Aamsanchar

आज देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय ​बन्द, ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध

Author Image
बिहिवार, असोज ४, २०८०

काठमाडौं –  नेपाल शिक्षक महास‌ंघको आह्वानमा देशभरका सामुदायिक विद्यालय बिहीबारदेखि ​बन्द हुने भएको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण आजदेखि विद्यालय बन्द हुँदा देशभरका ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने भएको हो।

महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका छन्। शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएसँगै विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित हुने भएको हो। आन्दोलनभर पूर्णरूपमा विद्यालय बन्द रहने महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए।

आन्दोलनका कारण रोकिएको पढाइ पछि सार्वजनिक बिदामा पढाएर परिपूर्ति गर्ने महासंघले जनाएको छ।

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

आन्दोलनको पहिलो दिन बुधबार ७० हजारको हाराहारीमा शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आज पनि बिहान १० बजे माइतीघरमा जम्मा भएर नयाँबानेश्वरसम्म नारा जुलुसहित विरोध जनाउने महासचिव सुवेदीले जानकारी दिए। पुनस् माइतीघरमै फर्किएर विरोध सभा गर्ने तयारी रहेको उनले बताए। बिहीबार झन् शिक्षक संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ।

आफ्नो माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूतिसहितको समिति बनाए मात्रै वार्तामा जाने महासंघले बताएको छ। नभए शिक्षामन्त्रीको तर्फबाट माग सम्बोधन नहुने महासचिव सुवेदीले बताए।

‘आन्दोलन गर्ने हक खोस्न पाइँदैन’

शिक्षकका आन्दोलनका कारण विद्यार्थी मारमा पर्ने भएका कारण स्थानीय तहहरूले चासो दिन थालेका छन्। केही पालिकाले भने विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गए शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्। महासचिव सुवेदीलेसंविधानको धारा ३४ ९३० पढेर मात्रै स्थानीय तहले प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताए।

संविधानको धारा ३४ मा मौलिक हक अन्तर्गतको श्रमको हकको व्यवस्था छ। धारा ३४ (३)मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ। यही प्रावधानअनुसार आफ्ना माग लिएर संघर्षमा उत्रिएकाले स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको हक खोस्न नपाउने महासंघको तर्क छ।

 

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 100

प्रतिक्रिया (०)