कनकाई । नागरिकलाई ऐलनी जग्गाको धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन बनेको भूमि आयोगको राजस्व निर्धारण समितिले अव्यवहारिक ढंगले चर्को राजस्व शुल्क तोकेको भन्दै झापा कनकाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ का नागरिकहरू हाल तोकिएको राजस्व तिर्न नसक्ने समस्या लिएर आन्दोलित बनेका छन् ।
आज (आइतबार) अव्यवस्थित ऐलनी जग्गा भोग चलन गर्दै आएका नागरिकहरूले एक कार्यक्रम आयोजना गरि प्रदेश सांसद एकराज कार्की, कनकाई नगरपालिका नगर प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेल, कनकाई ८ का वडाध्यक्ष लिलाबहादुर कटुवाल र नगरका राजनीति दलका प्रमुखहरूलाई एकैठाउँमा उपस्थित गराएर आफ्नो समस्या राखेका हुन ।
यथाशीघ्र राजस्व समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै संघर्ष समिति पनि गठन भएको कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ दाहालले बताए ।
स्थानीय स्तरको अवस्था र समस्यालाई नबुझी हचुवाको भरमा राजश्व निर्धारण गर्दा सर्वसाधारणहरू मारमा परेको र तोकिएको विभेदकारी राजस्व शुल्क तिर्नै नसकेर धनीपुर्जा लिनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
आयोगको ऐनले ऐलानी जग्गा भोग गरेको मिति पछि दुखले जोडेको केही धुर जग्गालाई पनि ऐलनी जग्गा भोग गर्नु भन्दा अगाडि नम्बरी जग्गा झै मानेर राजश्व निर्धारण गरिनु व्यवहारिक नभएको, प्रतिकठ्ठा १ लाख सम्म राजस्व तोकिएको छ । यत्रो रकम कसरी तिर्ने जग्गा बेचेर राजस्व तिरौं भने जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । तिरौं भने अन्य कुनै श्रोत छैन । यस्तो निर्णयले नागरिकलाई मानसिक पीडा दिएको भन्दै स्थानीय बेनी बहादुर खड्काले दुखेसो पोखेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं कोशी प्रदेश सांसद एकराज कार्कीले एक रुपैयाँ पनि राजस्व नतिर्नु अहिले सम्म धनीपुर्जा नहुदाँ भएपनि भएको थियो । २०८४ साल पछि एमालेको सरकार बन्ने र त्यसपछि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्ति प्रति स्थानीयले प्रतिवाद गरेका थिए । स्थानीयहरूको भनाई थियो ‘हरेक कुरामा राजनीति लाद्न खोज्दा नागरिकले यस्तो अवस्था भोग्नु परेको हो । भोट बैंकको रुपमा नागरिकलाई नठान्न भन्दै समस्या समाधान गर्न तर्फ नलागे आउने चुनावमा पुराना पार्टीहरूको पत्ता साफ हुने भन्दै अब देखि यस्तो कुरा नगर्न सांसद कार्कीलाई स्थानीयहरुले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले भने ‘कनकाई नगरमा भएको जमिन मध्ये ४० प्रतिशत ऐलनी जग्गा छ, कोभिड सङ्क्रमणको भयावह अवस्थामा जग्गा नापजोखको काम सुरु गरिएकोले जिल्लामा अन्य नगरपालिका भन्दा छिटो धनीपुर्जा वितरणको काम सुरु भएको छ । पुराना गोरेटोलाई बाटोमा राखिएको छ । खोला, पैनी हरु पनि छुट्याइएको छ । नगरपालिकाले जग्गाको छुट्टै मुल्याङकन गरेको छैन । मुल्याङकन र राजश्व निर्धारण संघीय संसदबाट भएको हो । ७ वर्ष अघि भूमि सम्बन्धी जे ऐन बनेको थियो सोही कानुनी आधारमा काम भइरहेको छ ।’
पोखरेलले थप्दै भने ‘यो चर्को राजश्व शुल्क कनकाईको मात्र समस्या होइन देशै भरिको समस्या हो । कनकाईबाट संघर्ष सुरु भएछ । नगरमा राजनीति दल र सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र छलफलको निर्णय अनुसार ज्ञापन पत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफू पनि जाने छु ।’
वडाध्यक्ष लिलाबहादुर कटुवालले स्थानीयहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने ‘भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णय हो। यसमा स्थानीय तहले केही गर्न सक्दैन, चाइने भन्दा वढी राजस्व तोकिनु भनेको विपन्न वर्गको लागि अन्याय हो ।’
कनकाई नगरमा स्वतन्त्र नेताको रुपमा उदाएका शेरबहादुर थापाले सांसद कार्की तर्फ लक्षित गर्दै यो देशमा सरकार कहाँ छ भनेर खोज्ने बेला भएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले भने ‘आज आयोगले सबै काम गरेरको भन्ने गरिएको छ । यो सबै पार्टीले गरेको हो । पार्टीका नेताहरूले सुकुम्बासीको मर्मलाई नबुझी निर्णय गर्नु व्यवहारिक नभएको हो यस प्रति दलका नेताले हेक्का राख्नु पर्ने भन्दै सरकार प्रति तिखो शब्द प्रहार गरेका थिए ।
कार्यक्रममा निवर्तमान वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कटुवाल, नागरिक अगुवा दुर्गा पराजुली, नेकपा एमालेका कनकाई नगर इन्चार्ज रविन्द्र लम्साल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका नगर सभापति नन्दकुमार चुडाल, स्थानीय समाजसेवी चन्द्रमोहन उप्रेती लगायातले तोकिएको चर्को राजस्व शुल्क समायोजन हुनुपर्नेमा आ–आफ्नो धारणा रहेका थिए ।
कार्यक्रममा ५० भन्दा धेरै पीडित नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन संघर्ष समितिका सचिव जितेन्द्र कार्कीले गरेका थिए ।
