बिर्तामोड । चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन गरेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले झापाको बिर्तामोडमा सरोकारवाला पक्षहरू सँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
आज (आइतबार) चिया श्रमिक, श्रमिकहरूको ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको सहभागितामा आयोगले अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।
संवैधानिक कानुन तथा मानव अधिकारका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुङ्गेलको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्ट, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड झापाका प्रमुख इन्द्र अधिकारी र पत्रकार अर्जुन राजवंशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा चिया क्षेत्रको संक्षिप्त इतिहास तथा वर्तमान अवस्था, चिया श्रमिकका मुख्य समस्या, चिया किसान तथा चिया सहकारीका मुख्य समस्या समाधान गर्नको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू, कनून तथा श्रम ऐन, न्यनतम पारिश्रमिक निर्धारणलगायतका विषयहरू कार्यपत्रमा समावेश गरिएको थियो ।
मानव अधिकार ऐनमा ज्येष्ठ नागरिक अधिकार, वातावरण अधिकार, श्रमिकको अधिकार, दलित अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, अपाङ्ग अधिकार लगायतका अधिकारहरू बाट चिया श्रमिकहरू बञ्चित रहेको छलफलको निष्कर्ष रहेको छ ।
चिया श्रमिकका मुख्य समस्याहरूमा चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन २०७४ श्रम नियमावली २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ कार्यन्वयन नभएको, चिया क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत महिला श्रमिक संलग्न रहेको भएपनि उनीहरूलाई रोजगार दाताहरूले वैज्ञानिक तलब भत्ता सुविधा नदिएको र समयमा तलब उपलब्ध नगराएको, विषादीका कारण श्रमिक दीर्घ रोगी बन्नु परेको, सुरक्षित आवास, खानेपानी र शौचालय व्यवस्थापन नभएको, रोजगार सम्झौताबिनै श्रमिकलाई वर्षौँ वर्ष काममा लगाई सेवा सुविधाबाट उद्योग प्रतिष्ठानले बञ्चित गरेको, रोजगार सम्झौता बिनै श्रमिकलाई काममा लगाई सेवा सुविधाबाट अन्याय र उत्पिडनका रहेकामा ती श्रमिकको अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यन्वयन नभएको अनुगमन गर्ने क्रममा पाइएको मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्टले बताए ।
चिया श्रमिकका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू
राष्ट्रिय चिया नीति तथा बोर्ड ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, चियाको अक्सन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय ट्रेडमार्क प्रमाणिकरण कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनु पर्ने, गुणस्तरमा एकता रुपमा ल्याउने, गुणस्तरीय हरियो पत्ती टिपाइमा प्रोत्साहन गरिनुपर्ने हरियो पत्तिको सर्मथन मूल्य कायम गरिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रर्वद्धनका लागि कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा जी टु जी, बी टु बी मेला महोत्सवमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने वातावरण तयार पारिनु पर्ने, निर्यातमा प्रोत्साहनका लागि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनु पर्ने सरकारबाट उपलब्ध गराई रासायनिक मल चियाका लागि बोर्ड मार्फत वितरण हुनु पर्ने । त्यसैगरी अध्ययन अनुसन्धान तथा विकासका गतिविधिमा जोड दिनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यन्वयन, गुणस्तरीय उत्पादनले नै चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूको दिगो समाधान गर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा तत सम्बन्धी कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू छलफलमा उठेका थिए ।
चिया क्षेत्रको वर्तमान अवस्था
२०४९ सालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड स्थापना भएको थियो तर उक्त बोर्डले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन, । नेपालमा करिव २७ हजार हेक्टरमा चिया खेती भइरहेको छ । त्यहाँबाट वार्षिक करिव २ करोड ५० लाख किलो भन्दा धेरै तयारी चिया उत्पादन हुदै आएको छ । उत्पादनको करिव ५० प्रतिशत आन्तरिक बजारमा खपत भई अन्य देशमा निर्यात गरि करिव ३ अर्ब ४३ करोड विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छलफलमा प्रस्तुत तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चिया उत्पादनको ९९ प्रतिशत हिस्सा कोशी प्रदेशले ओगटेको छ । चिया बगान उद्योग तथा बजारिकरणमा गरि करिव १ लाख भन्दा बढि श्रमिकहरू आवद्ध रहेका छन् । जसमा १८ हजार घरपरिवार आश्रित रहेका छन् । चिया क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी र मौसमी श्रमिक कार्यरत रहँदै आएका छन् ।
नेपालमा ३० अर्थोडक्स, ३८ सीटीसी गरि ६८ भन्दा बढी ठूला चिया उद्योगहरू रहेका छन् । १ सय ५० भन्दा बढी सानो अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । १ सय ६० भन्दा धेरै चिया बगानहरु रहेका छन् भने १५ हजार भन्दा बढी कृषकहरू चिया खेतीमा आवद्ध रहेका छन् ।
अन्तरक्रियामा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि भुपाल सापकोटाले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा भने तीनवटा ट्रेड युनियन र तीनखाले चिया बगान छन् । अर्धसरकारी ७ वटा बगान रहेको छ राज्यले बनाएको कानुन ति सरकारी बगानमा लागू हुनुपर्यो अनिमात्रै निजीमा ऐन लागू गराउन हामी दवाव दिन्छौ । राज्यले आफै कानुन बनाउने आफै कार्यन्वयन नगरे पछि अरुले कसरी ऐन कानुनको पालना गर्छन ?
चाइनामा नेपालको चिया उत्कृष्ट भयो नेपाली चियाको माग बढेको छ । यहाँ भने श्रमिकको अधिकार हनन भएको उजुरी श्रमिकले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालिदिने भने नेपालको चिया कुन विदेशीले किन्छ ? ८ घण्टा काम गरेर ४ घण्टाको पारिश्रमिक मात्र पाइरहेका छन् चिया श्रमिकहरूले यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्छ की पर्दैन ? भन्दै मानव अधिकार आयोग मार्फत चिया श्रमिकको कुरा सरकार समक्ष पुर्याइदिन सापकोटाले आग्रह गरे । उनले थप्दै भने ‘विगतमा बगान बन्द गरेर ४४ दिन तातो घाम सहेर सडकमा सुतेर कानुन ऐन बनाउन आन्दोलन गर्नु परेको थियो । अब फेरी कानुन कार्यन्वयनको लागि कलिलो चियाको मुना बोटमै छिपिनेगरी सडक आन्दोलनमा जानु नपरोस् ।’
कार्यक्रममा पत्रकार लिला अनमोलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुद्दा उठाउने तर कार्यन्वयन गराउन तर्फ पहल नगर्नेमा शंका व्यक्त गरेकी छन् । त्यसैगरी जिफन्टका प्रतिनिधि सन्तकुमार राईले प्रश्न तेर्साउँदै भने ‘१५ प्रतिशत नियमित रोजगार सम्झौतामा छैनन् । दैनिक १ सय रुपैयाँ उद्योगीबाट शोषण भइरहेको छ ।’
चिया श्रमिकको अवस्थालाई कानुनको नजरबाट हेर्दा कानुन कार्यन्वयन भएको छैन, श्रमिकको अवस्था निक्कै नाजुक बनेको छ, कुनैपनि बहानामा राज्य मुकदर्शक बन्छ भने मानव अधिकारको उल्लंघन सरकार बाट भएको ठहरिन्छ, श्रमिकको विषयमा कानुनी लडाइ लड्नु परे जिल्ला बार को तर्फबाट सहयोग रहने नेपाल बार एशोसियसन झापाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए ।
अधिकार प्राप्तिको लागि हामिले विगत ४२ वर्ष देखि मागहरू राख्दै आएका छौं । सरकारी बगानमा सातौँ र निजी बगानमा चौथो पुस्ता बितिसकेको तर पनि राज्यले चिया श्रमिकको पीडा नबुझेको भन्दै जिफन्टका सहिकुमार राईले दुखेसो पोखेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौला, हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेन, कानुन व्यवसायी यज्ञकुमार अधिकारी, मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरलगायतले धारणा राखेका थिए ।
चिया क्षेत्रका मजदुरहरूलाई दास जस्तो व्यवहार गरिने गरेको । ३ किलो मिटर भन्दा धेरै दुरिका बगानहरु रहेको छ त्यहाँ श्रमिकका लागि ओत लाग्ने ठाउँ, खानेपानीको व्यवस्था, मानव अधिकार मैत्री व्यवहार, आत्मसम्मान प्रतिष्ठा छैन, महिलाहरूमा दुर्व्यवहार, श्रमिकको अधिकारमा स्थानीय सरकार गम्भिर छैनन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले भने स्थानीय नीति बनाएर श्रमिकको अधिकारका लागि काम गर्न सुरु गरेको सहभागी श्रमिकहरूले बताए छन् ।
