साउनयता चारपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगम ९एनओसी० यतिखेर निकै आलोचित छ । निगमले आज ९बिहीबार० देखि लागू हुनेगरी पेट्रोलरडिजेलरमट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ, आन्तरिक हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ, अन्तरराष्ट्रिय हवाइ इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलर बढाएको हो ।
२०७८ साल वैशाखयता निगमले मूल्य समायोजनका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ११ पटक बढाइसकेको छ । वैशाख ४, जेठ २, जेठ २३, असार ९, असार २२, असार ३०, भदौ ७, कात्तिक १२, कात्तिक २५ र माघ ५ गते निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । वैशाख ४ गते १२१ रुपैयाँ रहेको प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ ११औं पटक बढाउँदा १३९ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यतिखेर १०४ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मूल्य बढाउनुको कारणबारे निगम भन्छ–अन्तरराष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८९ डलरसम्म पुग्यो, १५ दिनमै दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखियो, इन्डियन आयल कर्पोरेशनले साउनयता १२ पटक नयाँ मूल्य पठाएपनि नेपालमा तीन पटकमात्र मूल्य समायोजन गरियो, यस अवधिमा निगमलाई १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा लागिसक्यो, तेल खरिदबापत २३ जनवरीमा भारतलाई तिर्नुपर्ने रकममा दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने भयो । बुधबारदेखि मूल्य बढाएपनि अबको १५ दिनभित्र एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निगमले बारम्बार मूल्य बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ, उपभोक्ताले किनिरहेका छन् । तैपनि निगम किन घाटामा छ त रु यसको कारण हो ः निगमलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइनु, पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले विभिन्न सात शीर्षकमा कर र शुल्क लगाउनु । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा निगम बारम्बार आलोचित भएपनि यसको मुख्य कारक सरकार बनिरहेको छ । अर्थात, सरकारले निगमलाई निचोरिरहेको छ, निगमले जनतालाई । अन्तरराष्ट्रिय बजारमै तेलको मूल्य बढ्नु शुरू कारण छँदैछ ।
संकट थेग्नै नसक्ने हालतमा
सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने गर्छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन ९आइओसी० सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्दा निगमले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । यतिखेर निगमको सञ्चित बचत शून्य छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्ने रकम नभएको निगमका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् ।
घाटा कम गर्न र आपूर्ति व्यवस्था नियमित राख्न निगमले बचतमा रहेको सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम, कर्मचारी आवास र बोनस लगायत प्रयोजन निम्ति छुट्टयाएको रकम नै आइओसीलाई पठाइरहेको छ । यसबीच कर्मचारी आवास व्यवस्थाका छुट्टयाइएको रकमबाट तीन अर्ब २६ करोड, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न जम्मा गरेको एक अर्ब ४५ करोड, ह्रास कोषबाट एक अर्ब ४२ करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकालेर आइओसीलाई पठाइसकेको छ ।
साउनदेखि पुस मसान्त ९६ महिना अवधि० मै निगमले १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको जनाएको छ । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन नगरे हरेक महिना घाटा पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । यतिखेर हरेक १५ दिनमा निगमले दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेको छ ।
एकले अर्कोलाई निचोर्ने चक्र
माथि नै उल्लेख गरियो स् अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण सरकारले निगम निचोर्ने र निगमले जनता निचोर्ने चक्र बनिरहेको छ । यो चक्रमा अन्तिम दपेटाइ नागरिकले नै भोग्नु परिरहेको छ ।
सरकारले निगममाथि विभिन्न सात शीर्षकमा शुल्क र कर लगाइरहेको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क तीन पैसा, सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी कूल ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा सरकारको खातामा जाने गरेको छ । यो सबै करको भार निगम हुँदै जनताले नै व्यहोर्नुपरेको छ ।
कुवादेखि नै समस्या
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्नु र निगम टाट पल्टिने अवस्था निम्तनुमा आन्तरिक कारण त छँदैछ । बाह्य अर्थात तेल कुवादेखिकै समस्या अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । सन् २०१९ देखि कोरोना महामारी शुरू भएयता कच्चा तेलको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसले आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई नै हराबरा खेलाइरहेको छ ।
साभार–रातोपाटी
