बिर्तामोड । झापाको कनकाई माई पूर्वी टत (कनकाई घाट) मा दुईजना बालकलाई लास पोल्ने काममा प्रयोग गरिदै आइएको छ ।

स्कुल जाने, खेल्ने, देश र विश्वको बारेमा बुझने उमेरका यि दुईजना बालकलाई घाटमा लास लिएर आउनेहरुले जानी, नजानी श्रम गराई रहेका छन् । घाट समितिले राखेको एकजना कर्मचारी योगराज धमलाले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर यि बालकहरुलाई लास पोल्ने काममा लगाउने गरेको बुझिएको छ । यो बिषयमा घाट समिति भने अनविज्ञ रहेको पाईएको छ ।

विहान देखि झमक्कै साँझ परुन्जेल कहिले राती सम्म एक पछि अर्को गरि ल्याईने लास जलाउने क्रममा चिता बनाउने, डढदै गरेको लाख घोच्ने, चिता पखाल्ने लयागत आईपर्ने सबैकामहरु यि दुई बालकले गर्दै आएका छन ।

दैनिक दुई चारसयको लोभमा परेर सधै काममा व्यस्त हुने यि बालकहरु टाढाका नभएर कनकाई नगरपालिका भित्रकै हुन् । स्थानिय चौधरी र हेमरम थरका दुई बालकहरुको कडाश्रम देखेर उनिहरुकोे भविष्यलाई सम्झेर धेरैजना झस्किने गरेका छन् ।

घाटमा आउने मलामीहरु मध्ये बाल अधिकारबारे जानकारहरु भन्ने गर्छन्, किन यसरी कानुन विपरित बालकहरुलाई काममा लगाएको हो ? त्यो पनि लास पोल्ने काम ? भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । धेरैले र्फुक्याई र्फुक्याई भाई यो काम गर त्यो काम गर भनेर काम लगाउने गरेको स्थानिय कवी प्रसाई बताउछन् ।

कनकाई नगरपालिका सुशासनको क्षेत्रमा देशमै उत्कृष्टमा पर्न सफल नगर हो । कनकाई घाट समितिमा झापाका लव्धप्रतिष्ठित, समाजसेवीहरु रहेका छन् । यस्तो ठाउँमा यसरी कानुनलाई वेवस्था गरेर बालकहरुलाई श्रममा लगाएको सम्बन्धित निकायले किन नदेखेको भन्दै यस्तो दृष्यले आफूलाई असहज बनाएको त्यहाँ पुगेका एक मलामीले बताए । बालबालिका सम्बन्धि १० परिच्छेद बनेको छ, ८७ वटा बुदाको ऐन बनेको छ । कनकाई घाटमा भने त्यो ऐन कार्यनयन हुन सकेको छैन ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा शिक्षाको अधिकार
प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार हुनेछ।
प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो विशेष शारीरिक तथा मानसिक अवस्था अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम उपयुक्त अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण विधि मार्फत् शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।
दलित बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहितको निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ।

परिच्छेद –२ बालकलाई काममा लगाउन निषेध

३. बालकलाई काममा लगाउन नहुनेः (१) कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई
श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन ।
(२) कसैले बालकलाई अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा
लगाउनु हुँदैन ।
४. बालकलाई इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नहुनेः कसैले पनि बालकलाई ललाई, फकाई वा
झुक्याएर वा कुनै प्रलोभनमा वा डर, त्रास वा दवाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको
इच्छा विरुद्ध श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु हुँदैन ।

परिच्छेद –३ बालकलाई काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था

५. सूचना दिनु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरिरहेका व्यवस्थापकले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र श्रम कार्यालयलाई देहायका विवरणहरु खुलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछः–
(क) प्रतिष्ठानको नाम र ठेगाना,
(ख) व्यवस्थापकको नाम र ठेगाना,
(ग) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा कार्यको प्रकृति, र
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरु ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अनुसूचीमा उल्लिखित जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यवसाय वा कार्य सञ्चालन गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयलाई उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ ।
६. स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै प्रतिष्ठानले बालकलाई काममा लगाउनु परेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको अन्य कुनै निकाय वा अधिकारी र बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था वा बालकको हक र हितको संरक्षणको निमित्त कार्यरत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाद्वारा बालकको बृहत हितको निमित्त आयोजना गरिने काममा वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा लगाउन यस दफा
बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बालकलाई काममा लगाउने स्वीकृति दिंदा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई बालकको शीप र योग्यताको विकास गर्ने तथा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त शर्तहरु लगाउन सक्नेछ र प्रतिष्ठानले यसको पालना गर्नु पर्नेछ ।
७. योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेः (१) प्रतिष्ठानले बालकलाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउनु अघि त्यस्तो बालकले श्रमिकको रुपमा काम गर्न सक्ने योग्यताको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
(२) प्रतिष्ठानले उपदफा (१) बमोजिम योग्यताको प्रमाणपत्र लिन त्यस्तो बालकले गर्नु पर्ने कामको प्रकृति र उमेर समेत उल्लेख गरी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि श्रम कार्यालयले चिकित्सकद्वारा त्यस्तो बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम चिकित्सकद्वारा बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त्यस्तो बालक काम गर्न योग्य देखिएमा चिकित्सकले तोकिएको ढाँचामा योग्यताको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दिइएको योग्यताको प्रमाणपत्र एक वर्ष बहाल रहनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम दिइएको योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित प्रतिष्ठानले चिकित्सकद्वारा नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

(७) योग्यताको प्रमाणपत्र लिंदा र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तूर सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(८) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा भएका बालकलाई काममा लगाएको प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र योग्यताको प्रमाणपत्र लिई सक्नु पर्नेछ ।
८. विवरण दिनु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानले काममा लगाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो बालकको फोटो सहित देहायका कुराहरु खुलाइएको विवरण श्रम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) प्रतिष्ठानको नाम र ठेगाना,
(ख) व्यवस्थापकको नाम र ठेगाना,
(ग) प्रतिष्ठान सञ्चालन भएको मिति,
(घ) प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा कार्य,
(ङ) बालकको नाम, ठेगाना र उमेर,
(च) बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम र ठेगाना,
(छ) बालकलाई काममा लगाइएको मिति,
(ज) बालकले गर्नु पर्ने कामको प्रकृति,
(झ) बालकले पाउने पारिश्रमिकको रकम तथा अन्य सुविधाहरु,
(ञ) बालकको योग्यताको प्रमाणपत्र, र
(ट) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरु ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत चौध वर्ष उमेर पूरा गरेको बालकलाई काममा लगाई राखेको प्रतिष्ठानले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र उपदफा(१) बमोजिमको विवरण श्रम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
९. काममा लगाउने समयः (१) बालकलाई बेलुका छ बजेपछि बिहान छ बजेसम्मको अवधिभर काममा लगाउनु हुँदैन ।
(२) बालकलाई काममा लगाउँदा दिनमा छ घण्टा र एक सप्ताहमा छत्तिस घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई वा नदिई काममा लगाउनु हुँदैन ।
(३) बालकलाई प्रत्येक दिन लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम गर्ने समय र प्रत्येक सप्ताहमा एक दिनको बिदा दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रत्येक दिनको आधा घण्टाको आराम गर्ने समय र प्रत्येक सप्ताहको एक दिनको बिदा काम गरेको अवधि मानिनेछ ।

(५) एकै दिन एउटा प्रतिष्ठानमा काम गरिसकेको बालकलाई सोही दिन पुनः अर्को प्रतिष्ठानमा काममा लगाउनु हुँदैन ।
१०. पारिश्रमिक र सुविधाः (१) प्रतिष्ठानले श्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालकलाई लिङ्ग, वर्ण, धर्म वा जात जातीको आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान कामको लागि समान पारिश्रमिक र सुविधा दिनु पर्नेछ ।
(२) प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकले पाउने पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा दिने गरी व्यवस्थापकले बालकलाई प्रतिष्ठानमा काममा लगाउनु हुँदैन ।
११. बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्थापकले अपनाउनु पर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१२. उमेर सम्बन्धी विवादः (१) प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै बालकको उमेर सम्बन्धी विवाद परेमा त्यस्तो बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति अनुसारको उमेर नै निजको वास्तविक उमेर मानिनेछ ।
(२) कुनै बालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएमा चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गराई निश्चित गरिएको उमेर नै निजको वास्तविक उमेर मानिनेछ ।
१३. दर्ता किताब राख्नु पर्नेः (१) प्रतिष्ठानमा काममा लगाउने बालकको सम्बन्धमा व्यवस्थापकले देहायका कुराहरु खुलाई एउटा दर्ता किताब राख्नु पर्नेछः–
(क) बालकको नाम र ठेगाना,
(ख) बाबु, आमा वा संरक्षकको नाम र ठेगाना,
(ग) जन्म मिति वा उमेर,
(घ) काममा लगाएको मिति,
(ङ) कामको प्रकृति,
(च) काम गर्नु पर्ने समय,
(छ) आराम गर्ने समय,
(ज) पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरु, र
(झ) तोकिए बमोजिमको अन्य कुराहरु ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता किताब श्रम कार्यालयबाट खटी आएको
कर्मचारीले मागेको बखत प्रतिष्ठानले हेर्न दिनु पर्नेछ ।

१४. सूचना टाँस्नु पर्नेः व्यवस्थापकले बालकलाई लगाउन नहुने काम, बालकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा साप्ताहिक बिदाको दिन र बालकलाई यस ऐन विपरीत काममा लगाएमा हुने सजाय सम्बन्धी कुराहरु प्रतिष्ठानको सूचना पाटीमा अनिवार्य रुपमा टाँस्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद –४ निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

१५. निरीक्षण तथा कारबाहीः (१) श्रम कार्यालयले समय समयमा कुनै कर्मचारीलाई बालकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न खटाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले जुनसुकै समयमा प्रतिष्ठानमा प्रवेश गर्न र आवश्यक निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ । यसरी निरीक्षण गर्न खटिएको कर्मचारीले हेर्न र बुझ्न चाहेको कुरा व्यवस्थापकले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१६. कामबाट हटाउनेः (१) दफा १५ बमोजिम प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्दा दफा ३ वा ४ विपरीत बालकलाई कुनै प्रतिष्ठानमा काममा लगाइएको पाइएमा निरीक्षण गर्ने कर्मचारीले यथाशीघ्र त्यस्तो बालकलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने र बालकलाई कामबाट हटाउन व्यवस्थापकलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बालकको बाबु, आमा वा संरक्षक नभएमा वा पत्ता नलागेमा त्यस्तो बालकलाई व्यवस्थापकले कुनै बाल कल्याण गृह वा बालकलाई हेरचाह गर्ने कुनै संस्थामा राखिदिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बालकलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाउँदा लाग्ने खर्च वा बाल कल्याण गृह बालकलाई हेरचाह गर्ने संस्थामा राख्दा त्यस्तो बाल कल्याण गृह वा संस्थाको नियमानुसार लाग्ने खर्च प्रतिष्ठानले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
१७. निरीक्षण प्रतिवेदनः (१) दफा १५ बमोजिम निरीक्षण गर्ने कर्मचारीले कुनै प्रतिष्ठानमा यस ऐन विपरीत बालकलाई काममा लगाइएको वा काममा लगाइएका बालकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि गर्नु पर्ने व्यवस्था लगायत यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम
बमोजिम गर्नु पर्ने अन्य सबै व्यवस्थाहरु गरेको छ वा छैन यथार्थ विवरण खुलाई निरीक्षण समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र श्रम कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी खटिएको कर्मचारीले यस दफा बमोजिमको आदेश अनुरुपको कार्य गरे नगरेको तथा
दिइएको प्रतिवेदन यथार्थ भए नभएको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले तोकिए बमोजिम जाँच गर्न सक्नेछ र अन्यथा देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन अनुसार कुनै प्रतिष्ठानमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै व्यवस्था नगरेको पाइएमा श्रम कार्यालयले यथाशीघ्र त्यस्तो व्यवस्था गर्न मनासिब म्याद तोकी व्यवस्थापकलाई आदेश
दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम श्रम कार्यालयले दिएको म्यादिभित्र व्यवस्थापकले आदेश बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
१८. सुविधा रोक्का राख्नेः (१) दफा १७ बमोजिम श्रम कार्यालयले दिएको आदेश बमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आवश्यक व्यवस्था नगरेमा श्रम कार्यालयले त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानून बमोजिम दिइने सुविधा तोकिएको अवधिसम्मको लागि रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा श्रम कार्यालयबाट उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रतिष्ठानले पाउने सुविधा रोक्का गरी त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

माथी उल्लेखित ऐन कानुन केवल प्रक्रिया पुरा गर्न मात्र पक्कै बनाईएको होईन । ऐन कार्यनयन गराउन सरकारले सम्यन्त्र पनि बनाएको छ, तर त्यो सम्यनत्रले काम गरेको छ की छैन भनेर जान गर्ने अर्को निकाय पनि आवश्यकता पर्ने यि दुई बालकलाई भेट्दा निस्चित हुन्छ । समाजमा यि बालक जस्तै धेरै ठाउँमा अरु बालकहरुलाई पनि कानुन विपरित काममा लगाएको देख्न सकिन्छ, सरकारले मात्र बाल अधिकारको संरक्षण गर्न सकेन भनेर समुदाय नागरिकको तर्फबाट बाल अधिकारको लागि संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । ति संस्थाहरुलाई पनि बाल अधिकार स्थापना गर्नेकाममा सघाउन सरकारले केही न केही बजेट दिने गरेको छ र बाल अधिकार संक्षणमा जुटेका अभियन्ताहरुले बालबालिको सम्वेदनालाई देखाएर सरकारबाट अनुदान सहयोग लिने गरेका छन् । तर पनि समस्या समाधान उन्मुख भएको पाईदैन । आखिर यस्तो हुनुमा को दोषी हो ? आफैले मम गरेर बाल अधिकार स्थापित गर्न तर्फ सरोकारवालहरु लाग्ने हो की !