विराटनगर – पहिलो चौमासिक सकिँदा कोसी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारको चालु र पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै न्यून देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ९.५४ प्रतिशतमात्र खर्च हुँदा सरकारको कूल खर्च १३.६६ प्रतिशत देखिएको छ ।
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सदनबाट पारित हुन नसकी कोसी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले अध्यादेशमार्फत पुनः ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित गराउने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तयारी गरेका छन् । तर यसअघिको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोसी प्रदेशका अनुसार प्रथम चौमासिक अवधीमा कोसी प्रदेशमा कूल खर्च ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रुपैयाँ भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १३।६६ प्रतिशत हो । प्रदेश संचित कोषमा ७ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख २९ हजार ३१८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो बजेटको २०।५४ प्रतिशत हो । जम्मा प्रदेशको संचित कोषमा बाँकी २ अर्ब ४९ करोड ९ लाख १५ हजार ५९ रुपैयाँ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । असार १४ गते प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भयो । तर असार १५ गते कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन पाएन । भदौ ११ गतेपछि कोसी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।
चालुतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपयाँ खर्च भएको छ । यो १९.८७ प्रतिशत हो । यसैगरी पूँजीगततर्फ १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७.५४ प्रतिशत हो ।
सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८८ करोड ३० लाख १२ हजार ९६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले ४० करोड ७३ लाख ९४ हजार, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ करोड ८७ लाख ५ हजार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते उनलाई पदमुक्त गरिदियो । उनी पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । भदौ ४ गते सभाध्यक्ष समेतको मत जोडेर विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया सर्वोच्चले फेरि बदर गरिदियो । भदौ २१ गतेको थापा पुनः पदमुक्त भए ।
परमादेशपछि हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बने । उनले दोस्रो पटक भदौ २४ गते फेरि बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । यो अध्यादेश मंसिर १६ गतेसम्म प्रतिस्थापन भई सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले मंसिर ९ गते प्रस्तिथापन विधेयक टेबुल गर्ने तयारी थालेको छ ।
