विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएको बुधबार एक महिना पुग्यो। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश १ को नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए। उनले सोही दिन तीनजना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए भने २९ गते थप तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसो त मन्त्रीहरूको कार्य विभाजनमा ढिलाइ हुँदा कार्यकक्षदेखि निवाससम्मको समस्या प्रदेश १ सरकारका मन्त्रीहरूले बोहोर्नु परेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यलयका विभिन्न कक्षमा मन्त्रीहरूलाई जसोतसो स्थान दिएर काम चलाइरहेको प्रदेश सरकारले माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गरिएको थियो। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय तिलकुमार मेन्याङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय दुर्गा चापागाईं, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भक्तिप्रसाद सिटौला, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय जीवन आचार्य र स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्मला लिम्बूले सम्हालेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले राखेका छन्। यी दुई मन्त्रालयले कहिले पूर्णता पाउने हो भन्ने अझै अन्यौलमा रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री सिटौला बताउँछन्। ‘दुईवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सँगै छ। यसको हेरफेर उपयुक्त समयमा गर्नुहोला या यसरी नै चलाउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘यसको विषयमा म तपाईंलाई यसै भन्न सक्दिनँ।’
सदन बिजनेसविहीन
पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगन भएयता लामो समयसम्म बैठक चल्न सकेको थिएन। सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा बैठक स्थगन भएको तीन सातापछि पुस २३ गते सोमबार हिउँदे अधिवेशनको छैटौं बैठक बसेको थियो।
सोमबार बसेको बैठक ८ मिनेटमै सकियो। उक्त बैठकले यसअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेश प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको थियो। प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधन २०७४ को नियम १३ बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन समेत भएको थियो।
जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा उपसभामुख समेत सदस्य रहनेछन्। २४ गते मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भने प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको सम्बोधनसँगै अन्त्य भएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
अघिल्लो सरकारले तयार पारेको प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे विधेयक पनि बाँकी छ। यसबारे पनि कुनै छलफल भएको छैन। यसबाहेक संसद्का विषयगत समितिहरू पनि गठन हुन बाँकी नै छ।
मुख्यमन्त्रीलाई चुनौतीको चाङ
मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि अबको यात्रा अवसरसँगै चुनौतीका चाङ थुप्रै छन्। प्रदेश १ ले अहिलेसम्म आफ्नो नाम राख्न सकेको छैन। प्रदेशको नाम नवनिर्वाचित सांसद र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि सहजै प्रदेशले नाम पाउने छाँट भने कम देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना नहुँदा संघीय सरकारको संरचना र भाडाको घरबाट सरकार सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। अघिल्लो सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा विविध राजनीतिक उत्तरचढाव र सिकाइसँगै बामे सरेको बताउने अघिल्लो कार्यकाल अनुभव बेहोरका सांसदहरूले अबको सरकारका लागि प्रदेशको नाम, स्थायी संरचना र विभिन्न ऐन ल्याउनु अवसरसँगै चुनौतीको विषय रहेको बताउँछन्।
बिजनेस दिने काममा लागिरहेका छौँ : मन्त्री सिटौला
प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवम् मन्त्री सिटौलाले प्रदेशसभालाई पूरै बिजनेस दिने काममा लागिरहेको बताए। उनले सदनमा पूरै बिजनेस दिनुपर्छ भनेर आफूहरू लागिरहेको बताउँदै भने, ‘विभिन्न ऐन बाँकी छ, अबको सदनमा बिजनेस दिन्छौँ।’ प्रदेश सरकारले फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने तयारी रहेको बताए।
मन्त्री सिटौलाले मन्त्रालयहरूको पूर्ण संरचनाको काम हुँदै गरेको र अझै पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बताए। उनले भने‚ ‘१३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटा बनाएका छौं। यसको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ।’ उनले प्रदेश सरकारले फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म बिजनेस तयार पारेर सदन बस्ने दाबी गरे।
