Aamsanchar

बिर्तामोडले जग्गा वर्गीकरणमा लिएको कर नघटाए सात दिन पछि आन्दोलन गर्ने दलहरूको चेतावनी  

Author Image
सोमवार, साउन १५, २०८०

बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको नाममा नागरिकबाट चर्को राजश्व शुल्क लिएको भन्दै स्थानीय दलहरूका नगर समिति र सर्वसाधारणहरूले बिर्तामोड नगरपालिकामा कर शुल्क घटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
आज (सोमबार) नारा जुलुस सहित नगरपालिका कार्यालय परिसरमा पुगेर नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संयुक्त रुपमा नगर प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईँलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

२०७९/०८० मा पाँचवटा कित्ताको जग्गा र घरको ४ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेको मा सोही घरजग्गाको यस वर्ष कर तिर्न जाँदा १२ हजार १५० रुपैयाँ लागेको र यस हिसाबले कर बढ्दा नागरिकहरू अत्यन्तै मर्कामा परेकोले कर समायोजन गर्न अल्टिमेटम दिदै माग पुरा नभए शसक्त आन्दोलन गर्ने नेपाली काँग्रेस नगर सभापति भोजराज सिटौलाले नगर प्रमुख प्रसाईँ सहित जनप्रतिनिधिहरूलाई चेतावनी दिएका छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि लागू गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको अस्वाभाविक वृद्धि प्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राप्रपा नगर अध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेलले बताएकी छन् । उनले भनिन ‘कोरोना कहर पछि बल्लतल्ल तंग्रिएको जनजीवनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकराल समस्याको रुपमा आएको आर्थिक मन्दीले जनजिविकाको हकमा हातमुख जोर्न समस्यामा रहेका बिर्तामोड नगरवासीलाई ३५ प्रतिशत कर वृद्धिको हवाला दिदै ६० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशत कर वृद्धि गरी असुलउपर गर्ने कार्यप्रति दलहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’

यस वर्ष लागू गरिएको अवैज्ञानिक करलाई खारेज गरी ७ दिन भित्रमा साविक करलाई नबढ्ने गरी लागू गराउन दलहरूका नेताहरूले  माग राखेका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझेपछि नगर प्रमुख प्रसाईँले सम्बोधन गर्दै भनेकी छन् । ‘नगरपालिकाले हरेक वर्ष अवस्था अनुसार न्यनतम कर बढाउदै जाने ऐन नै बनेको छ । जग्गा वर्गीकरण  हुँदा सबै नागरिकले हाम्रो जग्गा कृषिमा नभएर आवासमा राखिनु पर्ने माग राख्नु भयो, उक्त मागलाई नगरमा सर्वपक्षीय छलफल गरेर आवासमा राख्न मिल्ले बनाइयो । माथिबाट आवासको लागि छुट्टै कर ऐन बनेर आयो हामिले सोही ऐनको आधारमा कर निर्धारण गरेको हो ।’  ‘अब नगरपालिकाले चाहेर पनि कर संशोधन गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको छ । कर कम गराउन जग्गालाई कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न पनि फेरी पुरानै अवस्थाबाट वर्गीकरणको काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 153

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर