काठमाडौं – नेसपाका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त विकल्प हुने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको पहल भइरहेका बेला भट्टराईले सो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलेले यही साउन १६ गते अपराहृन ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबै पक्षले बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोजेका छन् र कोशीका नेताहरुलाई छलफलका लागि काठमाडौंमा बोलाएका छन् ।प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलेले यही साउन १६ गते अपराहृन ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । तर अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन र एमाले दुबै पक्षले बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोजेका छन् र कोशीका नेताहरुलाई छलफलका लागि काठमाडौंमा बोलाएका छन् ।
तर डा. भट्टराईले भने यो व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्दत शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नुभन्दा यो संविधानका अन्तरवस्तु स्वीकार्ने शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने, नत्र मध्यावधिमा जाने विकल्प स्वीकार्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
भट्टराईले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘सारतत्वमा यो व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्दत शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नुभन्दा यो संविधानका अन्तरवस्तु स्वीकार्ने शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने नत्र मध्यावधिमा जाने विकल्प स्वीकार्नु उपयुक्त होइन र ?’
जसरी भए पनि सरकार बनाउन खोजेका दलहरुको प्रयासलाई भट्टराईले सत्ता लिप्सा देखाएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यस्तै सत्तालिप्साले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्छ र प्रतिक्रान्तिको आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम हाम्रा लोकतन्त्रवादी मित्रहरू र क्रान्तिकारी कणहरूले त बुझ्नुपर्ने !’
नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ -२) बमोजिम सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश दिएकाले दलहरु त्यसको आन्तरिक तयारीमा छन् ।
