संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान दिवसको शुभकामना
देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ूनेपालको संविधान २०७२ू लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो ।
हजारौं नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै फलदायी अनि शुभ सावित भएको छ ।
‘ सङ्घिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ’
‘ सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते ने,क,पा, माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्शीक प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजिलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
‘ सङ्घिय गणतन्त्रिक शासन व्यवस्था ’
ुसङ्घिय गणतन्त्रिकु शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व(शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक(पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन(आन्दोलन, स(शस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ ।
विश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि बिर अनि बिरागंनाको स्वर्णीम ईतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता बिश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको बिषय हो । नेपाली माटो र नेपालीहरु अहिलेसम्म कुनैपनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेको इतिहास छैन । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यहरुको समग्र भू(भाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरुबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जिवन्त छ । चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् १० बर्षे स(शस्त्र द्वन्द्वपछीको ६२ र ६३ को जन(आन्दोलन नै किन नहोस नेपालीहरुले यूग र पीढि सापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेकाछन् ।
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सङ्घिय गणतन्त्रु नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दैस वहू(जातीय, वहु(भाषिक, वहु(धार्मिक, वहु(सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।
संविधान दिवस २०८०
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय संघीय मामिला महाशाखाले संविधाान दिवस मनाउने समबन्धमा बिसं २०८० भाद्र १७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकलाई उदृत गर्दै पत्राचार गरेको छ । यसका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको रुपमा तीन दिन मनाउन अपिल जारी गरेको छ ।
बैठकले असोज २, ३ र ४ गते विविध कार्यक्रमका साथ संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत असोज २ गते विशेष संवाद, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, संविधान दिवस विशेषांक प्रकाशन, अन्तरक्रिया, दीपावली लगायतका कार्यक्रम हुनेछन्।
असोज ३ गते सैनिक मञ्च टुंडिखेलमा संविधान दिवस विशेष समारोह गर्ने, विभिन्न मठ, मन्दिर, गुम्बा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संघसंस्था, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा संविधान दिवस बनाउने र साँझ दीप प्रज्ज्वलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम हुनेछन्।
असोज ४ गते जागरणमूलक कार्यक्रमका साथै दीप प्रज्जवल गर्ने र नेपालस्थित नेपाली दूतावास, कुटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासका साथै उपत्यका बाहिर पनि विविध कार्यक्रम हुनेछन्।
यसका साथै यस वर्ष दिवङ्गत हुनुभएका पूर्व सभामुख सुवास नेम्बांग को सम्झना र संविधानको संस्थागत अभ्यासका लागि वहाँको योगदानको पनि विशेष कदर गरिने बताइएको छ ।
संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिढिदरपिढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमती हुने नेपाली नागरीक र समूदाय नभएका हैनन तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतीमूलक नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्यस्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा ५९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
