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय कसरी भयो, बुझ्न सकिएन ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि तारे होटलमा गरिएका कार्यक्रमले सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । जनतामाझ जानुपर्नेमा विभागले गल्ती गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि तल्लो तहका व्यक्तिलाई सूचीकृत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर आफ्नो दायित्वबाट विभाग चुकेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘तल्लो तहमा कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो । उपभोक्ता दिवसमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता, यसका फाइदारबेफाइदा आदि विषयमा आयोजकले बुझ्नुपर्थ्यो । तर त्यसतर्फ आयोजकले ध्यान दिएन,’ उनले भने, ‘बजारभाउ नियन्त्रण गर्न नसक्ने र कार्यक्रम हजारौं मान्छेका लागि गर्नुपर्नेमा सीमित उच्च व्यक्तिबीच केन्द्रित गर्नु कदापि राम्रो होइन ।’ कार्यक्रम गर्नकै लागि विभागले नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गरेको थियो । त्यसबापत निगमले करिब २ लाख रुपैयाँ दिएको बताइएको छ ।
‘निगमले दुई लाख रुपैयाँ दिएको छ । अब खर्च कति आउँछ, थाहा भएन,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘निगमसँग सहायता माग्दा उसले एभरेस्ट होटलमा गरिदिएको हो । यसमा विभागको खर्च छैन ।’ विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले पनि पहिलो चरणको अभ्यासअन्तर्गत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको दाबी गरे । उपभोक्ता सचेतनाका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले गरेका कार्यक्रममा विभागले सहभागिता जनाएको उनले बताए । ‘सीमित उपभोक्ताकर्मी, मिडिया र सरकारका जिम्मेवार निकायबीच कार्यक्रम गरेका हौं,’ उनले भने । पौडेलले पनि निगमले एभरेस्टमा गर्ने भए सहकार्य गर्ने भनेकाले त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रस्ट्याए ।
सरकारले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइरहँदा उपभोक्ता बजार भने भद्रगोल छ । खाद्य वस्तु, तेल, दुग्ध पदार्थ, पानी, निर्माण सामग्रीलगायत वस्तुमा उपभोक्ता दैनिकजसो ठगिएका छन् । सरकारी नियामक निकायले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ता पाइलैपिच्छे ठगिने गरेका छन् । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय विशेषगरी खाद्यान्न, तेल र पानीको मूल्य अकासिएको छ । तर अनुगमन सुस्त छ ।
‘हस्तक्षेप गर्नकै लागि केही कदम चालेको देखिन्छ । तर महँगी घटेको छैन । बढ्दो क्रममै छ । पछिल्लो समय पानीको मूल्य बढेको छ,’ वाणिज्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारै सहभागी भएर मूल्य बढाउनु गलत हो ।’ मूल्य घटाउन, गुणस्तर बढाउन र सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन लाग्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारी मूल्यवृद्धिको साक्षी बस्नु उचित नभएको उनले बताए ।
हुन त बजार अनुगमनको दायित्व वाणिज्य विभागको मात्रै होइन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । तर यी निकायबाट पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । संघीय संरचना बनेसँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहको पनि हो । तर यी निकायबाट अनुगमन हुने गरेको देखिँदैन । चाडबाडको मुखमा काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन गरे पनि अहिले बजारभाउ बढ्दा उसले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक तरलतासँगै खाद्यवस्तुको मूल्य बढाउने गिरोह पुनः सक्रिय भएको गुनासो आएको छ । खुद्रा व्यापार संघका मिल उद्योग र आयातकर्ताको मिलेमतोमा खाने तेलको मूल्य बढाइएको छ । एक महिनामै सेतो केराउको भाउ प्रतिकिलोमै ६० रुपैयाँ बढेको छ । खाद्यसँगै सेवा क्षेत्र स्कुल, अस्पताल, यातायातलगायत क्षेत्रमा पनि उस्तै ठगी भइरहेको गुनासो बढेको छ । यी क्षेत्रका नियामक निकायले पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । संख्याका हिसाबले अनुगमन राम्रो भए पनि सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी प्रगति नभएको गुनासो आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए । ‘दैनिक अनुगमन गएकै छौं । २४ सय फर्ममा अनुगमन भएको छ । संख्याका हिसाबले राम्रो हो । तर सर्वसाधारणले अनुभूति गरेका छैनन् भनेर प्रश्न उठेको छ,’ हालै विभाग सम्हालेका उनले भने । अबको अनुगमन संयुक्त हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।
